Saturday, 26, September, 2020 info@saipalnews.com

चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्न यस्ता छन् चुनौती, यस्ता व्यवस्था छन् नेपाल-चीन पारवहन ‘प्रोटोकल’मा

नेपाललाई चीनका बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्नका लागि, पूर्वाधारको अभाव र तेस्रो मुलुकसँगको कारोबारमा हुने प्रकृयागत झन्झट मुख्य चुनौती बन्नसक्ने विज्ञ तथा ढूवानी व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

बिहीवार राती नेपाल र चीनका अधिकारीहरू एउटा महत्त्वपूर्ण मानिएको पारवहन सम्बन्धी सम्झौताको प्रोटोकल अर्थात् कार्यविधिको मस्यौदामा सहमत भएपछि उनीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्।

अढाई वर्षअघि नेपालले चीनको बाटो तथा बन्दरगाहहरू प्रयोग गरि आयात-निर्यात गर्न पाउने गरि भएको उक्त पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल तयार भएपछि अब चाँडै कार्यान्वयनमा आउने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा र बहुराष्ट्रिय ढुवानी व्यवसायमा संलग्न एकजना व्यवसायी राजन शर्माले चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्दा नेपालले भोग्नसक्ने केही चुनौतीहरूबारे बताए। ती केहीलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ:

चुनौती

  • प्रयोग गरिने भनिएका ६ वटा नेपाली नाकासम्म पुग्ने सडक वा रेल पूर्वाधार प्रभावकारी नभएकाले सहजै चीनबाट आयात निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छैन।
  • नेपालले हाल प्रयोग गरिरहेका भारतीय बन्दरगाहहरूको तुलनामा चीनका बन्दरगाहहरूको दूरी निक्कै टाढा छ। सबैभन्दा नजिकको भनिएको तियान्जेन बन्दरगाह पुग्न समेत करिब चार हजार किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ।
  • समुद्री ढुवानी सबैभन्दा सस्तो मानिन्छ। समुद्रीपछि रेल र त्यसपछि सडकबाट हुने ढुवानी मँहगा हुन्। चीनबाट आयात वा निर्यात गर्दा समुद्रको तुलनामा रेल र सडक धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसले आर्थिक भार बढाउन सक्छ।
  • चीनले, तेस्रो मुलुकबाट आयात र निर्यात गर्दा नेपाली व्यवसायीले के- कस्ता प्रकृया पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानहरू राख्छ त्यसमा पारवहनको सहजता निर्भर हुनेछ।
  • भन्सार, ढुवानी र सामान हराउँदा दिइने क्षतिपूर्ती बारे चीनले परम्परागत पारवहन साझेदार भारतले जस्तो सहजीकरण नगर्न सक्छ।
  • जापान र कोरिया बाहेक अन्यत्रबाट सामान ल्याउँदा वा पठाउँदा खासै सहज हुने जस्तो देखिदैन।
  • नेपाली सवारी तथा व्यवसायीले अहिले चीनको भूमिमा सहज प्रवेश पाइरहेका छैनन्। यस्तै अवस्था जारी रहे यो सम्झौता कागजमै सीमित हुनसक्छ।
  • हालसम्म प्रयोगात्मक रूपमा चीनतर्फको पारवहनको परीक्षण नै गरिएको छैन। त्यसले गर्दा कस्ता समस्या छन् भन्ने नै जानकारी नभएकाले तत्कालै ढुवानी सहज हुने देखिँदैन।
  • समयका हिसाबले चीनबाट आयात गर्न किफायती हुने जस्तो देखिए पनि आर्थिक लागत भने बढी पर्ने सम्भावना छ।
  • यसको रणनीतिक महत्त्व भएपनि व्यावहारिक हिसाबले भने धेरै खाले समस्या देखिन सक्छन्।
  • चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्यविधीले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामान चीनका बन्दरगाह र बाटो प्रयोग गर्दै ल्याउन पाइने अधिकारिहरूले बताएका छन्।

    नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे दुई वर्षअघि चीन भ्रमणका बेला पारवहन सम्झौता गरेका थिए। जसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल र चीनका अधिकारीहरू प्रोटोकल (कार्यविधि)मा अहिले सहमत भएका हुन्।

  • उक्त कार्यविधिको मस्यौदालाई सम्बन्धित मुलुकका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर एक-अर्का बीच सूचना (नोट) आदानप्रदान गरेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

    यो कार्यविधी कार्यान्वयनमा आएपछि तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सामान चीनका बन्दरगाह र बाटो प्रयोग गर्दै ल्याउन पाइनेछ भने चीनको बाटोबाट तेस्रो मुलुक नेपाली सामान निर्यात गर्न समेत पाइनेछ।

    महत्त्वपूर्ण

    यसअघि भारत र बांग्लादेशसँग मात्र नेपालले यस्तो सम्झौता गरेको थियो।

    बांग्लादेशसँग पारवहन सम्झौता भएपनि त्यहाँबाट सामान आयात गर्दा समेत भारतकै बाटो ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेकाले चीनसँगको पारवहन सम्झौतालाई रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

    नेपाल र चीनका अधिकारी सहमत भएको सो कार्यविधीका मुख्य बुँदाहरू:

    • नेपालले चीनको भूमि हुँदै जापान र कोरिया सहित तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात र निर्यात गर्न पाउने।
    • नेपालले तेस्रो मुलुकसँग पारवहनका लागि चीनको बाटो प्रयोग गर्न पाउने।
    • नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रीक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने।
    • हाललाई भने तियान्जेन, सेनजेन, लियानयुंगाङ्ग र झाङ्गजियाङ्ग गरि चारवटा सामुद्रीक बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने।
    • नेपालले चीनका सबै सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने।
    • हाललाई भने लान्जाओ, ल्हासा, र सिगात्से सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्ने।
    • नेपालतर्फका रसुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ्ग, यारी र ओलाङ्चुड्ङगोला गरि ६ वटा नाका मार्फत् ढुवानी गर्न सक्ने।
    • नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगात्सेसम्म जान पाउने।
    • चिनियाँ बन्दरगाहबाट सबैभन्दा किफायती मार्ग प्रयोग गरेर कार्गो ढुवानी गर्न सकिने।
    • नेपालले चीनका रेल, बन्दरगाह, आन्तरिक जलमार्ग (इनल्यान्ड वाटर-वे) वा अन्य यातायातका माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने।
    • नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका उप-मन्त्री स्तरीय एउटा संयुक्त परामर्श संयन्त्र बनाइने।
    • यस्तो संयन्त्रले पारवहन यातायात सम्झौताको प्रोटोकलको कार्यान्वयन अवस्था बारे पुनरावलोकन गर्ने।
    • नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र चीन सरकारको यातायात मन्त्रालयका महानिर्देशकस्तरमा प्राविधिक विषयमा वार्ता गर्न एउटा संयुक्त परामर्श उप समिति बनाइने।