Wednesday, 22, September, 2021 info@saipalnews.com

कोरोनासँगको लडाइ जित्ने कसरी ?

अछाम । कोरोना भाइरस कोभिड १९ को महामारी हाम्रो देशको लागि एक राष्ट्रिय संकट हो। राष्ट्रिय संकट भन्नुको अर्थ यो समस्या सरकारको मात्र नभई यस देशको सिमाभित्र बस्ने सम्पुर्ण नागरिकको साझा समस्या हो, नागरिक भन्नाले निजिक्षेत्र, नागारिक समाज, राजनैतिक दल, अन्य संघसंगठन र आम सर्बसाधारण जनता सबै पर्दछन्। जब कुनै पनि समस्या साझा समस्या बन्दछ तब उक्त समस्याबाट पार पाउन त्यसबाट प्रभावित हुने सबै पक्षको साझा प्रयास अर्थात साझेदारी एकमात्र उपाय हुन जान्छ।

नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने यो आयातित कोभिड-१९ नामक महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण र यसबाट राज्यका विविध क्षेत्रमा पर्न जाने दुरगामी असरहरूबाट जोगिन पनि माथि उल्लिखित पक्षहरूको आपसी साझेदारी अर्थात साझा प्रयासले मात्र सम्भव हुने कुरामा सायद कसैको दुईमत नहोला।महामारी कुनै राजनितिक मुद्धा होइन यो मानविय मुद्धा हो। यस परिस्थितमा कोही पनि प्रतिपक्ष हुनुहुदैन सबै सत्ता पक्ष हो।

सत्तापक्ष प्रतिपक्षको अभ्यास भनेको समान्य अवस्थामा देशको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निति नियम बनाउदा, विकासका रणनिति एवं दृष्टिकोण बनाउदा र विकासका योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजादा गर्ने हो तर मानव जातीको अस्तित्व नै जोखिममा परेको बेला हामीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्न थाल्यौ भने ठुलो जनधनको क्षति बेहोर्नु पर्ने र राष्ट्र असफल हुने खतरा रहन्छ जस्तो ईक्वेडरका राष्ट्रपतीले आफनो कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न असफल भएको घोषणा गरिसकेका छन।

तसर्थ यस कठिन परिस्थितमा सरकार र सरोकारावाला सबैको बिचमा साझा बुझाई बनाएर सहकार्य गरेर जानु र सो सहकार्यको को बातावरण बनाउन सरकारको प्रमुख दायित्व हो। यसै सन्दर्भमा कोभिड १९ संग लड्न संसारका धेरै देशहरूले अपनाएका राष्ट्रिय साझेदारीका बिभिन्न मोडलहरूबाट सिक्दै नेपालको आफ्नो सहकार्य सहितको मौलिक मोडल विकास गरेर कोरोना महामारीसँग जुझ्न सकिने देखिन्छ।

सरकारको जिम्मेवारी

यो एक विशेष र असामान्य समस्या भएको हुदा नेपाल सरकार र बिभिन्न तहका सरकार मातहतका साविकका निकायहरूले तथा सामान्य परिस्थितिको लागि बनाइएका कतिपय नियम, कानुन र संयन्त्रहरू मार्फत मात्र हामी यस महामारीसँग लड्न सक्दैनौ। हामी कहाँ अहिले ३ तहका सरकारहरू छन यि तिनै तहका सरकारको सहकार्य पहिलो जरूरी काम हो।

यो कोरोना महामारी सबै प्रदेश र स्थानीय तहको साझा संकट भएको हुनाले प्रदेश र स्थानीय तहले मनोमानी ढंगले रणनिति र योजना बनाउने भन्दा पनि संघीय सरकारले बनाएका रणनिति तथा योजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने काम गर्नुपर्दछ। स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो ढंगले काम गरको खण्डमा काममा एकरूपता नआउने र संकट बल्झिने सम्भावना बढि रहन्छ।

तसर्थ यसको लागि संघिय सरकारको अगुवाइमा कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको तयारी स्वरूप विभिन्न स्तरमा विशेष जिम्मेवारी सहितका अधिकार प्राप्त समितिहरू गठन गर्ने र सो समितिहरूको माध्यामबाट काम अगाडी बढाउने गर्नु उपयुक्त हुन्छ।यसरी गठित समितिहरूले पनि सहकार्य र साझेदारीको पद्धति अपनाउनु पर्ने हुन्छ।  सहकार्यको लागि यस्ता समितिहरू बनाएर जान सकिन्छ।

१०   उच्च स्तरिय राजनैतिक समिति 

राष्ट्रिय स्तरमा प्रधानमन्त्री को नेतृत्वमा एक उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने ताकी त्यसले राष्ट्रिय एकताको सन्देस देओस र भावनात्मक रूपमा नागारिकलाई एकताबद्ध हुन प्रेरित गरोस।

२०   महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण बिशेष समिति

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्य केही सरोकारवाला मन्त्री सहितको आवश्यक निति, नियम र त्यसमा आधारित योजना बनाउन तथा ति योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान संक्रामक रोग र महामारी सम्बन्धि अध्ययन गरेका बिशेषज्ञ र अन्य बिभिन्न क्षेत्रका बिज्ञहरू सहितको एक शक्तिशाली समिति बनाउने। यस समितिमा सरुवा रोग बिशेषज्ञ, सुरक्षा बिज्ञ वा सुरक्षा निकायका प्रमुख, जनस्वास्थ्य बिज्ञ, निजि अस्पतालका प्रतिनिधि, उद्योग बाणिज्य संघका प्रतिनिधी, यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधी लगायत अन्य आवश्यक बिज्ञहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने।

समितिले कोरोना महामारीसँग लड्न राष्ट्रिय रणनिति विकास गर्ने, योजना बनाउने, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्ने र सोही अनुरूप काम गर्न सरकारका बिभिन्न निकाय तथा आफ्नो मातहत बन्ने कोभिड(१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसँग सम्बन्धित प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह स्तरका समितिहरूलाई निर्देशन दिने। यस समिति मातहत एक उपसमिति बनाई दैनिक पत्रकार सम्मेलन गरि मिडिया तथा जनतालाई अवस्थाको बारेमा सुचित गराउने।

३०   प्रदेश स्तरको बिशेष समिति

प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा एक प्रदेश समितिका बनाउने। जसले प्रदेश भित्र अस्पतालहरूको व्यवस्थापन गर्ने।अस्पतालहरूमा आवश्यक जनशक्ति, औषधी, उपकरणको आपुर्ति गर्ने।

४०   जिल्ला स्तरको बिशेष समिति

जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनाउने। जसले बिदेशबाट फर्केकाहरूको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र उनिहरूको कोरोना परिक्षण गर्न व्यवस्थापन गर्ने, स्क्रिनिङ् तथा र्र्यापिड टेस्ट गर्न टिम हरू बनाउने र टेष्ट गराउने।सम्भावित बिरामीहरूलाई अस्पताल पुगाउने। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ्ग र ट्र्याकिङ्ग गर्ने र क्वारेन्टाईनमा राख्ने। एम्बुलेन्स संचालन र समन्वय गर्ने। लकडाउनको अनुगमन र कार्यान्वयन गराउने तथा आवश्यक कार्वाही गर्ने। सेन्ट्रल हेल्पलाईन संचालन गर्ने।आवश्यक परेमा उपसमितिहरू बनाएर काम गर्ने।

५०  पालिका स्तरको बिशेष समिति

नगर प्रमुख वा गाउपालिका अध्यक्षको नेतृत्वमा स्थानीय तह स्तरको समिति बनाउने। जसले जनजिवनलाई सहज बनाउन राहत वितरण तथा व्यवस्थापन गर्ने। जिल्ला स्तरको समितिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने। हेल्प लाईन संचालन गर्ने। वडा स्तरमा वडाध्यक्षको नेतृत्वमा र टोल स्तरमा टोल विकास समितिका पदाधीकारीको नेतृत्वमा उपसमितिहरू बनाई  राहत तथा महामारी नियन्त्रणमा समन्वयको काम गर्ने।

६०  प्रभाव बिश्लेषण समिति

अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा  अर्थशास्त्री, शिक्षाबिद, कृषि, उद्योग, पर्यटन आदि क्षेत्रका बिज्ञ सहितको प्रभाव बिश्लेषण समिति बनाउने जसले यो महामारीको कारण नेपालको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा पर्न सक्ने सम्भावित नकारात्मक असरहरूको न्यूनिकरण गर्न तथा महामारी पश्चात देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टिन नदिन गहन अध्ययन  गरेर आवश्यक योजनाहरू बनाई आगामी बजेटमा समावेश गर्न पहल गर्ने।

७०   सुझाबरगुनासो व्यवस्थापन समिति

संघिय सरकारको संचार मन्त्रीको नेतृत्वमा सुझावरगुनासो व्यवस्थापन समिति बनाउने जसले बिभिन्न हटलाईन तथा अनलाईन मिडियाहरू संचालन गरि सरकारद्वारा परिचालित बिभिन्न समिति तथा योजनाहरू कार्यान्वयनको क्रममा आउन सक्ने प्रतिक्रिया, सुझाब तथा जनताका गुनासाहरू संकलन तथा सम्बोधनको लागि सम्बन्धित निकाय वा समितिमा पहल गर्ने।प्रबिधिको उपयोगः माथीका समितिहरूको आपसी समन्वय गर्न, बिरामीहरुको पहिचान तथा ट्रेसिङ्ग, ट्र्याकिङ्ग गर्न र जनगुनासो सम्बोधन गर्न सुचना तथा संचार प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ जुन धेरै देशहरूमा प्रभावकारी देखिएको छन।

नागरिक समाजको दायित्व

यस अघि नै चर्चा गरिए झै यस लडाईको अर्को महत्वपुर्ण पक्ष नागरिक समाज हो जसमा राजनैतिक दल र तिनका भातृ संगठन, बिभिन्न गैर सरकारी संघ संगठन, पेशागत संगठन, क्लब आदि पर्दछन। यस महामारी बिरूद्धको साझेदारि लडाईमा नागरिक समाजको दायित्वमा सरकारले अख्तियार गरेका निति नियमहरूको कार्यान्वयमा सहयोग गर्ने। सरकार र सरकारद्वारा गठित समितिलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव दिने, कमिकमजोरीहरू औल्याउने। जनतालाई यस महामारीबाट बच्ने उपायहरूबारे ब्यापक जनचेतना जगाउने। स्वास्थ्यकर्मी तथा यस महामारीको नियन्त्रणमा खटिएकाहरूको मनोबल बढाउने काम गर्ने।

जनताको दायित्व

यस लडाईमा आम जनताको दायित्व सरकार पछिको प्रमुख दायित्व अन्तरगत पर्दछ। आम जनाताले सरकारले लागु गरेका निति नियमको अनुशासित भएर कार्यान्वयन गर्ने र गर्न लगाउने। कहिंकतै लकडाउन लगायतका सुरक्षात्मक नियमको उलंघन भएको भए सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने र समुदाय स्तरबाट एकजुट भई उक्त व्यक्तिहरूलाई सावधान गराउने।स्वास्थ्यकर्मी तथा यस महामारीको नियन्त्रणमा खटिएकाहरूको मनोबल बढाउने काम गर्ने।

नेपालको हकमा अहिले हामी कहाँ छौं 

सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका केही अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर धेरै सकारात्मक प्रयासहरू गरेको छ। ईटली, अमेरिका, बेलायत, स्पेन जस्ता विकसित देशहरूले समय मै गर्न नसकेको लकडाउन, हवाई यातायात बन्द, सिमाना नाका बन्द जस्ता महत्वपुर्ण कामहरू नेपाल सरकारले समयमै गरेर रोगको संक्रमण फैलिनबाट धेरै हदसम्म हामीलाई जोगाएको छ।

परिक्षणको दायरा बढाईएको छ। देशै भरि परिक्षणको व्यवस्था मिलाईएको छ। आजको मिति सम्म २०० भन्दा बढि देशमा फैलिएको यो महामारीको अत्याधिक परिक्षण गर्ने देशहरूको सुचिमा ७१ औं स्थानमा नेपाल परेको छ। कैयौं मानिसहरूको मृत्यु भईसकेका देशहरूले पनि हाम्रो देशको जति परिक्षण गर्न सकेको देखिदैन।

कोरोनाको उपचार गर्न देश भरि नै बिशेष अस्पतालहरू बनाईएका छन र बाँकी अस्पतालहरूलाई अन्य नियमित रोगहरूको उपचार गर्न निर्देशन दिईसकेको छ।संघ, र प्रदेश सरकारले अर्बौंका उपचार तथा राहत कोष बनाएर बिभीन्न स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने तथा स्थानीय तहलाई आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराएका छन। स्थानीय तह मार्फत वितरण गर्नेगरी राहतको एकद्वार प्रणाली अपनाईएको छ।

यति हुदाहुदै पनि सरकारले अघि सारेको यो महामारी बिरूद्धको अभियानले राष्ट्रिय साझा अभियानको रुप धारण गरेको जस्तो नदेखिनु दुर्भाग्यपुर्ण छ। बिदेशबाट आएका लाखौं मानिसहरू गाउघरतिर बिना रोकतोक हिडिरहेका छन उनिहरूलाई क्वारेन्टाईनमा राख्ने र परिक्षण गर्ने कुनै खास प्रोटोकल वा योजना छैन। जहाँ  जसलाई जसरी मन लाग्यो परिक्षण गरिरहेका छन।

राहत वितरणको जिम्मा पाएका स्थानीय तहहरूले आफ्नै ढंगले पिपिई, मास्क, सेनिटाईजर जस्ता सामाग्रीहरू खरिद गर्ने र जनतालाई अन्धाधुन्द वितरण गर्ने काम स्थानीय तहहरूले गरिरहेका छन जुन त्यती स्वभाविक र सान्दर्भिक देखिदैन। राहत बितरणको कुनै भरपर्दो मापदण्ड बनाईएको छैन। स्थानीय तहका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु औपचारिकता निभाउने काम मात्र गरिरहेका छन। जनताको ठुलो हिस्सा छाडा र उदण्ड देखिएको छ।

लकडाउनलाई उल्लंघन गर्नेहरूको संख्या दिनदिनै बढीरहेको छ। मजदुरीको लागि भारत तथा देश भित्रै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गएका हजारौं नेपालीहरू लकडाउनको बेवास्ता गरि हप्तौं लगाएर भएपनि हिडेरै आफनो घर फर्कने क्रममा राजमार्ग भरि लर्को लागेको छ।केही व्यक्ति, संघ-संगठनहरूले राहत बाड्ने नाउमा संक्रमणको जोखिम बढाएको देखिन्छ।

नागरिक समाज, निजिक्षेत्र पुरै अन्योलमा छ, यस परिस्थितिमा उसको भुमिका के हुने कहि कतै उल्लेख छैन। सहयोग गर्न चाहानेहरूले कहाँ कसरी सहयोग गर्ने भन्ने मेसो पाउन सकेका छैनन। अझ भन्नुपर्दा  नागरिक समाज, निजिक्षेत्रलाई सहकार्य र साझेदारीबाट पर धकेल्ने काम भएको छ र बाध्यतावस उनिहरू प्रतिपक्षको भुमिकामामा जस्तो देखिएका छन।

कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले चालेका हरेक कदममा राजनैतिक दल, नागरिक समाज, निजि क्षेत्र र आम जनसमुदायले नकारात्मक टिका-टिप्पणी र आलोचना बढि गरेको पाईन्छ।प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका केही जिम्मेवार नेताहरूले त यहि मौका छोपेर यो सरकारको बिकल्प खोजिनु पर्छ भन्ने सम्मको गैरजिम्मेवार अभिब्यक्ति समेत दिन भ्याएछन।

सामाजिक संजाल र पत्र-पत्रिकामा सरकारका बिबादित कामहरूको चर्चाले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। त्यसको मतलब सरकारले के धन्यबाद पाउने त्यस्तो कुनै काम नै गरेको छैन तरु होईन माथि नै चर्चा गरि सकिएको छ कि सरकारले धेरै महत्वपुर्ण कदमहरू जिम्मेवारीपुर्वक चालेको छ एक सरकारको तर्फबाट पुरा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले गर्न खोजेको स्पष्ट छ तर सरकार केही ठाउमा चुकेको छ।

शुरू मै भने झै यो महामारी एक साझा संकट हो र यो साझा संकटबाट पार पाउन गर्नुपर्ने आवश्यक समन्वय र साझेदारीमा सरकार चुकेको देखिन्छ। सरकारको सक्रिय नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कमजोर स्वास्थ्य अवस्था तथा सरकारमा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव रहेका अन्य केही ब्यक्तिमा रहेको दम्भ, घमण्ड र शक्ति उन्मादले आम सहमतीको बाटो छेकिदिएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउ प्रशस्त देखिन्छ।

अन्य राजनैतिक दलहरूसँग समेत सहकार्य गरेर जानुपर्ने यस्तो बिषम परिस्थितिमा स्वयं सत्तारूढ दल भित्र नै चरम गुटगत अभ्यासले आरोप प्रत्यारोप गर्ने प्रबृति मौलाएको र ति समुहहरूको दबाबमा सरकार पिल्सिएको कुरा संचार माध्यम तथा सामाजिक संजालमा छरपष्ट भईरहेको छ। नागरिक समाज, निजिक्षेत्र र आम नागरिक संग सहकार्य र समन्वय गरेर जादा आफ्नो अर्थात भनौं सरकारको असफलता ठहरिने हो कि भन्ने साघुरो सोचाई सरकारका अगुवाहरूमा देखिन्छ।

समग्रमा सरकारले यो मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्ने आटेको बिषम परिस्थितमा एक कुशल अभिभावको भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको भान भैरहेको छ जसको फल स्वरूप सरकारका राम्रा र जनपक्षिय कामहरू पनि ओझेलमा परिरहेका छन।

अन्तमा, हाल बिश्वका अन्य प्रभावित देशमा देखिएको कोभिड-१९ महामारीको संक्रमण चक्र र समय तालिका हेर्दा आजको मितिसम्म नेपाल संक्रमणको प्रारम्भिक चरण मै देखिन्छ। तर हाम्रो छिमेकी मुलक भारतमा कोरोना महामारीले आफ्नो भयावहरूप देखाईसकेको छ त्यो हाम्रो लागि ठुलो खतराको घन्टी हो। कामना गरौं यो खतरा नेपाल प्रवेश नगरोस।

कथम कदाचित यसले भोलि ति देशहरू जस्तै भयावह अवस्था नेपालको भयो भने अहिलेकै भद्रगोल तयारीले कसरी कोरोना महामारी माथि बिजय हासिल गर्न सकिएला ररु भनिन्छ हरेक संकटले एउटा न एउटा अवसर बोकेर आउछ, सरकार माथी उठेका यस्ता नकारात्मक टिकाटिप्पणी प्रश्नहरूको जवाफ स्वरूप एउटै यो कोरोना महामारीको संकट भित्र लुकेर आएको यो अभिभावकत्व देखाउने अबसर नगुमाउनु नै सरकारको लागि बुद्दिमानी हुने देखिन्छ।

  • लेखक: नमराज न्यौपाने नेकपा अछामका युवा नेता हुन् ।