Thursday, 03, December, 2020 info@saipalnews.com

सरकारको निर्देशन पनि मान्दैन् मेडिकल कलेज

माघ २४ काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशन अवज्ञा गर्दै मोरङको नोबेल र बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले एमबीबीएसका विद्यार्थीसँग ठुलो रकम असुल्न थालेका छन् । विद्यार्थी र अभिभावकलाई प्रलोभन, त्रास र धम्की दिएर कलेज सञ्चालकहरूले शैक्षिक सत्रको सुरुमै ठुलो रकम असुलन थालेका छन् ।

२९ लाखभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क उठाउने प्रयास गरेको नोबेलले थप शुल्क लिन ६ जना विद्यार्थीसँग कबुलियतनामा गराइसकेको छ । कबुलियतनामामा भर्ना, परीक्षा लगायत शीर्षकमा थप शुल्क लिने उल्लेख छ । नोबेलले बढी शुल्क तिर्न सहमत भएका ती ६ विद्यार्थीसँग मात्र माघ १९ गते काउन्सिलिङ गरेको थियो । अधिकांश अभिभावकले बढी शुल्क नतिर्ने अडान लिएपछि कलेज प्रशासनले शुल्क नतिर्नेलाई काउन्सिलिङमा सहभागी नगराएको हो । कलेजले एमबीबीएसतर्फ १०० विद्यार्थीको भर्ना लिन पाउँछ ।

नोबेलका अभिभावकले अतिरिक्त रकम माग्ने कलेजविरुद्ध चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालय गुहारिसकेका छन् । आयोग र विश्वविद्यालयले आग्रह गरिसकेकाले थप शुल्क नतिर्ने अभिभावकहरूको भनाइ छ ।

नोबेलका सञ्चालक सुनील शर्माले फकाएर र धम्क्याएर ६ जनासँग बढी पैसा लिएछन्,’ एक अभिभावकले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘बाँकी अभिभावकले बढी रकम नतिर्ने सहमति गरेका छौं, भर्नाका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पहिलो किस्ताको रकम जम्मा भइसकेको छ, पढाइ सुरु नगरे कानुनी उपचारमा जान्छौं ।’

आयोगको सम्पर्कमा आएका अभिभावकलाई उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र सदस्यसचिव हरिप्रसाद लम्सालले ‘एक रुपैयाँ पनि बढी रकम नतिर्न’ भनेका छन् । ‘विश्वविद्यालयमार्फत कलेजलाई सचेत गराइराखेका छौं, भर्ना गराएको ३५ दिनभित्र पढाइ सुरु गर्नुपर्ने काम विश्वविद्यालयको हो,’ गिरी र लम्सालको भनाइ उद्धृत गर्दै अभिभावक केशव दाहालले भने, ‘उपाध्यक्ष गिरी र सदस्यसचिव लम्सालले बढी पैसा लिन नपाए विद्यार्थी पढाउँदिनँ भन्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्छौं भन्नुभएको छ ।’

नोबेल प्रशासनले भने अभिभावकले बढी रकम नदिने अडान लिएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । शिक्षण शुल्कबापत कुन–कुन शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने हो भनेर कलेजले लेखेको पत्रको जवाफमा आयोगले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट पारेको छ । ‘आयोगले कुनै पनि शुल्क नलिन सचेत गराएपछि नोबेल मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्कमा पनि छुट दिने नयाँ तरिका अपनाएको अभिभावकहरूले गुनासो गरे । कलेजले तत्कालका लागि २९ लाखबाट घटाएर १५ लाख रुपैयाँ मात्रै अतिरिक्त शुल्कमा कलेजले मोलमोलाइ गरिरहेको छ ।

नोबेल कलेजले प्रशासनले भने शिक्षण शुल्कका विषयमा विवाद सुल्झेको दाबी गरेको छ ।कलेजले नयाँ भर्ना भएका केही विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई बोलाएर शुल्क विवाद सुल्झाएको जनाएको हो ।नयाँ शुल्क विवाद सुल्झाउन कलेजमा बढीमा १० जना विद्यार्थी र तिनका अभिभावक बुधबार भेला भएका थिए ।

त्यसैगरी, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले एमबीबीएसका विद्यार्थीबाट ३ लाख ३० हजारका दरले अतिरिक्त शुल्क उठाउन थालेको छ । ४ लाख ३० हजारको दरले अतिरिक्त रकम माग गरेको कलेजले १ लाख घटाएर बढी शुल्क असुलेको अभिभावकहरूले बताए । कलेजले इन्टर्नसिप शुल्क २ लाख, धरौटीबापत १ लाख, विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल दर्ता शुल्क भनेर ३० हजार लिएको अभिभावकको गुनासो छ ।

बढी रकम नदिएसम्म कलेज र होस्टल छिर्न दिइएन, बाध्य भएर तिर्नुपर्‍यो ।’ चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयले कडाइ गर्न नसक्दा गत वर्ष जस्तै कलेज सञ्चालकले बढी रकम असुलिरहेको ती अभिभावकले बताए । ‘अभिभावकलाई बढी पैसा नतिर्नु भनियो, सरकारले बढी पैसा नलिनु भनेर कलेजलाई कडाइ गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘मेडिकल कलेजहरू गत वर्षजस्तै छाडा भएर पैसा उठाइरहेकाले बाध्य भएर तिर्नुपर्‍यो ।’

अतिरिक्त शुल्कका विषयमा कलेज सञ्चालकहरू प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् । नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुरेश कनौडिया निजी मेडिकल एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् ।

नोबेलका आधा विद्यार्थी विदेशी

विराटनगर– नोबेल मेडिकल कलेजको एमबीबीएस संकायमा अध्ययन गर्नेमध्ये आधा विद्यार्थी विदेशी भर्ना हुँॅदै आएका छन् । विगत वर्षहरूमा नोबेलमा भारत, श्रीलंका र माल्दिभ्सका विद्यार्थी भर्ना हुने गरेकामा हाल भारतीय विद्यार्थी बढी हुने गरेका छन् ।

कलेजको एमबीबीएसका लागि सयजना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कोटा दिएको छ । त्यसमध्ये १० जना सरकारले पठाएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्छ ।यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिएको हो । बाँकी ९० जनाको सिटमध्ये आधाभन्दा बढी विद्यार्थी भारतीय भर्ना हुँदै आएका कलेज प्रशासनले जनाएको छ । भारतीय संस्था निटबाट लिइने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएकाले नेपालका मेडिकल कलेजमा सोझै भर्ना पाउँछन् । कलेज स्रोतका अनुसार भारतीय विद्यार्थीलाई कम्तीमा ५५ लाख भारतीय रुपैयाँसम्म शुल्क लिइने गरिएको छ ।