Wednesday, 25, November, 2020 info@saipalnews.com

अमेरिकालाई देश ठेक्कामा दिन सकिन्न : भीम रावल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी को नाममा देश विखण्डनको ठेक्का अमेरिकालाई दिन नसकिने बताएका छन् । एमसीसी तथा लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेकमाथिको कब्जा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्न विषयक सर्वपक्षीय अन्तरक्रियामा रावलले एमसीसीले देशमा विखण्डन ल्याउने र त्यसको जिम्मा अमेरिकालाई दिन नसकिने बताएका हुन् ।

परियोजनाका बुँदामा सीमान्तकृत को ? पछाडी परेको को ? अमेरिकाले छुट्याउने उल्लेख भएको प्रसंग जोड्दै रावलले यस्तो बताएका हुन् । नेपालको कानूनले नै स्पष्ट रुपमा सीमान्तकृत र पछाडी परेका समुदायको विषयमा व्यख्या गरेको बताउँदै उनले भने, ‘सीमान्तकृत को ? पछाडि परेको को ? त्यो ब्याख्या गर्ने काम नेपालको हो । हाम्रो कानूनले गरेको छ । हामी कुनै देशलाई निम्ता गरेर को सीमान्तकृत हो ? को पछाडी परेको हो भनेर हाम्रो सामाजिक विखण्डनको ठेक्का हामी दिन सक्छौ ? दिन मिल्छ ? मिल्दैन ।’

उनले विद्युत प्रशारण लाइन काठमाडौं, नुवाकोट हुँदै पाल्पा किन लान खोजिएको भन्दै प्रश्न समेत गरे । स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले कुनै देशसँग दुईपक्षीय सम्झौता गर्दा तेस्रो मुलुकको सहमति लिनुपर्छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गर्दै रावलले प्रसारण लाईन नेपालको भित्र पर्छ कि बाहिर भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

परियोजनाका प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई कथितको संज्ञा दिँदै रावलले भने, ‘म कथित प्राविधिक र जागिरेहरुलाई सोध्न चाहान्छु । यो प्रशारण लाइन नेपालको सीमाना भित्र पर्छकि सीमाना बाहिर ? रावलले नेपाललाई रानीतिक, कानूनी, व्यवहारिक, इसारा, संकेत कुनै पनि किसिमले अरु देशको उपग्रह हो भन्ने अर्थ लाग्ने गरी शब्द लेख्न नमिल्ने समेत बताए  ।

सम्झौताका बुँदाहरुमा अमेरिकामा भविष्यमा बन्ने कानूनको उल्लंघन भएमा वा अमेरिकाको हित विपरित कृयाकलाप गरेमा सम्झौता बदर हुने भन्ने विषयमा मान्न नसकिने रावलले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अमेरिकाको वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने कानून उल्लंघन गरेमा र राष्ट्रिय हित विपरितका कृयाकलाप गरेमा यो सम्झौता बदर हुनेछ भनेको छ । यो कस्तो आश्चर्यको कुरा हो ? आजको कानून मात्रै होइन, उसले भविष्यमा बनाउने काूनन पनि नेपालमा लागू हुने ? यस्तो कुरा प्रष्ट देख्दादेख्दै । ठिक छ भनेर तर्क दिने मानिसहरु नेपालको भूमिमा टेकिरहेको ठानेका छन् कि कुनै देशले अन्तरिक्षमा पठाएको स्याटेलाइटमा यात्रा गर्छु भनेर ठानेका छन् । मलाई आश्चर्य लागेको छ ।’

रावलले सार्वजनिक रुपमै एमसीसीमा भएका बुँदाहरु राष्ट्रहित विपरित भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले अमेरिकी सरकारका मन्त्री, दूतावास, दूतावासका कर्मचारीले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकको अंग भएको बताइरहँदा पनि यो होइन भनेर नेताहरुले भन्दा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए ।

‘उनीहरुले ढाँटेका छैनन् । यो मामलामा ढाँटेका छैनन कि यो एमसीसीचाहिँ आइपीएसकै अंग हो भन्ने कुरामा मन्त्रीले पनि त्यही कुरा भनिरहेका छन् । राजदूतावासले त्यहि कुरा भनिरहेका छन् । र दूतावासको कर्मचारीले पनि त्यही कुरा भनिरहेका छन् । बोल्दाबोल्दै पनि यो कुरा होइन है भनेर भन्ने कुरा भइराखेको छ शंका गर्ने ठाउँचाहिँ त्यहाँ छ । यो किन भनिराखिएको छ, त्यसकारणले यो सम्बन्धमा यो डकुमेन्ट त्यहाँको सैनिक डकुमेन्ट हो, चाइनालाई घेर्नको लागि हो, रसियालाई घेर्नको लागि पनि हो, उत्तर कोरीयालाई घेर्नकै लागि हो भनेर यसैमा लेखिएको छ ।’ उनले भने ।

सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले एमसीसीले मुलुकको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने बताए । सम्झौता इण्डो प्यासिफिकभित्र पर्ने भएकाले यो लागू भएमा नेपालको असंग्न पराराष्ट्र नीतिको उल्लंघन हुने पनि उनले बताए । श्रेष्ठले नेपालबाट चीनको विकासको खुट्टा तान्न र चीनलाई घेर्न यो परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा फ्रि तिब्बतको नारा घन्किने चेतावनी समेत दिए ।

श्रेष्ठले महाकाली सन्धि अपरिपक्व भएका कारण भारतले नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने साहस गरेको उनले बताए । महाकाली सन्धि हुँदा महाकाली नदी नै सीमा नदी भनेर उल्लेख गरेको तर नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भनेर नलेखेका कारण यो अवस्था आएको उनले दाबी गरे । सीमा समस्या सामाधानका लागि सरकारले जतिसक्दो चाँडो आफ्नो पुरै भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने उल्लेख समेत गरे । संविधान संशोधन गरेर नेपालको पुरै नक्सा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका संयोजक सिपी गजुरेलले राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि आफ्नो पार्टी कहिल्यै नझुक्ने बताए । नेपालमाथि हमला गरी कब्जा गर्ने षडयन्त्रलाई ध्वस्त पार्न एकजुट हुनुनपर्ने उनले बताए  । सत्तारुढ दलभित्र र बाहिर पनि एमसीसीको विषयमा बहस सुरु भएको छ । पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यो विषय उठेपछि अध्ययन गर्न कार्यदल नै बनेको छ । कार्यदलमा झलनाथ खनाल संयोजक  रहेका छन् भने रावल सदस्य रहेका छन् ।

  • रातोपाटी