Wednesday, 23, September, 2020 info@saipalnews.com

प्रधानमन्त्री आ‍ेली : राजमार्ग छोडेर हिड्न थाले भीरको बाटो

फागुन १८ काठमाडौँ । १५ फागुनमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा वागमती प्रदेश कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग आत्मबल बलियो बनाउनुको विकल्प नभएको बताए । उनको भनाइ थियो, “सबैलाई थाहा छ, सजिलै यो ठाउँमा आइपुगेको होइन ।”

अघिल्लो दिन १४ फागुनमा मात्र आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले २० फागुनमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा रिक्त हुने युवराज खतिवडाको स्थानमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिश गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्ट प्रम ओलीको आत्मबल ‘कथ्य’ प्रशिक्षणमा भने तिखो र प्रष्ट नभई केही दबिएको स्वरमा सुनिएको थियो ।

कतिपय अवस्थामा वक्ताको तात्कालिक मनोविज्ञानको निकै महत्व हुने भएकाले अभिव्यक्तिसँगै अन्तर्य पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान निर्माण, भारतीय नाकाबन्दी विरुद्धको अडान, चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार, निर्वाचनमा प्राप्त अभूतपूर्व जनादेश, माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकता, पार्टी समीकरणमा पाँच वर्षसम्मै एकल शासनको सुनिश्चितता लगायतका एकपछि अर्को सफलताले प्रम ओली राष्ट्रिय राजनीतिकै केन्द्रमा बलियो बन्दै गए । तर, उनै ओलीलाई पछिल्ला दुई महीना यताको राजनीतिक घटनाक्रमले पार्टीभित्र क्रमशः एक्लाउँदै गएको सङ्केत पनि थियो, यो अभिव्यक्ति ।

दुई वर्षसम्मको शासन मार्फत जनस्तरमा सफल सरकारको अनुभूति दिलाउन असफल प्रम ओली आमजनमा यसै पनि आलोचित बन्दै गएको देखिन्छ । १२ वर्ष अघि प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाले काम नगरेपछि नियमित डायलसिस गराइरहेका र छिट्टै पुनः प्रत्यारोपणको तयारी चलिरहेको आफ्ना प्रमप्रति निर्मम प्रहार गर्न समेत सार्वजनिक वृत्तमा हिच्किचाहट देखिंदैन ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारको सार्वजनिक छविको यो विघ्न क्षयीकरणको कारण अरू कोही नभएर स्वयं उनी, मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्यहरू र निकटका सहयोगी हुन्– जो लोकतान्त्रिक राजनीति भन्दा पनि संसदीय अङ्कगणितको रणनीतिबाट ज्यादा प्रभावित भएको देखिए । दैनन्दिनको सेवा प्रवाह भन्दा ‘पपुलिस्ट’ नाराबाट जनता खुशी हुने बुझइमा रहे । राज्य स्रोतको वितरणमा अपारदर्शी एवं एकाङ्की बन्न पुगे । लोकतन्त्रमा हुने स्वस्थ आलोचनालाई विरोध ठान्ने अस्वस्थ मनोग्रन्थिको विकास गर्न पुगे ।

जबकि निर्वाचनमा पार्टीको सानदार विजय मात्र होइन, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा केही समय अघिसम्म देखिएको एकतहको स्थिर अवस्थाको कारण अरू केही नभई, आफैंमा एकता प्रक्रिया पूरा भइनसकेको पार्टीको त्रिखुट्टीबाट निःसृत शक्ति थियो । त्रिखुट्टी अर्थात्, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र प्रम ओली, जहाँ ओलीको हैसियत तीन खुट्टामध्ये एक हो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नेता गौतमलाई लैजाने भन्ने पार्टी सचिवालयको निर्णय लगत्तै प्रम ओलीको आत्मबलमा देखिएको कम्पन त्यही त्रिखुट्टीमा आएको हलचलको उपज थियो । तर, पार्टी निर्णय सहमतिका आधारमा नगरी शक्ति–समीकरणको बहुमतबाट गर्ने यस्तो अभ्यासका सूत्रधार स्वयं ओली नै थिए । वामदेव प्रकरण यही सूत्रमै रचिएको पछिल्लो उदाहरण हो, जुन यस पटक उनी विरुद्ध नै प्रयोग हुनपुग्यो ।

४ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको सरकारको दुईवर्षे प्रगति विवरणबाट जनताको चित्त बुझउन नसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र समेत आफ्नो प्रतिकूल निर्णयहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार समेत रहेका नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा पार्टीभित्रै बनेको गठबन्धनले प्रम ओली विरुद्ध मनोविज्ञान निर्माण गर्न सघाउ पुगेको बताउँछन् । “संविधान, प्रतिपक्ष र संसद् समेत प्रधानमन्त्रीका लागि समस्या देखिंदैन, समस्या त पार्टीभित्रै खडा गरिएको छ”, उनी भन्छन् ।

समस्या पार्टीको, चिन्ता स्थिरताको

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उपाध्यक्ष गौतमलाई पठाउने आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय नमान्ने प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा सार्वजनिक भएसँगै सत्तारुढ नेकपा र मुलुकको राजनीतिमा देखिएको तरङ्ग थप फैलिंदै गएको छ । बैठक सकिएको केही घण्टामै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटारमा निम्त्याएर प्रम ओलीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश नगर्ने बताएका थिए ।

उनले अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने बताउँदै उनलाई नै सिफारिश गर्ने बताएका थिए । पार्टीको निर्णय अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीबाटै अवज्ञा हुने विषयले पार्टी पंक्तिलाई जति हतप्रभ तुल्याएको छ, सर्वसाधारणमा पनि सम्भाव्य राजनीतिक अस्थिरताबारे चिन्ता बढाएको छ ।

उपाध्यक्ष गौतमबारे निर्णय गर्नु दुई दिन अघि मात्रै राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय प्रम ओलीसहितको सहमतिमा सचिवालयले गरेको थियो । बाहिर सार्वजनिक नगर्ने सहमतिमा भएको यो निर्णय चुहिएसँगै पार्टीभित्र र बाहिर तीव्र आलोचना भएपछि कार्यदल भङ्ग गरिएको थियो ।

यसबाट असन्तुष्ट प्रम ओलीले ‘संविधान संशोधन गरेर माथिल्लो सदनबाट समेत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गरे मात्र आफू त्यहाँ जाने’ अडानमा रहेका गौतम संशोधन विना नै जान राजी हुनुलाई आफू विरुद्धको घेराबन्दीको परिणाम भन्ने संज्ञा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटका क्रममा नेता नेपालले भने अध्यक्षबाटै पार्टी निर्णयको अवज्ञा भएको सन्देश जाने भएकाले बरू सचिवालय बैठक बसेर निर्णय गराउन सुझव दिएका थिए ।

नेकपामा देखिएको खटपटले पार्टी तीव्र ध्रुवीकरणतर्फ गएको प्रशस्त सङ्केत मिल्न थालेका छन् । बैठकको सर्वसम्मत निर्णय नमान्ने कुरा केही घण्टामै वरिष्ठ नेता नेपाललाई बताएका प्रम ओलीले यो सन्दर्भमा अर्का अध्यक्षसँग भने संवाद नै गरेका छैनन् । १३–१६ फागुनको बीचमा नेता नेपालसँग पटक–पटक भेटेका प्रम ओलीले एउटै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, “सचिवालयको निर्णय मलाई घेराबन्दीमा पार्ने नियतका साथ आएको हो, मान्न सकिंदैन । मलाई सहयोग गर्नुस् ।”

प्रमसँगको भेटवार्ताबारे सार्वजनिक तहमा कुनै अभिव्यक्ति नदिएका नेता नेपालले भने आफू निकटस्थहरूसँग ‘आफूले पार्टी निर्णय मान्न प्रमलाई आग्रह गरेको’ बताएका छन् । पूर्व कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङ भन्छन्, “बैठकमा छलफल हुँदा असहमति हुनसक्छ, तर निर्णय भएपछि अध्यक्षले समेत पालना गर्नुपर्छ ।”

नयाँ कडी, पुरानै सूत्र

पृष्ठभूमिमा सचिवालय बैठकले गरेको राष्ट्रिय सभा सदस्य सम्बन्धी निर्णय रहे पनि प्रमका प्रेस सल्लाहकार थापाले इङ्गित गरेको पार्टीभित्रको समस्या अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा २३ पुसमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवासमा भएको केही सचिवालय सदस्यको बैठक हो, जुन ‘भैंसेपाटी गठबन्धन’ को नामले चर्चित छ ।

प्रम ओली पक्षधरको बुझाइमा भैंसेपाटी भेलाको निष्कर्ष अनुसार नै परिस्थिति क्रमशः विकसित हुँदै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने हदसम्म पुगेको हो । त्यही भेलाले गौतमका लागि सङ्गठन विभाग प्रमुखसहित उपाध्यक्ष पद दिलायो ।गएको १५–१९ माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको भावना विपरीत गौतमकै लागि पार्टी विधान संशोधन गरिएको थियो ।

उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने पार्टी निर्णय त्यही सिलसिलाको उपज भए पनि यसको बीजारोपण ६ महीना अघि नै भएको थियो, जतिवेला त्रिपक्षीय शक्ति–सन्तुलनमा विद्यमान पार्टीभित्र प्रम ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर तत्कालीन एमालेका सहयात्री नेपाललाई किनारा लगाएका थिए । पार्टी एकता हुँदा कायम नेतृत्वको वरिष्ठतालाई बदलेर नेपालको स्थानमा अर्का नेता झ्लनाथ खनाललाई ल्याएका थिए ।

जानकारहरूको भनाइमा समकालीनहरू सबै प्रधानमन्त्री भइसके पनि आफू हुन नपाएको भन्ने चित्त दुःखाइमा रहेका गौतमलाई प्रम ओलीले त्यतिवेला पनि राष्ट्रिय सभामा लैजाने आश्वासन दिएका थिए । २०७० सालमा संसदीय दलको नेतामा ओलीलाई निर्वाचित गर्न गौतमको सहयोग भएकै कारण २०७२ सालमा उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । त्यस्तै, २०७१ सालमा तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपालमाथि ५४ मतले विजय प्राप्त गर्दा गौतमले कम्तीमा ३२५ भोटसहित सहयोग गरेको चर्चा अद्यापि तत्कालीन एमाले पंक्तिमा हुने गर्छ ।

प्रम ओलीले गौतमलाई यो विघ्न आश्वासन दिनुको ध्येय एउटै थियो, त्रिपक्षीय शक्ति–सन्तुलनमा रहेको पार्टीलाई क्रमशः दुई ध्रुवमा रूपान्तरण गर्ने । तर त्यसो भएन । पहिलो, प्रम ओलीको निरन्तरको प्रहार तथा अर्का अध्यक्ष दाहालको अवसरवादका कारण पार्टीमा क्रमशः एक्लो पर्दै गए पनि नेता नेपालसँग जोडिएको पंक्ति टसमस भएन ।

दोस्रो, विगतदेखि नै पार्टीको दोस्रो भूमिकामा कहिल्यै नरहेका दाहालको महत्वाकांक्षासँग प्रम ओलीको कार्यशैली ‘मिसम्याच’ हुनपुग्यो । र, पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका बढाउन दाहालले नेता नेपालसँग सहकार्य गरे । परिणामस्वरूप गएको ५ मंसीरमा दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षमा स्वीकार्न ओली बाध्य भए ।

अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी भूमिकासँगै पार्टी चलायमान देखियो । प्रम ओलीको निरन्तरको प्रहारबाट अपमानित समेत महसूस गरेका नेता नेपालको उठबस पनि यही मेसोमा सरकार बाहेकको सवालमा क्रमशः दाहालसँगै बाक्लियो । राजनीति भन्दा रणनीतिमा माहिर अध्यक्ष दाहालले नेता नेपालको साथमा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय सचिवालयमा आफ्नो अवस्था मात्र सुधारेनन्, कार्यकारी भूमिकाको उपयोग आफ्नो हितमा प्रशस्त गर्न पनि भ्याए ।

व्यक्तिहत्याको आरोपमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका अग्निप्रसाद सापकोटाको सभामुखमा चयन त्यस्तै एक उदाहरण हो । पार्टी एकीकरणताका नै देशका प्रमुख पाँच पदमा तत्कालीन एमाले र माओवादीलाई ३–२ को सहमति गरेका ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि उक्त पदमा एमाले खेमाका व्यक्ति ल्याउने ठूलै जोड गरे, तर सफल भएनन् ।

आफैंले निम्त्याएको सङ्कट

प्रमका प्रेस सल्लाहकार थापाले गरेको तर्क जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका लागि संविधान, संसद् र प्रतिपक्ष समेत समस्या देखिंदैन । सरकार चलाउन उनीसँग सोचेभन्दा सहज र अवरोधहीन राजमार्ग रहेको एक होइन, अनेक उदाहरण छन् । गएको पुसमा प्रम ओलीले तत्कालीन सत्ता सहयात्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीलाई बेवास्ता गर्दै अर्को मधेशकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० सँग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे ।

त्यो वेला स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो कार्यशैलीप्रति भीम रावल लगायत केही नेताले आपत्ति जनाएका थिए । तर, अर्का अध्यक्ष दाहालसँग मिलेर गरिएको यो निर्णय कार्यान्वयन भएरै छोड्यो, यसैकारण ७ पुसमा यादवले सरकार नै छोडे ।

प्रम ओलीले गरेका अन्य निर्णय र सरकारको संयन्त्र निर्माण पनि सहजै अगाडि बढेको छ । प्रदेश–२ बाहेक मुख्यमन्त्री चयन, संघीय सरकारका मन्त्रीहरू, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उति ठूलो अवरोध बेहोर्नु परेन । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले त ओलीले सत्ता कब्जा गर्ने हदसम्म आफू अनुकूल नियुक्तिहरू गरेको आरोप नै लगाउने गरेको छ ।

ओलीले सहजता निर्माण गर्न यसअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको शृङ्खला नै चलाएका थिए । सरकार सञ्चालनको यो दुई वर्षमा उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आठ पटक गरे । कतिसम्म भने, यस अवधिमा कानून मन्त्री मात्रै पाँच जना फेरिइसकेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सहज बन्न खोज्दा झ्नै असहजता निम्त्याएको बताउँछन् । “स्थिर सरकार भए पनि मन्त्रीहरू फेरिइराख्दा कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आउँदैन”, उनी भन्छन् ।

अर्का विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पनि दुई वटा वाम घटकको एकतापछि सिङ्गो पार्टी नेकपा बन्न नसकिरहेको संक्रमणमा प्रधानमन्त्री आफैं फस्न पुगेको टिप्पणी गर्छन् । “पार्टी एमालेकरण वा माओवादीकरण हुने कि नेकपा बन्ने भन्ने संक्रमणले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सङ्कटतर्फ धकेलेको छ”, उनी भन्छन् ।

१५ फागुनमा काठमाडौंमा भएको नेकपाको वागमती प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम ।हुन पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने निर्णय गर्नु अगाडिदेखि नै नेकपाभित्रको शक्ति–समीकरणको बहावले ओली एक्लिन थालेका थिए । उनको चाहना विपरीत हत्या आरोपित अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख चयन, अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० संशोधनसहित पारित गर्ने लगायत विकसित गठबन्धनकै उपज थिए ।

यी लगातारका निर्णयमा अल्पमतमा परेको अनुभूतिकै कारण प्रम ओलीले ‘जस्तोसुकै समस्या सामना गर्न तयार हुने तर सचिवालयको निर्णय नमान्ने’ अडान लिएका हुन् । तर, पार्टीभित्र विकसित शक्ति–समीकरणले उनी आफ्नो अडानमा रहिरहने सम्भावना भने निकै न्यून छ ।

अध्यक्ष तथा प्रम ओली निकट रहेका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले समेत गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेपछि ९ सदस्यीय सचिवालयमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल मात्रै ओलीको साथमा छन् ।

आफ्ना विश्वासपात्र मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरीद प्रक्रियामा कमिशनको मोलमोलाइ गरेको प्रकरणमा सरकारबाट बाहिरिनु र यही बेला महासचिव पौडेल समेत टाढिए ओलीलाई पार्टीभित्र मात्रै नभएर सत्ता सञ्चालनमा समेत अप्ठेरो परिस्थिति निम्तिनेछ ।

बाँस्कोटाले सम्हालेको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर खतिवडालाई निरन्तरता दिन जोडबल गर्नुको कारण पनि यही अप्ठ्यारोबाट बच्ने प्रयास नै हो । ओलीको यही मनोविज्ञान बुझ्ेर गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिश गर्ने निर्णय गरिएको नेकपाका एक नेता बताउँछन् ।

खेर गएको अवसर

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पार्टी र सत्ता दुवै मोर्चामा प्रधानमन्त्री ओली बलियो बन्न खोज्दा प्रचण्ड जनमतसँगै देशलाई अघि बढाउने समय समेत खेर गइरहेको बताउँछन् । “वैचारिक धरातल नै प्रष्ट नभई कांग्रेसलाई सत्तामा जानबाट रोक्न चुनावका वेला वाम गठबन्धन र पछि पार्टी एकता भएको थियो । नेकपा त्यही अस्पष्टताको भुमरीमा परिरहेको छ”, उनी भन्छन् । उनको भनाइमा प्रधानमन्त्रीले ‘ट्र्याक’ नबदल्ने हो भने पार्टी मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीति नै सङ्कटतर्फ धकेलिने जोखिम छ ।

तर, तत्काल ट्र्याक बदलिहाल्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यति सहज देखिंदैन । किनभने, उनीइतरको गठबन्धन बनाउन अग्रसर वरिष्ठ नेता खनाल र नेपाल तथा उपाध्यक्ष गौतमको ओलीसँग तुष निर्माण भइसकेको छ । २०७१ सालमा तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई आलोपालो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने शर्तमा गौतमले साथ दिएका थिए । तर, पार्टी एकीकरणपछि झण्डै दुई वर्षसम्म आफ्नो माग सम्बोधन नभएकोमा उनको असन्तुष्टि छ ।

नेता खनाल र नेपालसँग भने वरियता विवाद निकालेर आफूहरूमाथि ओलीले खेल्न खोजेकाले त्यसको बदला भाव देखिन्छ । पार्टी एकता प्रक्रियामा अध्यक्ष तथा प्रम ओलीले आफू निकटलाई मात्रै जिम्मेवारी दिएको, मुख्यमन्त्रीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम आचार्यलाई हराउन षड्यन्त्र गरेको समेत बुझाइका कारण नेता नेपाल ओलीसँग टाढिएका छन् ।

यी सबै घटनाक्रमको फाइदा भने अर्का अध्यक्ष दाहालले उठाएका छन् । ओलीको कार्यशैलीका कारण हेपिएको अनुभूति गरेका खनाल, नेपाल र गौतमबाट साथ पाएका दाहालको प्रभाव र सक्रियता बढ्दो छ । ५ मंसीरमा कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएपछि दाहालसहितको विकसित समीकरणबाट ओली अल्पमतमा रहेको अनुभूति दिलाउने गरी पार्टी निर्णय हुन थालेको छ । यसको जवाफमा प्रम ओलीले जस्तोसुकै समस्या सामना गर्ने बताउँदै थप ‘एक्सन’ मा जाने सङ्केत दिएका छन् ।

२०१५, २०४८ र २०५६ सालको निर्वाचनबाट बनेको प्रचण्ड बहुमतको सरकार पनि कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक शक्ति–संघर्षले गुमेको थियो । दुई दशकपछि स्थिर शासन ल्याएको नेकपा सरकारको नियति पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने भय उत्पन्न भएको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् । तर, स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे अहिले विकसित घटनाक्रमले त्यो हदसम्म नजाने बताउँछन् । “संसद् अस्थिर हुन नसक्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिले देश अस्थिरतातिर धकेल्न सक्दैन”, उनी भन्छन् ।

अर्का, स्थायी कमिटी सदस्य एवम् कृषि तथा सहकारी मन्त्री घनश्याम भुसालको विचारमा पनि नेकपामा देखिएको विवादबारे धेरै चिन्तित हुनुपर्ने कुरा छैन । उनी भन्छन्, “व्यक्तिकेन्द्रित विवाद व्यक्ति खुशी भएपछि सम्बोधन भइहाल्छ । राजनीतिक विषय नभएकाले घटनाक्रम धेरै लम्बिंदैन ।”

नेकपाका युवा नेता लेखनाथ न्यौपाने भने पार्टीमा बेला–बेला देखिने अल्पमत र बहुमतको खेलले पार्टी एकता ‘पावर इन्जोय’ गर्ने उद्देश्यभन्दा बढी नभएको प्रमाणित हुँदै गएको बताउँछन् । “जुन उद्देश्यका लागि नेताहरू शक्ति–संघर्ष गरिरहेका छन्, यसले नेतृत्व पूर्णतः असफल भएको पुष्टि भएको छ”, उनी भन्छन् ।

दाहालको दाउ

नेकपाको नेतृत्व वरियताका प्रमुख चारमध्ये तीन जना विभिन्न कालखण्डमा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व लिइसकेका व्यक्ति छन्, जोसँग एकअर्काको नेतृत्वमा बसेर काम गरेको अनुभव पनि छ । तर पुष्पकमल दाहाल मात्र यस्ता व्यक्ति छन्, जसले कहिल्यै कसैको मातहतमा बस्नुपरेको छैन । पार्टी एकतापछि अध्यक्ष पद बाँडफाँड गर्नुपरेको तथ्य उनका लागि अस्वाभाविक जस्तै छ । यही कारण नेतृत्वका लागि उनले अनेकन् हत्कण्डा अपनाउनु अनपेक्षित हुँदैन ।

संविधान संशोधनका लागि नेकपा सचिवालयले बनाएको कार्यदलको संयोजकमा माधवकुमार नेपालको नाम प्रस्तावित हुनुमा पनि कतिपय नेताहरू अध्यक्ष दाहालको चतुर्‍याइँलाई कारक मान्छन् । तिनको भनाइमा यसबाट सार्वजनिक आलोचनाको तारो नेता नेपाल नै हुने र ओलीसँगको दूरी झ्नै बढ्ने विश्वासमा यसो गरिएको थियो । भयो पनि त्यसै ।

यद्यपि कार्यदल जसरी जुन रूपमा आयो, त्यसमा प्रम ओलीको समर्थन थिएन भन्न सकिने स्थिति पनि रहेन । कारण, संविधान संशोधन प्रकट रूपमा राष्ट्रियसभा सदस्यलाई समेत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने गरी वामदेव गौतमका लागि गर्न खोजिएको प्रचार गरिए पनि सचिवालय सदस्यहरूकै भनाइमा संशोधनका लागि त्यस बाहेकका पनि केही विषय थिए ।

जसमध्ये राष्ट्रपतिका लागि केही सङ्कटकालीन अधिकारको व्यवस्था, राष्ट्रिय सभाको मनोनीत सदस्य संख्या विस्तार र नागरिकताबारे मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएका केही माग सम्बोधन लगायतका विषय थिए । र, प्रम ओली पनि अरू विषयमा सहमति जुटे राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बाटो खुला गर्नेमा सहमत थिए ।

त्यसो त पछिल्लो समय वामदेव प्रकरण यो विघ्न उचालिनुमा प्रम ओलीले पूरा नगरेका हिजोको आश्वासन मात्र नभएर त्यसमा दाहालले थपेको अगुल्टो पनि कारक भएको ओली पक्षीय नेताहरू बताउँछन् । ओलीले नेता गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको आश्वासन पटक–पटक दिएका छन् । तर प्रम ओली आफ्नो आश्वासनमा अडिग नभएपछि तत्कालीन एमालेकै वेलादेखि माओवादीका ‘साथी’ गौतमलाई अध्यक्ष दाहालले ओली विरुद्ध प्रयोगमा ल्याएका हुन् ।

दाहाललाई थाहा छ, पार्टीमा कुनै वेला आफ्नो अजेण्डा बोक्नैपर्ने अवस्था आयो भने एमाले पंक्तिबाट हिजोका दिनमा ‘माओवादी चामल, एमाले कनिका’ भन्ने आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्रित्वकालका गृहमन्त्री गौतम नै आजका पनि भरपर्दा साथी हुनेछन् ।

नेकपाको शक्ति विन्यासमा जहाँ एकातिर तत्कालीन एमाले पंक्ति ‘भर्टिकल’ विभाजनमा छ, त्यहींनेर माओवादी पक्ष दाहालको नेतृत्वमा सुसङ्गठित नै देखिन्छ । वामदेव प्रकरणमा सचिवालय बैठकमा ‘तरिका ठीक भएन’ भन्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको असन्तुष्टि पनि भोलि सन्तुलनका नाममा गौतम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएर आए आफ्नो मन्त्रालय जाने डरका कारण मात्र व्यक्त भएको बुझाइ पूर्व माओवादी पंक्तिमा छ । यसै कारण एमाले पंक्तिमा बढ्ने विभाजनले पूर्व माओवादी पंक्ति लाभान्वित हुने र पार्टीमा अध्यक्ष दाहाल क्रमशः बलियो बन्दै जाने बुझाइ तीनै पक्षमा बलियोसँग बसेको छ ।

यही कारण हुनसक्छ– पार्टीभित्रको त्रिपक्षीय सन्तुलन बिग्रन थाले यता अझ विशेषगरी भैंसेपाटी गठबन्धनपछि ओली पक्षीय कतिपय नेताहरूको जाउआउ नेपाल निवास कोटेश्वरतर्फ बढेको छ । नेपाल निकट नेताहरूको भनाइमा प्रम ओलीसँग भएको नेपालको भेटले कुनै आकार नलिइरहँदा ओली निकटका दोस्रो तप्काका नेताहरूमा भने ‘नेतृत्वको खोजी’ हुन थालेको छ ।

अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी भूमिकासँगै पार्टी चलायमान देखियो । प्रम ओलीको निरन्तरको प्रहारबाट अपमानित समेत महसूस गरेका नेता नेपालको उठबस पनि यही मेसोमा सरकार बाहेकको सवालमा क्रमशः दाहालसँगै बाक्लियो । राजनीति भन्दा रणनीतिमा माहिर अध्यक्ष दाहालले नेता नेपालको साथमा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय सचिवालयमा आफ्नो अवस्था मात्र सुधारेनन्, कार्यकारी भूमिकाको उपयोग आफ्नो हितमा प्रशस्त गर्न पनि भ्याए ।

कतिसम्म भने, केही समय अघि काठमाडौंको गौशालास्थित मदन भण्डारी फाउण्डेशनको कार्यालयमा भएको ओली पक्षीय नेताहरूको भेलामा समेत अब पनि नेता नेपालसँग दूरी रहने हो भने एकीकृत पार्टीको नेतृत्वमा दाहाल झ्नै सुनिश्चित हुने विषय बलियोसँग उठेको थियो ।

हुन पनि तत्कालीन एमाले नेतृत्वबीचको तिक्तताले एकीकरण ताका भन्ने गरिएको माओवादीको एमालेकरण भन्दा पनि एमालेको माओवादीकरणतर्फ नेकपा द्रुत गतिमा लम्किएको छ । यो अवस्थामा हिंसात्मक विद्रोहकालीन मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपबाट मुक्त भइनसकेका र लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा खरो उत्रिनसकेका दाहालको नेतृत्वमा नेकपा पुग्नु भनेको मुलुककै लोकतान्त्रिक यात्रामा अवरोध आउनु हो । जसबाट हाम्रो लोकतन्त्रमाथि समेत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

घट्दो ओज र उत्साह

१५ फागुनमा नेकपा वागमती प्रदेश कमिटीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी नेता–कार्यकर्तामा एकीकृत पार्टीको खासै उत्साह देखिएन । उच्चस्तरीय कार्यकर्ताले कार्यक्रम स्थल भरिभराउ त थियो, तर अचम्मको मौनता छाएको देखिन्थ्यो ।

पार्टी एकीकरणको झण्डै दुई वर्षपछि प्रदेशस्तरीय नेताहरूका लागि पहिलो पटक आयोजना गरिएको प्रशिक्षणमा देखिएको यो मौनताले नेकपाभित्र विकसित पछिल्लो घटनाक्रम बुझ्न समेत धेरै हदसम्म सघाउँछ । वागमती प्रदेशका सांसद् लक्ष्मण लम्साल पार्टीभित्रका तिक्ततापूर्ण खबरहरू सुनिरहेकाले कार्यकर्ता उत्साहित नदेखिएको बताउँछन् । “शीर्ष नेताहरूको विवादले पार्टी पंक्ति चिन्तित छ”, उनी भन्छन् ।

कार्यक्रममा नेकपाका अध्यक्ष रहेका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रतिको खस्किएको आकर्षण प्रष्ट प्रकट भयो । प्रम ओली कार्यक्रमस्थलमा प्रवेश हुँदा सहभागीहरूमा न कुनै सतर्कता थियो, न स्वागतमा अपेक्षित ताली । हुन पनि वागमती प्रदेश कमिटी इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यको हरेकजसो शब्दमा तालीले गुञ्जिएको हल प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गरिरहँदा खाली जस्तै भइसकेको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी नुवाकोट जिल्ला कमिटी सदस्य उषाकिरण तिम्सिना नाकाबन्दीका वेला देशकै सर्वस्वीकार्य नेताका रुपमा देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीको ओज कार्यकर्तामाझ घटेको बताउँछिन् । नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का राजनीतिक नेताको आकर्षण उसले बोक्ने अजेण्डामा निर्भर हुने बताउँछिन् । खड्का भन्छिन्, “शायद प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा आम पंक्ति र पार्टी कार्यकर्ताले आफ्नो भावना नदेखेको हुनुपर्छ ।”

पूर्व एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गर्दा र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पराजित गर्दै नवौं महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा ओलीको भाषणले फरक गुटमा रहेका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई समेत आकर्षित गर्थ्यो। २०७२ सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदासम्म ओली देशकै नेताका रुपमा उदाइसकेका थिए ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले प्रचण्ड बहुमत मात्रै ल्याएन, ओली प्रधानमन्त्रीका सर्वसम्मत उम्मेदवार बने । तर, गएको ४ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले दुई वर्षमा गरेका कामको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिरहेका प्रम ओलीको दाबीमा स्वयम् नेकपाकै सांसद्हरूमा अविश्वास झल्किन्थ्यो ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति स्वाभाविक रुपमा आकर्षण घटेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफैंले देखाएको सपनाको भारी थेग्न गाह्रो भइरहेको छ । यो समाचार हिमालखबरमा छ ।