Tuesday, 01, December, 2020 info@saipalnews.com

कार्यदललाई एमसीसी सम्झौता उपलब्ध गराउन आनाकानी

फागुन ६ काठमाण्डौ । परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कअपरेशन एमसीसी अध्ययन कार्यदललाई सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनकालागि संसदमा पेश भएको अवस्थामा यसका बिवादित प्रावधानका विषयमा सर्वत्र विरोध भएपछि सत्तारूढ़ दल नेकपाको माघ १५ देखि १९ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट एमसीसी अध्ययन गर्न पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनेको थियो ।

दश दिन समय दिएर बनेको कार्यदलले एमसीसी सम्बन्धमा भएका सम्झौताको अध्ययन गरिरहेको र समितिलाई एमसीसीको अधुरो कागजात मात्र उपलब्ध गराइएको भए पनि कार्यदलले उक्त सम्झौताको आवरणमा सरकारले नौ वटा पुरक सम्झौता गरेको तथ्य पत्ता लगाएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एमसीसी सम्झौताका कागजात उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि कार्यदलका संयोजक समेत रहेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी महासचिव बिष्णु पौडेललाई पत्र लेख्दै  तत्काल एमसीसी परियोजना सम्झौताका कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

एमसीसी अनुमोदनकालागि राष्ट्रीय हित बिपरितका बुँदाहरू परिवर्तन गरेर मात्र सम्झौता लागु गर्नु पर्ने माग गर्दै आएका पार्टीका प्रभावशाली नेता भीम रावल पनि एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य रहेका छन् ।

पार्टीले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको अवस्थामा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक गर्न थालेपछि अध्ययन कार्यदलका सदस्य रहेका नेता रावलले प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म एमसीसीका सम्बन्धमा नबोल्न सुझाव दिएका थिए ।

एमसीसी परियोजना अनुमोदन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा कार्यन्वयनमा गएकोतर्फ अध्ययन कार्यदलले चाँसो प्रकट गरेको छ । अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अध्ययनकै चरणमा हुँदा एमसीसी कार्यन्वयनमा गइसकेको छ । संसदबाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेको एमसीसीको प्रस्तावनामा केही विषय संसोधन समेत भएको पाइएको छ ।

एमसीसीमा प्रारम्भिक चरणमा नेपालको कानूनमा बाझिएपछि एमसीसीका बाझिएका बुँदा निलम्वन हुने उल्लेख रहेकोमा गत कार्तिक महिनामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रीस्तिरय निर्णयबाट संसोधन गरेर ‘नेपालको कानूनसँग बाझिएपछि नेपालको कानून निलम्बन’ हुने उल्लेख छ ।

अनुमोदन नहुँदै संसोधन गरेर राष्ट्रलाई आघात पार्ने काम सरकारका अर्थमन्त्रीले गरेको कागजात प्राप्त भएको छ । एमसीसीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई समेत गुमराहमा राखेको हुन सक्ने टिप्पणी कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले गरेका छन् ।