Thursday, 27, January, 2022 info@saipalnews.com

नेकपाका सांसदको मन्त्रीलाई प्रश्न ? देश नेताले चलाइरहेको छ कि ठेकेदारले

काठमाडौँ ४ साउन । विकास निर्माण कार्यलाई निर्वाचनका बेला गरेको बाचाअनुसार अगाडि बढाउन चुकेको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरूले नै सरकारको आलोचना गरेका छन् । निर्माण परियोजनाको ठेक्का लिएका ठेकेदारले काम रोकेको र संचालनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निकायका जनप्रतिनिधिले बारम्बार ताकेता गर्दा बेवास्ता गरिरहेको सांसदहरूको भनाइ थियो ।

सडक र पुललगायतका विकास निर्माणका कामको जिम्मा पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका निकायले मातहतका परियोजनाको नियमन नगरेको भन्दै मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले आक्रोश पोखेका छन् ।एउटा सडक, पुल निर्माण सम्पन्न हुन दशौं वर्ष लागेको र त्यसमा पनि गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग हुनुका साथै इन्जिनियरिङ विपरीतका काम भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

बेलाबेला सरकार ठेकेदार, नेता वा कर्मचारी कसले चलाइरहेको छ भन्ने लागिरहेको नेकपाका सांसद यज्ञराज सुनुवारको दुखेसो थियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका परियोजनामा तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा योजनाबद्ध समाधान खोज्नुपर्नेमा त्यसो नभइरहेको उनको भनाइ थियो । आइतबारको बैठकमा उनले सोधे, बेलाबेलामा लाग्छ यो देश कसले चलाइरहेको छ रु नेता, कर्मचारी, प्राविधिक वा ठेकेदार कसले ?

विकासे परियोजनाका समस्या के हुन् भन्ने सबैलाई ज्ञात भएको तर परिवर्न गर्ने चुनौती कसैले बहन नगरेको सुनुवारको भनाइ थियो । ऐन, कानुनमा समस्या भए संसदले सहयोग गर्ने तर कार्यान्वयनमा समस्या हो भने दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । दुईरचार घण्टा मन्त्री र सचिवलाई पुल नबनेको ठाउँमा पानी परेको बेला नलगी पुल बन्ला जस्तो छैन,उनले भने ।

सुगममा संचालनमा रहेका सडक र पुलका योजना अलपत्र रहेको कुरा अन्य सांसदहरूले बताइरहेका बेला बझाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद आशा विकले विकास निर्माणका परियोजना अनुगमन गर्ने सरकारी अधिकारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा पठाउनका लागि दबाब दिन मन्त्री नेम्वाङलाई आग्रह गरिन् । ठेकेदारहरूले वर्षौंदेखि योजना ओगटेको र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अगाडि बढाउन आग्रह गर्दा नटेरेको उनको भनाइ थियो ।

ठेक्का पाएका निर्माण कम्पनीले अलपत्र परियोजनाको काम अगाडि बढाउने भए एकपटक अवसर दिनुपर्ने र त्यसो गर्न उनीहरूले नमानेमा कारबाही गरेर अर्को निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने सांसद केदार सिग्देलको भनाइ थियो । पछिल्लो समय ठेकेदारहरूले कोरोनाका कारण लागु भएको लकडाउनका कारण काम गर्न नसकेको भनेर निहुँ पाएको उनको भनाइ थियो । विकास निर्माणका काम अगाडि नबढ्नुमा नियमनकारी निकायहरूको पनि गैरजिम्मवारीपन छ । ठेकेदारहरूलाई शक्तिकेन्द्रहरूको संरक्षण हो कि भन्ने पनि देखिन्छ सिग्देलको भनाइ थियो ।

कतिपय पुल तथा सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको तर इन्जिनियरिङ, अदालतमा मुद्दा चलेको निहुँ देखाएर जनतालाई उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको सांसदहरूको भनाइ थियो । त्यस्ता पुल तथा सडक संचालनमा ल्याउन वा ठेकेदारलाई कारबाही गरेर योजनाअनुसार निर्माण गर्न भनेर संसदीय समितिले सरकारलाई बारम्बार भनिरहँदा पनि सम्बोधन नभएको उनीहरूले बताए ।

कांग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले विकास निर्माणका काम अगाडि नबढ्नुमा ठेकेदारसँगै मन्त्रालयको पनि लापरबाही रहेको बताए । सरकारले गुणस्तरहीन भयो भन्छ तर मेरो मापदण्ड ठीक छ, सरकार गलत,उनले मन्त्रीलाई सोधे, सरकारभन्दा पनि ठेकेदार बलिया देखिए रुु

गौरीशंकर चौधरीले नेपालमा आउने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर न्यून रहेको बताए । अहिले सडक कालोपत्रे गरेर मन्त्री नेम्वाङले वाहवाही पाइरहेको भएपनि खन्ने काम सुरु भइसकेको उनले बताए ।संसदीय समितिले विकास निर्माणका काममा दिएका निर्देशन मन्त्रालयले पालना नगर्ने भए बैठक बस्नु र निर्देशन दिनुको औचित्य नहुने सांसद दुर्गा पौडेलको भनाइ थियो । उनले पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा पुल र सडकका परियोजना वितरण गरेमा मुलुकको विकास हुने बताइन् ।

सभापति कल्याणी खड्काले भने विकास निर्माणमा अदालतहरू पनि बाधक रहेको बताइन् । उनले भनिन्,अदालत पनि विकासमैत्री भएनन् ।सांसदहरूले पप्पु कन्सट्रक्सनले अलपत्र पारेका परियोजनालाई रद्द गरेर अर्को निर्माण कम्पनीलाई दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारको कम्पनी पप्पु कन्सट्रक्सनले सयौं पुलका योजना अलपत्र पार्दा पनि उसलाई कागजमा मात्रै कारबाही गरेको तर अर्को तर्फबाट थप योजना दिइरहेको सांसदहरूको भनाइ थियो ।

आफ्नै दलका सांसदहरूको चर्को आलोना खेपेका मन्त्री नेम्वाङले भने विकास निर्माणका काम भइरहेको दाबी गरे । अर्कोतर्फ खोजेको जस्तो जनशक्ति नभएको, माग अनुसारको सडक तथा पुल निर्माण गर्ने क्षमता सरकारसँग नभएको उनको स्वीकारोक्ति थियो ।१५ सय भन्दा बढी पुलहरू निर्माणको क्रममा रहेको बताउँदै मन्त्री नेम्वाङले वार्षिक २ सय पुल मात्र निर्माण क्षमता भएको भन्दै सांसदहरूको आक्रोश मत्थर गर्ने प्रयास गरे ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा १३ जना पहिलो दर्जा र ४० जना दोस्रो दर्जाका कर्मचारी नभएको मन्त्री नेम्वाङको भनाइ थयो । १ सय १६ जना इन्जिनियर, १ सय ५० जना सबइन्जिनियरको पद रिक्त रहेको र लोकसेवाले पनि नपठाएकाले त्यसको प्रभाव काममा परेको उनको भनाइ थियो ।साभार कान्तिपुर