Saturday, 18, September, 2021 info@saipalnews.com

नेकपाको सचिवालयमै अध्यादेश ढिसमिस

काठमाडौं ९ बैशाख। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको ७१ वर्ष पुगेको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा नेकपाका ९ जना शीर्ष नेताहरु भेला भएका थिए । जनताले बहुमत दिएर सरकार चलाउन पठाउँदा पनि आफ्नै निरीहताका कारण दुःखमा डुबेका सत्तारुढ नेताहरुको अनुहारमा चमक थिएन ।

चमक होस् पनि कसरी ? केही घण्टाअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेट बैठकमा प्रस्तुत गरेका बेमौसमका दुई अध्यादेशले पार्टीभित्र तरंग ल्याएको थियो । र, त्यही तरंगका कारण प्रचण्डले केपी ओलीलाई टेलिफोन गरेपछि अकस्मात सचिवालय बैठक डाकिएको थियो ।

कोरोनाको महामारीविरुद्ध राष्ट्रिय एकताको खाँचो परिरहेका बेला पार्टी फुटाउन सजिलो पार्ने अध्यादेश पारित गरेर शीतलनिवास पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकमा उभिएका थिए ।

आकस्मिक बैठकमा सचिवालयका नेताहरु केपी ओली, प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेलको उपस्थिति थियो ।सचिवालय बैठकको भित्री कथा अझै बाहिर आइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको आत्मघाती अध्यादेशबारे बैठकमा कुन नेताले के–के भने ? यो विषय नेकपाका आम कार्यकर्ताका लागि अहिलेसम्म रहस्यको विषय बनिरहेको छ ।

आखिर, बालुवाटारमा त्यो साँझ के–के भयो ?कुन नेताले के भने रु अध्यादेशको पक्ष र विपक्षमा को–को उभिए ?

केही घण्टाअघि क्याबिनेटले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश केही मन्त्रीहरुको असहमतिका बावजुद पारित गरेको थियो । क्याबिनेटमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले अध्यादेशको विरोध गरेका थिए ।मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएपछि उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयमा फर्केर केही मन्त्रीसँग बेग्लै छलफल गरे । त्यसपछि उनी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे ।

त्यतिबेलासम्म सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल गर्माइसकेको थियो । देशभरिका नेकपा कार्यकर्ता तरंगित बनेका थिए । विपक्षी दलहरुले सरकारविरुद्ध आक्रोश पोख्न थालिसकेका थिए । कोरोनाको बहसमा होमिएका आम मानिसको ध्यान अध्यादेशतिर सोझिएको थियो । नेकपा फुट्न पो लागेको हो कि भन्ने प्रश्न सर्वत्र फैलिइसकेको थियो ।

यहीवीच सचिवालयका नेताहरुले टेलिफोन सम्वाद गरे । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरे । र, सोमबार साँझ नै सचिवालयको आकस्मिक बैठक बस्ने टुंगो भयो । नौ भाइ नेताहरु हतार–हतार बालुवाटारमा जुटे ।

सचिवालयको सन्तुलन

नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परिसकेका थिए । तर, सोमबार साँझको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री ओली एकाएक ‘अफेन्सिभ’ बने भने उनका आलोचकहरु चाहिँ ‘रक्षात्मक’ बने फर्किए ।

सोमबार अघिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल मात्र खुलेर लागेका थिए । रामबहादुर थापा बादलको झुकाव ओलीतिरै देखिए पनि खुलिसकेका थिएनन् । बादललाई समेत जोड्दा ओलीको पक्षमा उनीसहित ४ सदस्य देखिन्थे ।

प्रचण्ड–माधव खेमामा सचिवालयका बहुमत अर्थात, ५ जना सदस्य देखिन्थे । प्रचण्ड, झलनाथ, माधव, वामदेव र नारायणकाजी एक ठाउँमा भएका कारण उनीहरु बहुमतमा र प्रधानमन्त्री अल्पमतमा थिए । ९ सदस्यीय सचिवालयको सन्तुलन ५र४ को अवस्थामा थियो ।

बेमौसमी अध्यादेशका विषयमा छलफल गर्न बसेको आकस्मिक बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको कडा आलोचना गर्ने नेताहरु दुईजना मात्रै भए । हल्का आलोचना गरे पनि उदाररुपमा प्रस्तुत हुने नेताहरु दुईजना देखिए भने प्रधानमन्त्रीलाई दृढ समर्थन जनाउनेहरु केपी ओलीबाहेक तीनजना देखिए ।

अध्यादेशको कडा विरोध नगर्ने तर पार्टीभित्र छलफल हुनुपथ्र्योसम्म भन्नेहरुको बहुमत देखियो । सचिवालयको यस्तो परिदृश्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको सचिवालयबाट अब चुनौती रहेन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको पूर्वएमाले निकट एक सचिवालय सदस्यको दाबी छ ।

सचिवालयमा कसले के भने ?

सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको रक्षाका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरेका थिए ।संविधानसँग बाझिएको कानूनलाई सच्याउन र लोकतान्त्रिक ढोका खोल्नका लागि दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्रीले बैठकमा बताएका थिए । आफ्नो निर्णय आम जनमानसमा कति अलोपप्रिय छ र कति विरोध भइरहेको भ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले मतलब गरेजस्तो देखिँदैनथ्यो ।

आफ्नो पार्टीमा अहिले यो अध्यादेशको आवश्यकता नभए पनि कतिपय पार्टीहरुलाई विद्रोह गरेर भिन्नै पार्टी बनाउँछु भन्दाखेरि थुनेर राख्नु लोकतन्त्रविरोधी हुने भएकाले पार्टी विभाजनको बाटो खोलिदिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबैभन्दा दृढरुपमा समर्थन जनाउनेमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल थिए । बादलले इतिहासको कालखण्डमा नेतृत्वले अलोकप्रिय नै भएता पनि सहासिक निर्णयहरु लिन सक्नुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहासिक निर्णय लिएको बैठकमा बताएका थिए । यो अध्यादेशलाई बादलले अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका थिए ।

पूर्वएमाले खेमाका नेताहरु विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेल दुबैले पार्टीमा सल्लाह गरेरै गरेको भए हुन्थ्यो भन्दै प्रक्रियागत कुरो उठाएका थिए । तर, उनीहरुले अध्यादेशको समर्थन गरेका थिए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि सचिवालय बैठकमा खासै कडा रुपमा प्रस्तुत भएनन् । अध्यादेश ल्याउनै पर्ने भए पार्टीमा सल्लाह गर्नुपर्ने थियो भन्दै नेता नेपालले यसलाई ‘बाहिर राम्रो मानेका छैनन्’ भने । नेता नेपालले अध्यादेश फिर्ता नै हुनुपर्छ वा यसको औचित्य छैन भनेनन् । ल्याउनैपर्ने भए सल्लाह गरेर ल्याउनुपथ्र्यो भन्दै आफूलाई उदाररुपमै प्रस्तुत गरे ।

बैठकमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि अध्यादेश फिर्ता गरियोस् भन्न सकेनन् । आफूसित यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्नुपर्ने थियो भन्ने मात्र प्रचण्डको माग थियो ।अरुबेला बैठकमा कडारुपमा प्रस्तुत हुने वामदेव गौतमले पनि सोमबार साँझको बैठकमा अहिले नै अध्यादेश ल्याउन जरुरी थिएन सम्म भने पनि सरकारले अध्यादेश फिर्ता नै गर्नुपर्छ भनेनन् ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चाहिँ अध्यादेशको कन्टेनमा प्रवेश नै गर्न चाहेनन् र यो गम्भीर भूल भएको बताए । अर्का सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि झलनाथ खनालकै लाइनमा बोले ।बैठकमा माधव नेपाल र प्रचण्ड नरम रुपमा प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार बैठकको निश्कर्ष थियो– अबदेखि राष्ट्रिय महत्वका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल गरेर गर्ने ।

सचिवालय बैठकले सरकारबाट ल्याइएको अध्यादेशलाई खासै गम्भीर रुपमा लिएको देखिएन । प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्नुपथ्र्यो, अबदेखि सल्लाह गरियोस् भन्दै यसलाई समान्यीकरण गरेर बैठक टुंगिएको नेताहरुको संश्लेषण छ ।बैठकमा कुराकानी भइरहेकै बेला राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको सूचना आयो । अब राष्ट्रपतिबाटै जारी भइसकेपछि खेलै खत्तम भयो भन्दै यो प्रकरणलाई ढिसमिस बनाएर नेताहरु बैठकबाट उठेको स्रोत बताउँछन् ।यद्यपि छलफल अझै नसकिएको र जारी रहने केही नेताहरुले बताएका छन् ।

अब के हुन्छ ?

नेकपाका उच्च तहका नेताहरुका अनुसार सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले अब नेकपाभित्र तत्कालै कुनै उथल–पुथल हुने स्थिति लभगन टरेको छ । सचिवालयले नै अध्यादेश प्रकरणलाई ढिसमिस गरिसकेका कारण अब यो विषय चर्कने, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग हुने इत्यादि सम्भावना अब रहेन ।अध्यादेशको विरोध गर्ने नेताहरुले पनि यसलाई सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ नभनेको हुँदा अब प्रधानमन्त्री ओलीको बेलगाम यात्रामा नेकपाको सचिवालय अवरोधक बन्ने स्थिति लगभग सकिएको छ ।

माधव– प्रचण्डसँगको रहस्यमय छलफल

सरकारले सोमबार अध्यादेश ल्याउनुपूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग घण्टौंसम्म लामो छलफल गरेका थिए ।आइतबार माधव नेपालसँग र शनिबार प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्रीले घण्टौंसम्म कुरा गरेका थिए । अँध्यारो कोठामा गरिएका ती गुप्त छलफलहरुमा के–के कुरा भएका थिए ? अहिलेसम्म प्रचण्ड र माधव नेपालले सूचना लुकाइरहेका छन् ।प्रधानमन्त्री आृेलीसँग गोप्य छलफल गर्नु अनि सोमबार साँझ भएको सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड–माधव दुबैजनाले अध्यादेश फिर्ताको माग नगर्नुले कतै शीर्षतहमै यसबारे मिलेमतो त छैन ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको छ ।साभार अनलाइनखबर।