Wednesday, 23, September, 2020 info@saipalnews.com

खेलकुद विधेयक बहुमतका साथ दुबै सदनबाट पारित

काठमाडौं २१ फागुन । खेलकुदसम्बन्धी विधेयक संघीय संसदको दुबै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ ।गत १६ साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको ‘खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट समेत सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो ।

विधेयकमा राखेप सदस्य सचिवले हाल प्रयोग गर्दै आएको एकल अधिकार कार्यकारी समितिमा सार्ने, राखेप जस्तै संयन्त्र प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्नेलगायतका प्रावधान छन् ।विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ ।

विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि राखेपभित्रै सदस्य सचिवले प्रयोग गरेको अधिकार सात सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ ।कार्यकारी समितिमा खेलकुद मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, खेलकुद परिषदका सदस्यहरु मध्येबाट परिषद अध्यक्ष खेलकुद मन्त्रीले मनोनित गरेका दुई जना, परिषदले मनोनित गरेका दुई जना सदस्यका रुपमा रहन्छन् । खेलकुद परिषदको प्रशासन महाशाखा प्रमुखले सचिवको जिम्मेवारी पाउनेछन ।

विधेयकमा स्नातक उतीर्ण गरी खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच बर्षको अनुभव भएको र तीस बर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले सदस्य सचिव हुन सक्ने गरी योग्यता तोकिएको छ ।विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि खेलकुद विकासका लागि संरचना गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हालको जिल्ला खेलकुद विकास समिति प्रदेश मातहत रहनेछ भने स्थानीय तहले पनि खेलकुद सञ्चालन, प्रवद्र्धन र विकासका लागि संरचना निर्माण गर्न सक्नेछन् ।

हाल रहेको २३ सदस्यीय खेलकुद परिषदलाई बढाएर ३७ सदस्यीय बनाउने र परिषदमा प्रदेश स्तरका खेलकुदसम्बन्धी संरचनाका प्रमुखदेखि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समेत सदस्यका रुपमा राख्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

परिषदमा सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति उपाध्यक्ष, खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव वा मन्त्रालयले तोकेका सहसचिव सदस्य रहन्छन् ।विश्वविद्यालयहरुको खेलकुद विभागका प्रमुख, खेलकुद मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरु, ओलम्पिक कमिटीलगायतको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।

कम्तीमा चारवटा प्रदेशका खेल संघ मिलेर राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।हाल कायम रहेका राष्ट्रिय संघ वा महासंघले दुई बर्षभित्र कम्तीमा चार वटा प्रदेशमा संघ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच वटा जिल्लाका संघ मिलेर प्रदेश खेल संघ गठन गर्न सक्नेछ ।

विधेयकमा पहिलो पटक राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय खेलाडीको परिभाषा गरिएको छ ।नेपालभित्र राखेपले आयोजना गरेको कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरको खेलमा सहभागी खेलाडी राष्ट्रिय खेलाडी हुनेछन् ।अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएकाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको मान्यता पाउनेछन् । नेपालको राष्ट्रिय खेलका रुपमा भलिवललाई राखिएको छ ।