Saturday, 26, September, 2020 info@saipalnews.com

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारले लगायो कुकुर बिरालोमा पनि कर

माघ १० सुर्खेत । जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले कुकुर, बिरालो तथा अन्य पशुको उपचारमा समेत कर लगाएको छ । घरपालुवा पशु बिरामी भए स्थानीयले १० देखि ५० रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्छ । दैलेखको महाबु गाउँपालिकाले विकास योजनाको सम्झौता गर्दा र भुक्तानी लिँदा ५०५ सय रुपैयाँ कर लिन्छ ।

नारायण नगरपालिकाले अधिकांश वडामा जग्गा मूल्यांकनको दर बढाउँदा स्थानीय बासिन्दा ऋण लिएरै भए पनि कर बुझाउन बाध्य छन् ।दैलेखका ११ वटै पालिकाका कर शीर्षक र रकम फरक–फरक छन् । सुविधाविहीन बस्तीमा पनि सदरमुकामकै दरमा कर लगाइँदा नागरिकलाई आर्थिक भार परिरहेको छ । अधिकतर स्थानीय तहले कर गत वर्षभन्दा १० प्रतिशतले बढाएका छन् ।

नारायण–१० का भुवन बोगटीले सुविधा नहेरेरै नगरपालिकाले जथाभाबी जग्गा मूल्यांकनको रकम बढाउँदा अधिकतरलाई तिरो तिर्न समस्या भएको बताए । ‘नगरले लागू गरेको दरमा जग्गा बिक्री हुँदैन, बेकार कर मात्र तिर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने । नारायण–२ का अधिकांश स्थानमा जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी १९ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर विभिन्न असुविधाका कारण त्यस वडामा आधा मूल्यमा पनि जग्गा बिक्री हुन मुस्किल पर्छ । बाँझो जमिन र खरबारीको दरसमेत एउटै कायम गरिँदा राजस्व तिर्न समस्या भइरहेको बोगटीले बताए ।

पालिकाले जथाभाबी कर निर्धारण गर्दा समस्या भएको जुम्लाका बासिन्दाको पनि गुनासो छ । पालिकाले स्याउ निकासीदेखि पशु उपचार र चरन क्षेत्रमा समेत कर लगाउने गरेका छन् । घरपालुवा पशुको उपचारमा शुल्क तोकिएकामा गुठीचौरका बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् । त्यहाँ गाई–भैंसीको २०, भेडाबाख्राको १०, हात्ती, घोडा, खच्चडको ५० रुपैयाँ उपचार कर कायम गरिएको छ । कृतिम गर्भाधानबापत ५० रुपैयाँ कर कायम गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यसअघि निस्शुल्क पशुचौपाया चराउँदै आएका जुम्लाका किसानले जुनसुकै वन क्षेत्रमा पशु चराए पनि कर तिर्नुपर्नेछ । जिल्लाका पालिकाले तयार गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन–२०७५ मा वन तथा पाटन क्षेत्रमा पशु चराए कर असुल्ने उल्लेख छ । राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने निर्णयअनुसार स्थानीयले पशु चराए कर तिर्नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

चन्दननाथ नगरपालिकाले फोहोरका लागि कर संकलन गर्दै आए पनि एक महिनादेखि फोहोर नउठाएको स्थानीय खडक श्रेष्ठले बताए । ‘स्थानीय सरकारले जुनसुकै वस्तु र व्यवसायमा पनि महँगो कर लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘सुविधा भने पहिलेको भन्दा पनि कम छ ।’ केन्द्रले दिने अनुदानकै भरमा गाउँपालिका सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै जनप्रतिनिधिले जथाभाबी कर निर्धारण गरेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार हिमा गाउँपालिकाले निर्माण सामग्रीमा समेत कर लगाएको छ ।

पालिकाले भूमि, घरबहालसँगै व्यावसायिक करमा पनि महँगो शुल्क तोकेका छन् । स्याउ निकासीका लागि जिल्ला समन्वय समितिले आठवटै पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले हरेक स्थानीय तहले प्रतिकिलो ५० पैसा स्याउको कर असुलिरहेका छन् ।

मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकाले पाटन क्षेत्रमा यार्सा टिप्न जाने मानिसबाट बर्सेनि कर संकलन गर्दै आइरहेको छ । यस वर्ष यार्सा संकलकबाट करिब एक करोड रुपैयाँ कर संकलन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । जिल्ला बाहिरका बासिन्दालाई दुई हजार र स्थानीयलाई एक हजार रुपैयाँ कर कायम गरिएको हो । गाउँपालिकाले संकलन गरेको यार्सा करको सदुपयोग नभएको स्थानीयको गुनासो छ ।

संकलकबाट चर्को कर असुल गरिए पनि पाटन क्षेत्रमा कुनै सुविधा नभएको स्थानीय बताउँछन् । गाउँपालिका अध्यक्ष छिरिङक्याप्ने लामाका अनुसार यार्सा पाइने सानो कोइकी, ठूलो कोइकी, रिमार, चाल्ने, च्याकु, टाके, महलेखलगायत क्षेत्रमा बर्सेनि हजारौं मानिस यार्सा टिप्न जान्छन् ।

‘यार्सा कर नै गाउँपालिकाको प्रमुख आयस्रोत बनेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रको अनुदानले सामान्य विकास निर्माण गर्न पनि सकिँदैन, यार्सा संकलकबाट कर नउठाए आम्दानी शून्य हुन्छ ।’ यार्सा संकलकबाट उठेको रकमको ४० प्रतिशत वडा नं। २ को विकासका लागि खर्च गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

तीन गुणा बढ्यो

सल्यानमा पालिकाले सिफारिस शुल्क गत वर्षको भन्दा तीन गुणा बढाएका छन् । गत वर्ष जन्मदर्ता गराउँदा ५० रुपैयाँ शुल्क लाग्थ्यो । अहिले दुई सय रुपैयाँ तिर्नॅपर्छ । नागरिकता सिफारिसबापत सल्यानमा दुई सयदेखि पाँच सय रुपैयाँ स्थानीय सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । बोझिलो करका कारण सामान्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न र सरकारी सेवा लिन समस्या भएको ढोरपीपलका देवराज खड्काले बताए । ‘तीन वर्षअघिसम्म १० रोपनी खेतको मालपोत बुझाउँदा बढीमा दुई सय पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो शुल्क तीन हजारसम्म पुगेको छ ।’ उत्पादन नहुने बाँझो जग्गाको बर्सेनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । कर्मचारी पाल्ने बहानामा स्थानीयलाई करको मारमा पार्न नहुने उनी बताउँछन् ।

सानो व्यवसाय सञ्चालनका लागि सिफारिस लिनसमेत गाउँपालिकालाई एक हजार पाँच सय शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको दार्मा गाउँपालिकाका नवीन खड्काले बताए । ‘कुनै कृषि उपज जिल्लाबाहिर पठाउनुपरे ठाउँठाउँमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘एक स्थानीय तहभन्दा अर्को स्थानीय तहमा फरक दरको कर हुन्छ, कति ठाउँ कर बुझाउनु  ?

  • कान्तिपुरबाट साभार