Thursday, 24, September, 2020 info@saipalnews.com

केन्द्र सरकारले दियो कर्णाली सरकारलाई धोका

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तेलपानी–भुरीगाउँ सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना ल्यायो । २० करोड बजेट विनियोजन गर्दै अध्ययनका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग छलफल पनि अगाडि बढायो । तर, संघीय सरकारले उक्त काममा रोक लगाएपछि सुरुङ–सपना गर्भमै तुहिएको छ ।

यो एक उदाहरणमात्र हो, कर्णाली प्रदेश सरकारले देखेका ठूल्ठूला सपना संघीय सरकारको असहयोगका कारण बीचमै तुहिने गरेका छन् । संघीय सरकारद्वारा सञ्चालित कतिपय ‘प्रोजेक्ट’माथि आस गर्दासमेत प्रदेश सरकार निराश हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामाथि प्रदेश सरकारको सुरुदेखि नै नजर परेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी उक्त आयोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । बुँदा नं १४७ मा ‘दुई वर्षभित्र भेरी–बबई डाइभर्सन परियोजनामा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा निर्माण गरिने’ उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले गत वर्ष फागुनमा संघीय सरकारलाई लिखित पत्राचार गर्‍यो ।

मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीले काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेट्यो । संघीय सरकारले भने प्रदेशको कुरा सुनेन । त्यसपछि गत वैशाख पहिलो साता सुर्खेतको चिप्लेमा आयोजित आयोजनाको टनेल ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुरोध गर्दै भने, ‘नयाँ वर्षमा संघीय सरकारले भेरी–बबई कर्णालीलाई उपहार देओस् ।’

प्रदेशको अपेक्षामाथि प्रधानमन्त्रीले बोल्नै परेन । उनीभन्दा अघि बोलेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भेरी–बबई डाइभर्सन ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’मार्फत संघले नै निर्माण गर्ने स्पष्ट पारे । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनतासँग साझेदारी गरिने उनको भनाइ थियो । अहिले उक्त आयोजनाको काम यही मोडेलमा अघि बढिरहेको छ । आयोजना कार्यालयका अनुसार २६ प्रतिशत संघीय सरकार, २० प्रतिशत कर्णाली प्रदेश सरकार र ५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सेयर दिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

बाँकी मध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनता, १० प्रतिशत कर्णाली प्रदेशका जनता र २९ प्रतिशत देशभरका जनताले सेयर पाउने छन् । प्रदेश सरकार भने भेरी–बबईको बाँधस्थलबाट ९ मेघावाटको छुट्टै आयोजना सञ्चालनका लागि संघीय सरकारसँग सहयोग मागिरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि सुनाउँदै आएको अर्को सपना हो, हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्ग । द्रुतमार्गलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पार्नकै लागि ०७५ वैशाख १ गते मुगुको रारामा बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग’ नामकरण गरी त्यहीँ रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुरोधपत्र बुझायो । त्यसको ५ महिनापछि असोजमा चीन भ्रमणमा गएका मुख्यमन्त्री शाहीले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ पक्षसँग प्रारम्भिक समझदारी गरे ।

लगत्तै नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा चीन सरकारको स्वामित्व रहेको चाइना रेलवे इरवान इन्जिनियरिङ कम्पनीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन ९डीएफएस० गर्‍यो । कम्पनीले साउन १७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा हिल्सा–सुर्खेत द्रुतमार्ग ४ सय ३ किलोमिटर लामो हुने र लागत ६४ अर्ब हुने उल्लेख छ । कम्पनीले कामको जिम्मा पाएमा ५४ महिनामा निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्न सकिने जनाएको छ ।

संघीय सरकार भने प्रदेश सरकारको द्रुतमार्ग योजनामा मौन देखिन्छ । गत असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणमा द्रुतमार्गलाई एजेन्डामा पार्न प्रदेश सरकारले निकै कसरत गर्‍यो । संघीय सरकारले भने हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ‘कर्णाली करिडोर’लाई अघि सार्‍यो । संघीय सरकारले ‘द्रुतमार्ग’लाई न राष्ट्रपतिको वार्ता एजेन्डामा पार्‍यो, न त अहिलेसम्म आफैंले स्वीकार गर्न सकेको छ ।

करिडोरले सडकलाई केन्द्रमा राखेर आसपास क्षेत्रको विकासमा जोड दिन्छ भने द्रुतमार्ग सडकमै बढी केन्द्रित हुने विकास तथा पूर्वाधारविज्ञ इन्जिनियर ओमदत्त रेग्मी बताउँछन् । ‘सडक छोटो, चौडा र स्तरीय कसरी बनाउने भन्ने मुख्य विशेषता द्रुतमार्गले बोकेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘करिडोरले भने सडकमार्फत त्यस क्षेत्रको सामाजिक तथा आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने ध्येय राख्छ ।’ त्यसैले पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको द्रुतमार्ग र संघीय सरकारको करिडोरबीच भिन्नता रहेको उनले बताए ।

ठूला पूर्वाधार योजनामात्र होइनन्, प्रदेश सरकारले संघ मातहतका दुई ठूला संरचना पनि मागेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ६० मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाइने छ ।’ संघीय ऐनअनुसार स्थापित यी संरचना आफू मातहत ल्याउने सपना पनि कागजमै सीमित भयो । एकपछि अर्को आशा निराशामा परिणत हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान माग्ने आँटै गर्न सकेन । बरु आफैं प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो ।

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलका अनुसार आगामी हिउँदे अधिवेशनमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन पास गरी निर्माणको काम सुरु गरिनेछ । ‘यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड बजेट विनियोजन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राविधिक धारको विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि करिब ३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्छ ।’ उनका अनुसार मन्त्रालयले विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ भने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायका सहायक डीन विष्णुकुमार खड्कासहितको टोलीले स्वरूपबारे प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । खड्काको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र यहाँका स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लगानीमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

त्यतिमात्र होइन, प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गर्‍यो । उक्त घोषणालाई बेवास्ता गर्दै संघीय सरकारले आफ्नै लगानीमा ‘सुर्खेत मेडिकल कलेज’ स्थापना गर्ने योजना अघि सार्‍यो । वीरेन्द्रनगरमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार कार्यालय स्थापनासमेत गरिसकिएको छ ।

कर्णालीका छरपस्ट बस्तीलाई एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा आबद्ध गराउने प्रदेश सरकारको योजना पनि सार्थक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सम्बन्धित परिवार, स्थानीय तह र नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरी यहाँका दुई लाख घरधुरीलाई एकीकृत कृषि प्रणालीसहित एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि ०७५ मंसिर २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि’ पास गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । तर, कार्यविधि बनेको एक वर्ष बिते पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय सरकारको समेत बस्ती विकास कार्यक्रम रहेकाले केही जटिलता देखिएको प्रदेश सरकारका एक अधिकारीले बताए । प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसी भने प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी बस्ती विकासको डीपीआर तयार गर्न स्थानीय तहलाई भनिसकिएको बताउँछिन् ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट सहयोग मागेको पछिल्लो योजना हो, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार कार्य । नीति तथा कार्यक्रममा नपरे पनि निजी क्षेत्रको पहल र दबाबपछि धावनमार्ग ३ सय मिटर बढाउन पुस ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोगको लागि पत्राचार गर्दै निर्माणमा साझेदारी गर्ने जनाएको छ । यद्यपि उक्त मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।

विमानस्थल विस्तार अभियानमा निरन्तर लागिरहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष निरक केसी यो काम अन्य योजनाजस्तो महत्त्वाकांक्षी र आर्थिक रूपमा असम्भव नभएकाले संघले साथ दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रदेशले सहयोगको लागि आग्रह गरेर मात्र हुँदैन, आफैं बजेट विनियोजन गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले सघाउनुपर्छ ।

  • कान्तिपुर