Monday, 29, November, 2021 info@saipalnews.com

सन्धी अनुसारको पानी दिन भारतद्धारा आलटाल

फागुन ३ कञ्चनपुर । नेपाल र भारतबीच एकीकृत महाकाली सन्धीअनुसार  कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकालाई सिँचाइकालागि दिनुपर्ने ३५० क्युसेक पानी दिन भारतीय पक्षले आलटाल गर्दै आएको छ । सन्धीअनुसार बनबासा पुलनजिकको शारदा नहरबाट भारतले ३५० क्युसेक पानी महाकाली नगरपालिका साविकका दोधारा चादँनीलाई दिनुपर्ने भएपनि सम्झौताको २४ वर्ष बितिसक्दा भारतले पानी दिन मानेको छैन् ।

भीमदत्तनगरस्थित सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक लोकबहादुर थापाले  महाकाली सन्धी अनुसार पानी दिन भारतले कुनै सुरसार नगरेको बताए । नेपाल–भारत सचिवस्तरको संयुक्त प्राविधिक टोलीले  छ महिनाभित्रै नहर निर्माणकालागि काम थाल्ने निर्णय गरेको पनि एक वर्ष बितेपनि हाल सम्म काम सुचारु हुन सकेको छैन् ।

संयुक्त टोलीले दिल्लीमै ६ महिनाभित्र काम सक्ने भन्दै लिखित रुपमै निर्णय गरेको एक वर्ष पुगेको भन्दै निर्देशक थापाले  निर्णय कार्यान्वयनमा भारत गम्भीर नभएको बताए । महाकाली सिँचाइलाई वैदेशिक सहयोग लगानी गर्ने सरकारको निर्णय बमोजिम भारतबाट नै ऋण लिएर उक्त नहर निर्माण गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । नेपाली पक्षले केही वर्षअघि दोधारा चाँदनीमा मूल नहर निर्माणकालागि ४ अर्व पचास करोड लागत अनुमानसहित विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपीआर तयार गरेर भारतलाई बुझाइसकेको निर्देशक थापाले जानकारी दिए ।

उनले नेपाली सिमानासम्म भारतले एक किलोमिटर नहर निर्माण गरी दिनुपर्ने र बाँकी करिब १४ किलोमिटर मूल नहर नेपाल पक्षले नै निर्माण गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको बताए ।  निर्वाचनका बेला उक्त सिँचाइ पुरा गर्न पहल गर्ने दलीय एजेण्डा बनेपनि जनप्रतिनिधीको ध्यान त्यसतर्फ नपुगेको महाकाली नगरपालिकाका मोहनबहादुर सिंहले गुनासो गरे ।

“वर्षातमा महाकालीको बाढीले स्थानीय त्रसित हुनुपर्ने अवश्था नहटेको भन्दै सिहले हिउँदमा भने सिंचाई समस्या भोगिरहेको तर्फ सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताए । पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि मात्रै ३५० क्युसेक पानी दिने भन्ने कुरा उठाउँदै आएको भारतीय पक्षले काम अगाडि बढाउने भनेको निर्णयको समयावधि गत भदौमै सकिएको छ ।

त्यसैगरी महाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख चिनी ओझा गिरीले स्थानीय तह र विभिन्न समितिमार्फत पानीकालागि पटक÷पटक आवाज उठाएपनि सुनुवाई नभएको बताईन । उनले सिँचाइकालागि सन्धीअनुसारको पानी जनताको खेतमा पुर्याउन सरोकारवालाको ध्यान पुग्नु पर्ने बताईन ।