Monday, 28, September, 2020 info@saipalnews.com

एमसीसी प्रकरण : परराष्ट्रमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न

काठमाडौँ २५ फागुन । एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सरकारको मन्त्रीको रूपमा एउटा विचार र नेकपाको कार्यदल सदस्यका रूपमा अर्को भनाई बाहिर ल्याएसँगै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीमाथि ‘नैतिक प्रश्न’उठेको छ ।परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा फागुन १९ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सत्तारूढ दल नेकपा कार्यदलको सुझावसहित संसद्‍मा विचाराधीन रहेको अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गरिने बताए ।

उनको यो भनाई एक महिनाअघि पत्रकार सम्मेलन र संसदमा दिँदै आएको अभिव्यक्तिभन्दा विल्कुल फरक थियो। ज्ञवाली र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटै स्वरमा दोहोर्‍याउँदै आइरहेका थिए, ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन्छ।’

अमेरिकी सरकारका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमणमा ओली र ज्ञवालीले पटक–पटक भन्दै आएका थिए, ‘उक्त सम्झौता कुनै पनि संशोधनबिना संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।’ अमेरिकी सरकारको भनाई छ(यदि यसमा संशोधन गर्नु थियो भने दुई मुलुकबीच हस्ताक्षरअघि नै हुनुपर्थ्यो। अबको संशोधन मान्य हुँदैन ।

सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच भएको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेकपाभित्र व्यापक प्रश्न उठ्‍नथालेपछि नेकपाको केन्द्रीय समितिको माघमा बसेको बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

उक्त कार्यदलले फागुन महिनाको दोस्रो साता २० दिन अध्ययन गरेर नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलका अन्य सदस्यमा नेता भीम रावल र स्वयम् मन्त्री ज्ञवाली थिए।

नेकपाका शीर्ष नेताहरूले एमसीसी अमेरिकी सरकारले गत वर्षबाट अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति आईपीएस सैनिक सहकार्य भएको र त्यस अन्तरगतको एमसीसी भएको कारणले उक्त सहयोग लिन नहुने विचार व्यक्त पनि गर्दै आइरहेका छन्।

सरकारले संसदमा पेश गरेको एमसीसी सम्झौतालाई संशोधनसहित पास गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलका संयोजक खनालले प्रतिवेदन अध्यक्ष द्वयलाई बुझाउने बित्तिकै मिडियासँगको कुराकानीमा बताए।

खनालको अर्को भनाई पनि थियो(कार्यदलले सुझावसहितको उक्त प्रतिवेदन तीनजनाले सर्वसम्मतबाट पारित गरेको हो। अर्थात् उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदनमा मन्त्री ज्ञवाली पनि सहमत छन्। ज्ञवालीले पनि सहमति नै कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको प्रष्ट पारिसकेका छन्। यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।