Sunday, 24, January, 2021 info@saipalnews.com

प्रतिश्पर्धा बिनाको सेक्युरिटी प्रेसले प्रधामन्त्री तनावमा

पुस २३ काठमाडौं । यति ग्रुपका संचालक स्व आंगकाजी शेर्पालाई खुशी बनाउन  बिनाप्रतिस्पर्धा यति समुहले पाउने गरेर प्रक्रिया शुरूभएको सेक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस खरीद प्रक्रिया बिवादमा परेको छ ।

 

सरकारले ऋणबाट ख़रीद गर्नलागेको सेक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस ब्यक्तिको हितमा प्रयोग गर्न खोजेपछि  सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरीपरेको थियो । बिवादित उक्त खरीद प्रक्रियाका सम्बन्धमा  संसदको सार्वजनिक लेखासमितीमा छलफल सुरु भएको छ । प्रदेश श्रेष्ठका नाममा लेखा समितिमा दिइएको उजुरीका आधारमा समितिले छलफल थालेको हो । 

 

समितिले सोमबार सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका जानकार विजयप्रकाश मिश्रसँग गरेको छलफलमा उनले लागतभन्दा अर्बौं बढी मूल्य भनेकोकम्पनीलाई सरकारले अनुमति दिन लागेको बताए । फ्रान्सको आई। एन। गु्रपले प्रस्ताव गरेको मूल्य बास्तविक भन्दा अत्यन्त धेरै रहेको जानकारी लेखा समितीलाई दिएका छन् ।

 

सेक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस स्थापनाकालागि  लागि सन् २०१७ फेबु्वरी ५ मा लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता गराएको स्विट्जरल्यान्डको केबीएनोटा एसवाईएसले सबै सेक्युरिटी प्रणाली जडान गर्न २ सय मिलियन युरो अर्थात् करिब २५ अर्ब ६० करोड प्रस्ताव गरेको थियो । 

तर, प्रधानमंत्री केपी ओली र संचारमंत्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको रूचीमा सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि ८० मिलियन युरोअर्थात १० अर्ब २४ करोड बराबर बढी लागत प्रस्ताव गरेको कम्पनीलाई जीटूजी सरकार–सरकारबीचका आधारमा यति ग्रुपलाई दिनेतयारी रहेको थियो । 

 

आईएन ग्रुप कम्पनीले बैंक नोट बाहेकको परियोजनाका लागि १ सय ८५ मिलियन युरो र भरिडोस कम्पनीले पनि १ सय ७५ मिलियनयुरोमा नयाँ परियोजना दर्ता गराएको देखिन्छ तर यी दुवै कम्पनीले दर्ता गराएको परियोजनाको वास्तविक मूल्य ९० देखि ९५ मिलियन युरो मात्रै रहेको उनले दाबी गरे । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी ‘खल्ती’ भित्रबाट एउटा कम्पनीलाई दिन लाग्नु नै अनियममितताभएको प्रष्ट हुन्छ ।

 

सांसद्हरूले पनि सरकारले गरेको निर्णयउपर छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए । समितिले यस विषयमा अन्य विज्ञहरूसँगपनि छलफल गर्ने जनाएको छ ।