Monday, 28, September, 2020 info@saipalnews.com

विजय गच्छेदार त के पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई छोड्नु हुन्न : गगन थापा

माघ २३ काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले  ललिता जग्गा प्रकरणमा मुछिएका सबै माथी मुद्धा चलाउनु पर्ने भएका छन् । सरकारी जग्गा हो भन्ने कुरा थाहा हुदाहुँदै उक्त जग्गा किन्नेसबै अपराधी भएकाले सबै माथी मुद्धा चलाउनु पर्ने नेता थापाले बताएका छन् । सरकारी जग्गा टप्काउने दाउमा रहेका जोही ठुलो अपराधी भएकाले उनीहरु माथी कडा कारबाही चलाउनु पर्ने थापाको दाबी छ ।

तर उक्त जग्गामा मुछिएका सत्तापक्षका ठुला माछा छालमा र प्रतिपक्षका माछा अख्तियारको जालमा  हाल्न नहुँने हालेपछि सबैलाई हाल्नु पर्ने पनि थापाले धारण व्यक्त गरेका छन् । उनले भने विजयकुमार गच्छदारको संलग्नताको विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले यसको अन्तिम फैसला अदालतले गर्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘पात्र, परिस्थिति र सम्बन्ध हेरेर हाम्रो धारणा बन्दैन, बदलिँदैन र बदल्नुहुँदैन भन्नेमा म प्रस्ट छु।

साथै नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि कारबाहीको घेरामा ल्याउनुपर्ने नेता थापाले जोडदार माग गरेका छन् । आफ्नो नाममा कायम रहेको जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मन्जुर गरेकोले’ भन्ने तर्कका आधारमा दोषी नदेख्ने अख्तियारको निर्णय हास्यास्पद र पूर्वाग्रहपूर्ण देखिएको नेता थापाले बताउनु भएको छ ।

नेता थापाले राखेका तीन बुँदा यस्ता छन् ?

१- नेपाली काँग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारको संलग्नताको विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ। उहाँ सही हुनुहुन्थ्यो वा गलत त्यसको फैसला अदालतले गर्नेछ। सम्मानित अदालतले गर्ने निर्णय सवैले मान्नुपर्दछ।

२- सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियत पूर्ण रूपमा व्यक्तिका नाममा दिने कुरा नीतिगत निर्णय हुन सक्दैन। यदि सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने प्रक्रियामा संलग्न मन्त्री दोषी हुन्छन् भने उक्त प्रस्ताव सदर गर्ने र कार्यान्वयन गर्न, गराउन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र संलग्न अन्य अधिकारीहरू उक्त अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्। कानूनको अपव्याख्या गर्दै उन्मुक्ति दिने प्रयत्न दुरासयपूर्ण छ।

३-सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने र सोको लागि अनेकन् प्रपञ्च रच्ने व्यक्ति नवीन पौडेल नेकपा नेता विष्णु पौडेलको छोरा र कुमार रेग्मीलाई ‘आफ्नो नाममा कायम रहेको जग्गाहरू नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मन्जुर गरेकोले’ भन्ने तर्कका आधारमा दोषी नदेख्ने अख्तियारको निर्णय हास्यास्पद र पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ। यो निर्णयले अनुसन्धानको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधार दिएको छ। अतः सम्मानित अदालतले यस प्रकरणमा अनुसन्धानले समेट्नुपर्ने तर नसमेटेका विषयलाई समेत दृष्टिगत गरी सत्ता, शक्ति र सम्बन्धको दबाब र प्रभावमा नपरी संलग्न व्यक्तिहरूको पहुँच, अवस्था, आस्था र विचा र नहेरी फैसला गर्नेछ भन्ने विश्वास छ। नेता थापाले भनेका छन् ।