Wednesday, 02, December, 2020 info@saipalnews.com

गाँजा खेती गर्न दिनुपर्ने नेकपा सांसदको प्रस्ताव

माघ १६ काठमाडौँ । सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा गाँजा र भाङको खेती खुला गर्नुपर्ने जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई लिएर सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपालले लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्‌न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अवस्थामा गाँजा र भाङजस्ता लागू औषधको खेती गर्न दिनुपर्ने भनी सत्तारुढ दलकै सांसदले प्रस्ताव ल्याएकोमा सरकारका र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवडा प्रस्तावक रहेको गाँजा(भाङ खेती गर्न दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजीसमेत रहेका सांसदनवराज सिलवाल, पम्फा भुसाल, घनश्याम खतिवडा,जयपुरी घर्ती, धर्मशीला चापागाईं, नारदमुनी राना, गणेशसिंह ठगुन्ना, झपट रावल, छक्कबहादुर लामा, जीवनराम श्रेष्ठ, पूर्णकुमारी सुवेदी, देवेन्द्र पौडेल, भूमिप्रसाद त्रिपाठी, जीवनराम श्रेष्ठलगायत ४५ जना सांसदले समर्थन गरेका छन्।

खतिवडा प्रस्तावक र अन्य नेकपा सांसद समर्थक रहेको गाँजा(भाङ खेतीका लागि खुला गर्नुपर्नेबारे छलफल माग गरिएको प्रस्ताव बुधबारसंसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। प्रस्तावमा भनिएको छ, ुनेपाललाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन, प्राकृतिक उपचारको लागि औषधी उत्पवादन गर्न, किसानहरूको जीवन स्तर उठाउन, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, किसानको आम्दानी वृद्धि गर्न अत्यावश्यक भएकाले,ु गाँजा र भाङ खेती गर्न दिनुपर्छ।

प्रस्तावक खतिवडाले यसअघि संसदमा नै गाँजा(भाङ खेती गर्ने किसानलाई कानुन देखाएर दुःख दिन नहुने बताएका थिए।संसदमा जाने प्रस्तावको छनोट गर्नका लागि उपसमिति रहेको छ।उपसमितिले खतिवडाको प्रस्तावलाई छलफलका लागि उचित सम्झिएमा संसद बैठकमा छलफलका लागिस्वीकृति दिनेछ।

नेकपाकै सांसदको अग्रसरतामा आएको यो प्रस्तावलाई सरकारका प्रवक्ताले भने अस्वीकार गरेका छन्। मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा बिहीबार सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त प्रस्तावसँग सरकारको साइनो नभएको बताए। उनले भने, हरेक कुरामा सरकारको दृष्टिकोण किन खोज्नुहुन्छ रु सरकारसित सोधेर उहाँहरूले गरेको हुँदैन। हाम्रो हेराइको घेरा अलि साँघुरो भयो कि १ कानुन निर्माता भएपछि केके गर्छन् केके बोल्छन् उनीहरूलाई हक हुन्छ। यसमा अन्यत्रै विचार गरौं सरकारले सोचेको छैन।

गाँजा र भाङमा औषधीय गुण भएको र आर्थिक रूपमा फाइदा हुने प्रसंगतर्फ लक्षित गर्दै बाँस्कोटाले थपे, ुऊर्जा उत्पादनभन्दा बढी लाभ दिने भयो, मानवीय स्वास्थ्यलाई र जीवनलाई पनि असर नगर्ने भयो र औषधीय गुण भयो भन्ने अध्ययनबाट निस्कियो भने, त्यसखालको टेक्नोलोजी आयो भने पछि गरौंला। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने वर्तमान कानुनमा गाँजा र भाङको खेती गर्न दिने व्यवस्था नभएको प्रष्ट पारे। सरकारले गाँजा भाङलाई लागूऔषधका रूपमा लिने र त्यस्तो खेती गर्नेलाई छुट नहुने बताए।

गाँजाखेतीको बारेमा विद्यमान कानुनअनुसार जानुपर्ने हुन्छ। लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३, लागूऔषध नियन्त्रण नीति, २०६६ र लागूऔषध नियन्त्रण रणनीति, २०६८ लागू छ। यी कानुनी प्रावधानको अध्ययन गर्दाखेरी गाँजा, चरेस र अफिम कुनै पनि खेती गर्न पाइँदैन,ु उनले थपे, ुगृहमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउन महिलनामा ४५ दिने लागूपदार्थ नियन्त्रण अभियान कार्याकार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यतिबेला ७ लाखभन्दा बढी गाँजाका बोट नष्ट गरिएको थियो।ु

गाँजा र भाङमा औषधीय गुण हुन्छ भन्ने कुरा कानुनले नचिन्ने प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो। उनले संसदबाट कानुन बनेर आएको खण्डमा त्यो लागू हुने तर वर्तमान अवस्थामा भने गाँजा खेतीलाई छुट दिने कुरा असम्भव रहेको प्रष्ट पारे। ुहाम्रो खुला सीमाना र रेगुलेसनको हिसाबले औषधीय गुण भएपनि तत्काल खुला गर्ने अवस्था छैन। पछि कानुन बनेर आएको खण्डमा के होला भन्ने अवस्था छैन। हालको अवस्थामा त्यसलाई गैरकानुनी मानिएको छ। त्यसै अनुसार सरकारले लागूऔषध निषेध अभियान पनि संचालन गरेको छ।

  • साभार कान्तिपुर