Friday, 25, September, 2020 info@saipalnews.com

लागू नहुँदै मुलुकी संहिता संशोधन हुने, यस्तो रहेछ संशोधन गर्नुको कारण

काठमाडौ । नयाँ मुलुकी ऐन लागू नहुँदै संशोधनका लागि राष्ट्रियसभामा विधेयक पेश भएको छ ।

कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत मुलुकी संहिता संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो । मन्त्री ढकालले आज पेश गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरेको छ ।

मुलुकी संहिता ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन र केही शब्द समेत नमिलेकाले मिलाउन संशोधन गर्नु परेको कानुनमन्त्री ढकालले राष्ट्रियसभामा जानकारी गराउनुभयो । संशोधनमा मुलुकीपछि ऐन हटाउँदै संहिता मात्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै कैद छुट पाउन ७५ प्रतिशत सजाय कटाएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ५० प्रतिशत सजाय काटेमा छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि ४० प्रतिशत सजाय काटेर असल चालचलन देखेमा कारागार विभागको अनुरोधमा सजाय माफी दिने व्यवस्था रहेको थियो । संशोधनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको मुद्दामा १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था संशोधन गर्दै ३० हजार रुपैयाँसम्म राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै संहिता कार्यान्वयनमा आउनुअघि १६ वर्ष उमेर पूरा भएका र १८ वर्षमुनिका व्यक्ति कुनै कसुरमा थुनामा रहेको भए बालसुधार गृहमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहितामा कैद माफी पाउनका लागि ७५ प्रतिशत सजाय कटाएको हुने व्यवस्था संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसलाई ५० प्रतिशतमा झार्न संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा पुनरावेदन गर्ने म्याद ३० दिनबाट बढाएर ७० दिन बनाउन संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ । पुनरावेदन गर्न समय लाग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएपछि यस्तो संशोधन गर्न लागिएको हो ।