Tuesday, 19, October, 2021 info@saipalnews.com

मर्यादाक्रमको पर्खाइमा प्रदेशसभाका सदस्य, यस्तो छ विधेयकमा प्रस्तावित सेवा सुविधा 

धनगढी । प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाका सदस्यहरु सरकारले तोक्ने मर्यादाक्रमको नयाँ व्यवस्थाको पर्खाइमा हुनुहुन्छ । यो पर्खाइकै कारण प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक बैठकमा टेबुल भएर पनि थप कारवाही अगाडि बढ्न नसकेर लामो समयदेखि सम्बन्धित समितिमा अड्किएर रहेको छ ।

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमका विषयमा प्रदेशसभाका सदस्यले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ अड्किएर बसेको हो । “अरु विधेयक १५÷२० दिनमै पारित भइसके, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले भन्नुभयो, यो विधेयक अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन, समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन नै बुझाएको छैन ।”

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा अड्किएर रहेको यो विधेयक माथि समितिमा एक पटक छलफल भएकामा पुनः छलफलको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रतिवेदननै तयार हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाका सदस्यको मर्यादाक्रमको नयाँ व्यवस्थाको पर्खाइमा रहेको कारण पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकमाथिको बाँकी कारवाही अगाडि बढ्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्य कृष्णराज सुवेदी स्वीकार्नु हुन्छ ।

जेठको तेस्रो साता प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरुको मर्यादाक्रम नमिलेको भन्दै सच्याउन मागसहित सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेका थिए । “ऐन बनाउने विधायकलाई १४औँ स्थानमा र सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई योभन्दा माथिको श्रेणीको मर्यादाक्रममा राख्नुमा जनता प्रतिनिधिप्रति अवमूल्यन भएको महसुस भयो, सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक अक्कलबहादुर रावलले भन्नुभयो, “सरकारले मर्यादाक्रमसम्बन्धी गर्ने निर्णयको पर्खाइमा रहेको भए पनि निर्णय नगरिएमा ऐन बनाउनमा अब ढिलाइ हँुदैन ।”

प्रदेशसभाका सदस्यबीचमा यो मर्यादाक्रमको विषयमा आवाज उठेको रावलले बताउनुभयो । सङ्कल्प प्रस्तावबमोजिम प्रदेश सरकारले पनि सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्लाई पत्राचार गरेको थियो । संविधानबमोजिम सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन नबनेसम्म प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक तथा सुविधा लिई रहनुभएको छ ।

नेपाल सरकारको गत माघ महिनामा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा प्रदेशसभा सदस्यको मार्यादाक्रम १४ नम्बरमा राखिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यको मार्यादाक्रम आठौँ नम्बरमा र नेपाल सरकारका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलगायतको मर्यादाक्रम प्रदेशसभाका सदस्यभन्दा माथि ११ औँ नम्बरमा तोकिएको छ । सङ्घीय सरकारले पठाएको नमूना विधेयकमा उल्लेखित सेवा सुविधाभन्दा केही बढी पारिश्रमिक र सुविधा यो विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा प्रस्तावित सेवा सुविधा

प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रस्ताव गरी पठाइएको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा प्रतिमहिना सभामुखको पारिश्रमिक रु ५५ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखको रु ५१÷५१ हजार, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकको रु ४९ हजार ५००, सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकको रु ४९ हजार र प्रदेशसभा सदस्यको रु ४८ हजार मासिक पारिश्रमिकको प्रस्ताव गरिएको छ ।

पदाधिकारी तथा सदस्यको प्रतिदिनको बैठक भत्ता समान रु ८५० तोकिएकोमा मासिक आवास सुविधाबापत सभामुखलाई रु २० हजार, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखलाई रु १८÷१८ हजार, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक सचेतक विपक्षी दलको सचेतकलाई रु १६÷१६ हजार र सदस्यलाई रु १५ हजार तोकिएको छ ।

फर्निचर खर्चबापत एक पटकका लागि एकमुष्ट सभामुखलाई रु ४० हजार र अन्यलाई रु ३५ हजारका दरले तोकिएको छ । प्रदेशसभा सदस्य र सत्ता पक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकबाहेक सबैलाई एकएक वटा गाडी, मासिकरुपमा सभामुखलाई १२५ लिटर विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकलाई १०० लिटरका दरले इन्धन सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पदाधिकारी तथा सदस्यलाई मासिक रु एक हजार ५०० सञ्चार सुविधा तोकिएको उक्त विधेयकमा दैनिक भ्रमण भत्ता सभामुख, विपक्षी दलको नेता र उप सभामुखको रु दुई हजार ५०० का दरले र अन्यको रु दुई हजार ३०० का दरले प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै विदेश भ्रमणमा जाँदा पदाधिकारी तथा सदस्यको दैनिक भ्रमण भत्ता प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजी आवास मर्मतसम्भारको शीर्षकमा वार्षिक एकमुष्ट सभामुखले रु ५० हजार, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले रु ४०÷४० हजार र अन्यले रु ३५ हजार पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पदाधिकारी तथा सदस्यलाई अतिथि सत्कार शीर्षकमा पदअनुसार न्यूनतम रु पाँच हजारदेखि अधिकतम रु १० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाहेक स्वकीय सचिव भई काम गर्ने गरी एक÷एक जना नायबसुब्बास्तरको कर्मचारी राख्न पाउनेलगायतका सुविधासमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । –सिद्धराज भट्ट /रासस