Friday, 25, September, 2020 info@saipalnews.com

खै १ खर्ब १६ अर्ब ?

काठमाडौं २१ फागुन । सरकारले वातावरणीय सुधार, सडक मर्मत र पूर्वाधार विकासका नाममा उपभोक्ताबाट अर्बौं रुपैयाँ असुल्दै आए पनि त्यसको उचित उपयोग हुन सकेको छैन । उपभोक्ताले सडक मर्मत, पूर्वाधार विकास र प्रदूषण नियन्त्रण करका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्दै आएका छन् ।

तर, सरकारले सो रकम लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा सडकको अवस्था दयनीय छ भने वातावरण प्रदूषणसमेत रोकिएको छैन । प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ५० पैसा कर तिर्दा पनि रकमको उपयोग भएको अनुभूति गर्न नपाएपछि उपभोक्ता सरकारसँग रुष्ट हुँदै आएका छन् ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार आव २०७२(७३ देखि चालू आवको १५ माघसम्म सडक मर्मत, पूर्वाधार विकास र प्रदूषण नियन्त्रण कर १ खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड २५ लाख ३६ हजार ८ सय ३४ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

सडक मर्मतका नाममा सरकारले वर्षांैदेखि पेट्रोलिय पदार्थमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो । प्रदूषण नियन्त्रण र पूर्वाधार विकासका नाममा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ बाट कर उठाउन थालिएको थियो । प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा उठाइन्छ भने पूर्वाधार विकासका नाममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ उठाउने गरिएको छ ।

उपभोक्ताले एक लिटर पेट्रोलबापत १६ रुपैयाँ ५० पैसा करका रूपमा तिर्नुपर्छ । यी कर नअसुलिने हो भने उपभोक्ताले हाल प्रतिलिटर ९१ रुपैयाँ ५० पैसामा पेट्रोल किन्न पाउँथे । सडक मर्मत प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उपभोक्ताबाट जति कर असुलिए पनि सडकका खाल्टाखुल्टी र वातावारण प्रदूषणको अवस्था उस्तै छ ।

पूर्वाधार विकासका नाममा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ संकलन हुँदै आएकामा गत साता थप ५ रुपैयाँ वृद्धि गरी १० रुपैयाँ बनाइएपछि उपभोक्ता झनै पीडित भएका छन् । नेपाल आयल निगमका अनुसार सडक मर्मतका नाममा २०७२(७३ देखि चालू आर्थिक वर्षको १५ माघ सम्ममा ६० अर्ब ७१ करोड १८ लाख ९० हजार ८६९ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

यसैगरी, पूर्वाधार विकासका नाममा ४० अर्ब ९२ करोड २० लाख ९ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ संकलन भएको छ । यस्तै, प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा १५ अर्ब १५ करोड ८६ लाख ३६ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउने कर निगमले संकलन मात्र गर्ने बताए । संकलन भएको सबै रकम अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइँदै आइएको उनले बताए । साहले भने, ‘हामीले पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको सबै कर अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउने हो । अर्थ मन्त्रालयले केमा खर्च गर्छ, थाहा हुँदैन ।’

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विभिन्न नाममा पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर उपभोक्तामाथि आर्थिक बोझ थपिएको बताए । अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘सरकारले जुन रूपमा पूर्वाधार विकास र प्रदूषण नियन्त्रण कर उपभोक्ताबाट लिँदै आएको छ, यसबाट जताततै चिल्ला सडक र प्रदूषणमुक्त सहर देखिनुपर्ने हो तर त्यस्तो अवस्था छैन ।’ अध्यक्ष महर्जनले सरकारले अनावश्यक रूपमा उठाउँदै आएको कर कुन क्षेत्रमा लगानी भएको छ, यसको पारदर्शी रूपमा लेखाजोखा गरिनुपर्ने बताए । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।