Wednesday, 02, December, 2020 info@saipalnews.com

‘एमसीसी स्वीकार्नु आत्मघाती कदम : पूर्व राजदूत मास्के

काठमाडौँ २७ फागुन । चीनका लागि पूर्व राजदूत डा:महेशकुमार मास्केले अमेरिकी सहयोगको प्रस्तावित ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको एमसीसी सम्झौताको अहिलेको खाका राष्ट्रिय हित विरुद्धमा रहेको बताएका छन् ।एमसीसी सम्झौतामा कुनै प्रकारको आशंका नगर्न सत्ता पक्ष–विपक्षका प्रमुख नेताहरुले आग्रह गरिरहेका बेला मास्केले यसमा जोडिएका ‘राष्ट्रिय हितसँग बाँझिने सबै प्रकारका बुँदाहरु परिवर्तन नगरी’ सहयोग स्वीकार्न नमिल्ने डास् मास्केले बताए ।

एमसीसी इण्डो–प्यासिफिक रणनीति आईपीएस अन्तर्गत हो कि होइन भन्ने स्पष्ट भएको अवस्था छैन,’ डा।मास्केले कान्तिपुरसँग भने,‘यो सम्झौता इन्डो–प्यासिफिकको अंग होइन भन्‍ने लिखित प्रतिबद्धता अमेरिकी सरकारका तर्फबाट नआई यसलाइ स्वीकार्नु आत्मघाती कदम हुनेछ ।’

सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच वासिंगटनमा भएको एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्तापक्षीय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै बहस र विरोध सुरु भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

नेकपा नेता भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहितको कार्यदलले ३ साता एमसीसी सम्झौता अध्ययन गरेर यसमा एक दर्जनभन्दा बढी संशोधनमा जानैपर्ने बुँदा रहेको सुझावसहितको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाइसकेको छ ।

सुझावमा एमसीसी परियोजनाहरुको लेखापरीक्षण नेपालकै महालेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार हुनुपर्ने, नेपालको संविधान र कानूनमाथि हुनेगरी सम्झौता सच्याउनुपर्ने सहितका ‘अनिवार्य संशोधन’ का बुँदा सिफारिस भएको छ । कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।

तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षामान पुन अर्थमन्त्री रहेका बेला ०६८ सालमा एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल छानिएको थियो । शेरबहादुर देउवा सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ०७४ भदौ २९ मा वासिंगटनमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

विकास र सहयोगको अमेरिकी बृहत परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी माथि सत्तारुढ दलका पदाधिकारीहरुले प्रश्‍न उठाइरहेका बेला अमेरिकाले भने यो परियोजना नेपाल सरकारकै पहल र अनुरोधमा आएकाले यसको कार्यान्वयनमा आशंका नरहेको बताइसकेको छ ।

‘हामी यो कुरामा विश्वस्त छौं कि एमसीसी परियोजना नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनेछ । किनकी यो परियोजना नेपाल सरकारकै पहल र अनुरोधमा आएको हो,’ अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा एक महिनाअघि भनेका थिए ।

एमसीसी योजनमा रहेको सडक निर्माणको बृहत्तर कामले नेपाली जनताका निम्ति अति आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नेछ । साथै उर्जा प्रसारण लाइनको विस्तारबाट आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउन मद्दत पुग्नेछ ।उनले यही प्रकृयाबाट अन्ततः नेपालले बाहिरी विश्वमा आफूलाई ‘खुला व्यापारका लागि तयार भएको’ सन्देश दिन सक्‍ने बताएका थिए ।यो समाचार कान्तिपुरमा छ ।