Saturday, 24, October, 2020 info@saipalnews.com

भारतीयले किन दियो नेपाललाई यति ठुलो धोका

काठमाडौँ । नयाँदिल्ली —कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको भारतको नयाँ बजेटले आर्थिक क्षमता कमजोर भएकाले नेपाललाई भने सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी पर्ने देखिएको छ ।नेपालको दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग निर्भर छ । आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई थप प्रतिस्पर्धी तथा सस्तो बनाउने कार्यक्रमसहित गत शनिबार आएको ३०।४२ लाख करोडको भारतीय बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रमा केही प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको हो ।

व्यक्तिगत आयकर लाग्ने रकमको सीमामा परिवर्तन र विदेशी लगानीकर्तालाई कर छुट तथा अन्य विशेष सुविधाका कारण नेपालबाट अनौपचारिक रूपमा पुँजी पलायनदेखि लिएर अन्य मुलुकहरूको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत भारततर्फ आकर्षित हुने आकलन गरिएको छ ।

अन्य मुलुकहरूबाट आयात हुने केही सामग्रीहरूको भन्सार महसुलमा वृद्धि गरिएको र त्यस्ता वस्तुमा नेपालले भन्सार सुविधा पाउने कारणले केही अवसरका पक्षसमेत भारतीय बजेटले देखाएको छ ।‘ठूलो अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धी क्षमतामा बलियो भएको भारतको प्रायः बजेटले नेपाललाई नकारात्मक असर नै गर्ने हो,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘मुख्य गरी कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुँदा हामीलाई त्यसलेअसर गर्छन् ।’

नेपालबाट भारत निर्यात हुने सामग्री र भारतबाट नेपाल आउने सामग्रीहरू सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने भएकाले यसले सिधा असर गर्ने भएको हो । ‘व्यक्तिगत आयकरको सीमाको परिवर्तन र छुट सुविधाका कारण ठूला प्रकारका वैदेशिक लगानी नेपाल नआएर उतै जान सक्छन्,’ उनको अनुमान छ, ‘हाम्रो सरकार यो वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाको तयारीमा छ । उता भएको परिवर्तनलाई हेरी यहाँ नयाँ रणनीति तय गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

कम लागतमा नेपाली वस्तुको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउनेमै जोड गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । भारतीय बजेटले पार्ने प्रभावका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अध्ययनको काम भने सुरु गरिसकेका छन् ।

कृषि र औद्योगिक उत्पादनलाई प्राथमिकताको असर

५० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति आबद्ध कृषि क्षेत्रको योगदान भारतीय अर्थतन्त्रमा १६ प्रतिशत छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाउने र ऋणका कारण आत्महत्याका घटना पनि धेरै छन् । यसको नकारात्मक असर घटाउन यसपटक बजेटमा किसान लक्षित १६ सूत्रीय कार्ययोजना घोषणा गर्दै सन् २०२२ सम्ममा कृषकको आय दोब्बर बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।

विपक्षीहरूले मोदी सरकारमाथि कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै आएका कारणले पनि यसपटकको बजेटमा अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता राखेर कुल बजेटको ५।२६ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब भारु कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेकी छन् । लघुवित्त र सहकारीमार्फत १५ खर्ब भारु कर्जा विस्तार गर्ने योजना पनि छ । किसानकै लागि रेल र हवाई सुविधाको घोषणासमेत बजेटले गरेको हुनाले यी सबै प्रयासले कुनै न कुनै रूपमा कृषि उत्पादनलाई बढाउने छ ।

किसानलाई लक्षित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनले भारतमा कृषि उपज थप सस्तो हुन जाने र त्यसबाट नेपालको कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप कमजोर हुनेछ । नेपालमा भारतीय कृषि उत्पादनले भन्साररहित सुविधा पाउँदै आएका कारण आन्तरिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बर्सेनि ह्रासोन्मुख छ । भारतसँगको व्यापार घाटामा कृषिजन्य उत्पादन तथा औजारहरूको हिस्सा एक तिहाइभन्दा बढी रहेको पृष्ठभूमिमा झन् बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । यसले व्यापार घाटाको आँकडा बढाए पनि धेरै सस्तो आयात भए उपभोक्ताको दृष्टिकोणले भने लाभको विषय हो ।

भारतीय कृषि उत्पादनले पारस्परिकताका आधारमा नेपालमा पाइरहेको शून्य भन्सारको सुविधा अन्त्य हुनुपर्ने माग नेपाली पक्षले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । पूर्वसचिव सुवेदीका अनुसार भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको सेफगार्ड, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ ऐन– २०७६ अनुसार भन्सार महसुल लगाएर भारतको आयात निरुत्साहित गर्न सकिनेछ । ‘तर भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धका कारण महसुल दर धेरै लगाउन सकिँदैन,’ उनले भने ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा उत्पादनमा पनि कृषिमा जस्तै नेपाललाई असर गर्ने हो । उत्पादन र उपभोगको दृष्टिकोणले मन्दी खेपेको भारतले औद्योगिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य सुधारका कार्यक्रम अघि सारेको छ । ठूला, मझौला, साना, लघु तथा घरेलु उद्योगका लागिसमेत प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम लागू गर्दै यस क्षेत्रका लागि २ खर्ब ७३ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । यो कार्यक्रमले औद्योगिक उत्पादन तथा कच्चा पदार्थ नेपाल आयात हुँदा यहाँका उद्योगलाई सस्तो पर्ने फाइदाको विषय हो ।

विदेशी लगानीमा असर

नेपालले स–साना विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको पृष्ठभूमिमा ठूलो लगानी पनि भारततर्फ नै आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना यस क्षेत्रका जानकारले औंल्याएका छन् । भारतको बजेटले विदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधारलगायतका केही निश्चित क्षेत्रमा हुने आम्दानी, लाभांश र पुँजीगत लाभमा तीन वर्षसम्म शतप्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । एक करोडभन्दा बढी कारोबार गर्नेले लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै त्यो सीमालाई ५ करोड पुर्‍याइएको छ ।

‘व्यक्तिगत आयकरको सीमा परिवर्तनले समेत विदेशी लगानीकर्तालाई भारतमा आकर्षित गर्ने सम्भावना देखिन्छ,’ पूर्वअर्थसचिव सुवेदीको अनुमान छ । तर नेपालले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कमको विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो सीमालाई परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

‘नेपालले लिने कर यसै पनि बढी छ । तीन तहको सरकारले लगाएका करहरूका कारण पनि लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमी देखिन्छ,’ सुवेदी भन्छन् । यसकारण साना लगानी नेपाल नआउने, कर छुट र आयकरको सीमामा परिवर्तन भएका कारणले ठूला लगानी भारत जाने सम्भावना देखिन्छ । नेपालमा गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा यस वर्ष स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य वृद्धि छैन । नेपाल र भारतको परम्परागत व्यापारको प्रवृत्तिअनुसार अनौपचारिक रूपमा थप पुँजी पलायनको आकलनसमेत गरिएको छ ।

अवसर केही नेपाली उत्पादनलाई

भारतले बजेटमा गरेको भन्सार वृद्धिको निर्णय भने नेपालका केही उत्पादनलाई अवसर बन्न सक्छन् । विशेषगरी चीन र मलेसियालगायतका मुलुकबाट हुने आयात कम गर्ने उद्देश्यले जुत्ता र फर्निचरको भन्सार दर भारतले वृद्धि गरेको छ । फर्निचरका सामग्रीहरूको भन्सार महसुल २० बाट २५ प्रतिशत गरिएको छभने जुत्तामा २५ बाट ३० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । नेपालले भारत निर्यात गरे भन्सार महसुल सहुलियत पाउने भएकाले लाभलिन सकिनेछ ।

अहिले नेपालको गोल्डस्टार ब्रान्डको जुत्ताले भारतमा क्रमिक बजार लिइरहेको छ । गोल्डस्टारसहित अन्य जुत्ता निर्यातको लाभ लिन नेपाली व्यापारीहरूले ‘रुल्स अफ ओरिजिन’ विषयमा इमानदारी देखाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने तेस्रो मुलुकबाट ल्याइएका सामग्रीमा ‘मेड इन नेपाल’ स्टिकर टाँसेर नेपाली व्यापारीहरू यो मामिलामा विगतदेखि नै चुक्दै आएका छन् । भारतीय पक्षले भन्सार सुविधाका आडमा तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गरेर न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धि पनि नगरी नेपाली उत्पादन भन्दै भारतनिर्यात गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

त्यसका अतिरिक्त स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएका मुलुकहरूबाट दूधको पाउडर र चिजलगायतका दुग्धजन्य पदार्थको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार दरबन्दी वृद्धि गरिएको छ । यो निर्णयबाट नेपाली किसानले आफ्नो उत्पादन भारत निर्यात गरी फाइदा लिन सक्नेछन् । नेपाली कृषि उपजलाई भारत निर्यात गर्न भन्सार नलाग्ने भएकाले बढी भएको दूध र अन्य दुग्धजन्य पदार्थले पनि भारतीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सक्नेछन् ।

पूर्वाधारको प्राथमिकताले अनौपचारिक लाभ

बजेटमा यातायात पूर्वाधारको विकासका लागि १७ खर्ब भारुभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । यसबाट हुने सडक र रेल यातायातको विकास र आधुनिकीकरणबाट नेपालको पारवहनलाई पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । नयाँदिल्ली–मुम्बई द्रुत मार्गलाई पनि आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि नेपालका लागि तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि गुजरातको मुद्रा र मुम्बई बन्दरगाहसम्मको दूरी छोटिनुका साथै सहज पनि बन्नेछ । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाभित्र सरकारी स्वामित्वमा रहेको रेल कार्गो सेवा दिँदै आएको कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया कन्कर मा रहेको सरकारको सेयर बेच्ने घोषणा गरिएको छ ।

कम्पनीको निजीकरणबाट त्यसको सेवामा पर्ने प्रभावले नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । अबको एक वर्षमा कोलाकातादेखि वाराणसीसम्मको राष्ट्रिय जलमार्ग एनडब्लु–१ लाई पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । यो जलमार्ग सञ्चालनमा आए नेपालका लागि तेस्रो मुलुक व्यापारका लागि नयाँ विकल्प बन्नेछ । नेपालले यो मार्ग प्रयोग गर्न पाउँदा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान कोलकाताबाट सिधै जहाजमा वाराणसी र त्यहाँबाट रेल वा सडक मार्ग हुँदै वीरगन्ज र भैरहवासम्म ल्याउन सकिनेछ ।

सरकारलाई मनोवैज्ञानिक दबाब

भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तार हुनु भनेको त्यहाँको आन्तरिक माग बढ्नु पनि हो । जसबाट नेपाली उत्पादनको माग पनि स्वतः बढ्ने आशा गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । अर्कोतर्फ नेपालको वैदेशिक व्यापारको एक तिहाइ हिस्सा ओगटेको भारतको नयाँ नीतिका कारण नेपाल सरकार पनि अनुकूल नीतितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने मनोवैज्ञानिक दबाबमा पर्नेछ ।

‘आर्थिक वृद्धिदर कम वा अर्थतन्त्रमा मन्दी आउनेबित्तिकै तुरुन्तै एक्समा जानुपर्छ भन्ने सन्देश भारतको नयाँ बजेटले दिएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल भारतले तुरुन्तै ल्याएको नयाँ कार्यक्रम हेरेर हाम्रो सरकारले पनि कदम चाल्नुपर्छ ।’ उपभोग बढाउने भारतको बजेट रहेको टिप्पणी गर्दै यहाँको सरकारले पनि अब त्यतातिर लाग्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

भारतले अढाई लाखसम्म आयकर नलाग्ने त्यसभन्दा माथि ५ लाखसम्म ५ प्रतिशतका दरले लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिलेको दर परिवर्तन गर्दै साढे सात लाख कमाउनेलाई पहिले २० प्रतिशत लगाइएको आयकर अब १० प्रतिशत तिरे पुग्नेछ । साढे सात लाखबाट १० लाख भारु कमाउनेले २० प्रतिशत तिर्नुपर्नेमा अब १५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

१० लाखभन्दा बढी कमाउनेलाई ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने पुरानो व्यवस्था थियो । अब साढे १२ लाख कमाउनेलाई २० प्रतिशत, साढे १२ देखि १५ लाख कमाउनेलाई २५ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ । २५ लाख भारुभन्दा बढी कमाउनेलाई मात्रै ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने बजेटले व्यवस्था गरेको छ । यसकारण पनि नेपालमा हाल रहेको आयकरको सीमालाई घटाउनुपर्ने दबाब बढ्नेछ ।

भारतको बजेटले ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूलाई संस्थागत करमा १५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट भारतमा ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रलाई थप गति दिने अपेक्षा छ । भारतले सन् २०२२ सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमतालाई १७५ गिगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये ८५ गिगावाट सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

आगामी वर्षदेखि नेपाल विद्युत् ऊर्जामा आत्मनिर्भरको अवस्थामा पुग्ने र बढी हुने बिजुली भारत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको हुँदा भारतको ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले नेपाललाई पनि परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्नेछ । यसबारे अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयले उचित कदम चाल्ने राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले बताए । ‘हाम्रो उत्पादनको क्षमता बढाउन अनुदानहरू दिई नै रहेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपालका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन एकीकृत गर्दै लैजाने र परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’

मोबाइल फोन र त्यसमा प्रयोग हुने मदरबोर्डलगायतका उपकरण भारतले भन्सार दरमा वृद्धि गरेको छ । बर्सेनि करिब डेढ लाख करोड भारु बराबरको मोबाइल फोनको कारोबार हुने भएकाले भारत मोबाइलको विश्वकै दोस्रो ठूलो बजार हो । भन्सार दरमा गरिएको वृद्धिले चीनबाट आयात हुने मोबाइल नेपाल भएर तस्करी बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसबाट छाया अर्थतन्त्र मौलाउने जोखिम छ ।

कार्यान्वयन दबाबमा

६ वर्षयताकै न्यून आर्थिक वृद्धिदर, ४५ वर्षयताकै उच्च बेरोजगारी, दशककै सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानीजस्ता अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकांकहरूको पृष्ठभूमिमा भारतको नयाँ बजेट आएको हो । बढ्दो बजेट घाटा र राजस्व परिचालनको चुनौतीका कारण बजेटमा राखिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहज भने छैन ।

केही वर्षयता खर्च र स्रोतबीच बढ्दो खाडलका कारण भारतको बजेट घाटा उकालो लाग्ने क्रममा छ । गत वर्ष बजेट घाटालाई ३।३ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिए पनि ३।८ प्रतिशत छ । यसरी हेर्दा चालु वर्ष पनि ३।५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्न निकै गाह्रो हुने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको दाबी छ । करका दरहरूमा गरिएको परिवर्तनले करिब ४० हजार करोडको राजस्व कम हुने अनुमान छ ।

बजेटमा राखिएको खर्चको लक्ष्यका लागि स्रोत जुटाउन सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूलाई निजीकरणमा लैजाने घोषणा पनि अर्थमन्त्री सीतारमणले गरेकी छन् । त्यसबाट २१ खर्ब भारुको स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले भारतकै सबैभन्दा ठूलो जीवन बिमा कम्पनी एलआईसी र आईडीबीआई बैंकमा रहेकोआफ्नो हिस्सेदारी बेच्नेछ । जसबाट करिब ९० हजार करोड भारु सरकारको खातामा जानेछ । तर, यस वर्षको लक्ष्य पूरा हुनेमा भने शंका छ किनभने गत वर्ष राखिएको १० खर्ब पाँच करोड रुपैयाँको लक्ष्यमध्ये सरकारले ६५ हजार करोडको मात्र विनिवेश गर्न सकेको थियो ।

विगत लामो समयदेखि चर्को घाटामा चल्दै आएको सरकारी स्वामित्वको हवाई सेवा कम्पनी एयर इन्डियाको निजीकरण गर्ने घोषणा यसअघि नै भइसकेको छ । एयर इन्डियाको निजीकरण प्रक्रिया सफलतापूर्वक टुंगिएमा त्यो नेपालका लागि पनि गतिलो पाठ हुन सक्छ किनभने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई पनि निजीकरण गर्नुपर्ने माग विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । बजेटमा घोषणा गरिएअनुरूप एलआईसीको विनिवेश कार्यान्वयन हुँदा यसको प्रभाव नेपालमा रहेको यसको सहायक कम्पनी एलआईसी नेपालमा कसरी पर्छ, त्यसलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ । एलआईसी नेपालमा कम्पनीको५५ प्रतिशत सेयर छ ।

  • साभार कान्तिपुर