Wednesday, 21, October, 2020 info@saipalnews.com

निर्मला हत्याकाण्ड: प्रतिवेदन सार्वजनिक कहिले ?

कञ्चनपुरमा भएको निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याबारे छनबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्नेबारे सरकार अझै टुङ्गोमा नपुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

लामो समय बितिसक्दा पनि त्यस घटनाका दोषीलाई पक्राउ गर्न नसकेपछि आलोचित बनेको सरकार उक्त प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्न ढिलाइ गरेपछि थप आक्रोशको निशानामा परेको देखिन्छ।

सत्तारूढ दलकै कैयौँ नेता र भातृ संगठनले आलोचना गरेको त्यस प्रकरणलाई लिएर शनिवार राजधानी काठमाण्डूमा विरोधप्रदर्शन समेत भएको छ।

शंकास्पद भनिएकाहरू समेत दोषी प्रमाणित हुन नसकेको र प्रहरी आफैले प्रमाण लुकाएर दोषीलाई उम्कने मौका दिएको भन्दै यस्ता प्रदर्शनमा नागरिकले आक्रोश व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

शनिवार राजधानी काठमाण्डूमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले तत्काल दोषी माथि कारबाहीको माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए।

उनीहरूले दुई-तिहाइ बहुमत आएको सरकार समेत लाचार भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

राजिनामा

विरोधप्रदर्शनमा सहभागीहरूले गृहमन्त्री तथा प्रहरी प्रमुखको राजिनामा समेत माग गरे।

केही साना राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ब्यानर सहित सहभागिता जनाएको उक्त विरोध प्रदर्शनमा नागरिक समाजका अगुवाहरू समेत पुगेका थिए।

विरोधप्रदर्शनमा पुगेकी एकजना गायिका रेखा शाहले कवितामार्फत् भनिन्, “सरकार गर्छ, उखान टुक्का देशभित्र ‘रेप’ नै ‘रेप’। महिला-बालबालिका असुरक्षित छन्, कसले गर्छ सेभ?”

घटनाको छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन १० दिन बितिसक्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन।

अन्योल

रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गत बुधवार बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै शुक्रवारसम्म उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने र त्यसअनुसार निर्णय हुने बताएका थिए।

तर, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसबारे अझै निर्णय नभएको बताएका छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, “प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष गृह मन्त्रालयले पेश गर्छ र नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ।”

प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही अधिकारीहरूले भने आइतवार बस्ने तय भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश भई निर्णय हुनसक्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिएका छन्।

छानबिनका लागि गठन भएको उक्त समितिकै सिफारिशमा घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई निलम्बन गरिएको थियो।

तर, लामो समयसम्म पनि प्रतिवेदनबारे निर्णय नहुँदा त्यसले आक्रोश थप बढाइदिएको पाइन्छ।