Thursday, 23, September, 2021 info@saipalnews.com

एमसीसीबारे नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनमा के थियो ? पूर्ण पाठ

काठमाडौं २० जेष्ठ । मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता दुई पटक संघीय संसदमा पुगे पनि अनुमोदन भएको छैन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले यो सम्झौता संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएको छ ।२०७६ माघमा गठन भएको कार्यदलले सम्झौतामा भएका नेपालको संविधानभन्दा सम्झौतामाथि हुन नहुने, सार्वभौमिकता समानता हुनु पर्ने लगायतका १६ बुँदे सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलको सुझावः

१.आर्थिक सहायता लिने लगायत नेपालको वाहृय सम्बन्ध सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने, विश्व शान्तिका मान्यताहरुलाई सहयोग र प्रवर्द्धन गर्ने, कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिष्पर्धाबाट अलग रहने नेपालको अविचलित नीतिमाथि आधारित रहनु पर्दछ । स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीति अनुरुप हुनुपर्दछ ।

२.नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र एवं दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई सघाउने हुनुपर्दछ । सार्वभौमिक समानताको मान्यता अनुरुप हुनुपर्दछ ।

३.यस्तो सहायताको बारेमा निर्णय गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिइनु पर्छ ।

४.नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको आर्थिक अनुदान सहायता सम्झौता पनि नेपालले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा सबै राष्ट्रहरुसंग मित्रता र सार्वभौमिक समानताको मान्यता अनुरुप नै हुनुपर्छ । यससंग मेल नखाने मूल सम्झौता र सहायक सम्झौताका प्रावधानहरु संशोधन वा परिवर्तन हुुनुपर्छ ।

५.सम्झौता अन्तरगतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्झौताका प्रावधानहरु प्रभावी हुने र त्यस हदसम्म सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरु लागू नहुने विषय स्वाभाविक नै भएपनि यसबाट नेपालका अन्य कानुनी प्रबन्धहरु प्रभावित नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ तथा वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याइनु पर्दछ ।

सम्झौताका प्रावधानहरु नेपालको कानूनसंग बाझिएमा वा असंगत भएमा राष्ट्रिय कानूनभन्दा माथि हुने तथा नेपालमा अमेरिकी कानून लागु हुने कुरा हटाई सम्झौतामा लेखिएका कुराका हकमा सोही बमोजिम र सम्झौतामा नलेखिएका कुराका हकमा नेपालको कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुनु पर्छ ।

६.एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत आईपीएस्संग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेगरी नेपाल र अमेरिकाका बीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रष्ट गरिनुपर्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।

७.पूर्वाधार विकासको नाममा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा पर्न सक्ने प्रभावलाई सदैव ध्यान दिइनुपर्छ ।

८. निर्धारित परियोजनामा नेपाललाई दिइने अनुदान र नेपालले गर्ने योगदानमा पारस्परिक समानताका आधारमा नेपालको स्वामित्व रहनेगरी मूल सम्झौता र त्यसका आधारमा गरिएका सबै सम्झौताहरुलाई संशोधन गरिनुपर्छ ।

९. मूल सम्झौता र त्यसअन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरुमा पारस्परिक समानता अनुरुपको भाषा प्रयोग गरिनुपर्छ ।

१०.यो सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि रहने प्रावधानका कारण संसदमा पेश गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसले भविष्यमा अन्य दातृ राष्ट्रहरुसँग गरिने सबै विकास सहायता सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मान्नुपर्ने र ती सबैमा नेपालको कानून निस्त्रिmय हुनसक्ने नजिर स्थापना हुन सक्ने र यसले नेपाललाई अतिरिक्त दायित्व थपिदिने र देशको शासन प्रणाली लगायतका विषयमा जटिलता उत्पन्न गर्ने हुनसक्छ । यस्ता कुराहरुलाई समयमै स्पष्ट पारिनु पर्छ ।

११.कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा नेपाली कम्पनीहरुले कर्मचारी र कामदार भर्तिका लागि काम गर्नपाउने तथा विदेशी नागरिकहरुका लागि केवल नेपालमा उपलब्ध नहुने जनशक्ति आवश्यक हुने स्थानमा मात्र काम गर्नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

१२.सम्झौता संसदमा अनुमोदनलागि पेश भइरहेको अवस्थामा उक्त प्रकारको कार्य (सम्झौता कार्यान्वय हस्ताक्षर०ले निर्णय प्रक्रियाका दृष्टिबाट संसदको विशेषाधिकारको हनन हुने र अर्कोतर्फ भविश्यमा यसरी नै नेपालको संसद र प्रशासनिक प्रक्रियामा नगई सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था नेपालका लागि हितकर नहुने देखिन्छ ।

१३.सम्झौताबारे अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कम्प्याक्टका कुनैपनि कार्य अगाडि बढाइनु हुन्न ।

१४.नेपालले कहाँबाट कति रकम प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा सर्वप्रथम त्यसले नेपालको नीति र हितको कति साधना गर्छ भन्ने कुरामा राम्ररी ध्यान दिइनुपर्छ । यस्ता संवेदनशील विषयहरुलाई अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान तथा मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध र कुटनीतिक मर्यादालाई गम्भीररुपमा लिइनु पर्दछ ।

१५.एमसीए नेपाल सोझै एमसीसीबाट निर्देशित र परिचालित नभई नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित र निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

१६.अब उप्रान्त वाहृय सम्बन्धका सबै विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका र संलग्नता हुुनपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

प्रतिवेदनको पूर्णपाठ

https://drive.google.com/file/d/1kUZedLm3o2mK62SuZCkS3LCfT_vT3inB/view?fbclid=IwAR0h-iDKqAB07oRdLDt8bR_790MB1tC1lF6u5Tin310VCYuUbOEH2RbV9b4