Thursday, 24, September, 2020 info@saipalnews.com

जनप्रतिनिले गरेको पहिलो काम कर वृद्धि, तर केका लागि ?

काठमाडौं । गाउँमा नै सरकार आएपछि सहज होला भन्ने नागरिकको अपेक्षा थियो । नागरिकमा मात्रै होइन, जनप्रतिनिधिमा पनि उत्साह थियो । तर, स्थानीय तह जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउनु भन्दा पहिले नै जथाभावी कर लिन अग्रसर भएपछि धेरै स्थानीय तहको निर्णयको विरोध भयो ।

स्थानीय तहले जन पक्षमा काम गर्ला भन्नेमा नागरिकले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहले खसी, बाख्रा, तेल, मट्टितेलदेखि अरु व्यापार व्यवसायमा पनि कर तोक्न थालेपछि केही दिनयता स्थानीयदेखि संघीय संसदसम्म यसको विरोध भएको छ ।

हिजोको संसद बैठकको शून्य समयमा बोल्ने धेरै सांसदले स्थानीय तहले जथाभावी कर लिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने करको विभाजन गरेर कर लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर दायरा नतोकिंदा करको विषयले नागरिकको मनमा डर उत्पन्न भएको भन्दै संसदको अर्थसमितिले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको समितिका सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।

कर लिनुअघि सबै पक्षसँग राय लिएर विस्तृत नियमावली भने बनाउनुपर्छ । तर धेरै स्थानीय तहले नियमावलि नै नबनाई हचुवाका भरमा कर तोकेर आलोचित भए । स्थानीय तहका जानकार तथा अर्थविद केशव आचार्य स्थानीय तहले जथाभावी कर तोक्न नपाउने बताउँछन् ।

स्पष्ट नियम बनाएर, सबैसँग छलफल गरेर मात्रै कर लिन पाइने उनको भनाइ छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्पष्टसँग परिपत्र नगर्दा र उपयुक्त दिशानिर्देश गर्न नसक्दा देशैभरी यो समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहले पाएको अधिकारको विषय भएकाले यसमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाए पनि करको मापदण्ड तोक्न परिपत्र भने गर्न सक्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले बताए ।

२० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिआएपछि राम्रो काम र विकास हुन्छ भन्ने नागरिकलाई आशा थियो । तर स्थानीय तहका प्रमुखहरुमा बढेको दम्भले आर्थिक तथा सामाजिक परिबेश नै नबुझी कर निर्धारण जस्ता गम्भीर विषयमा निर्णय भइरहेको छ ।