Tuesday, 01, December, 2020 info@saipalnews.com

ओलीको कार्यशैलीले नेकपा बिसर्जनको बाटोमा गयो : भीम रावल

काठमाडौं २३ साउन । सत्तारुढ नेकपाको विवाद दिनदिनै बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै झण्डै डेढ महिनाअघि सुरु भएको विवाद समाधान हुनुको साट्टो झन्झन् जटिल बन्दै गएको छ। ओली इतर पक्ष उनलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पदबाट जसरी पनि राजीनामा गराउने अडिग देखिन्छ भने ओली कुनै पनि पद नछाड्ने दृढता व्यक्त गरिरहेका छन्।

दुवै पक्षको हठका कारण स्थगित भएको स्थायी समिति बैठक पुनः बस्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले बहुमतको निर्णय अध्यक्ष ओलीले समेत स्वीकार गर्नु बताइरहेका छन्।

तर ओली त्यसका लागि पनि तयार छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकार र नेकपाको भविष्य के हुन्छ ? विवाद कसरी समाधान हुन्छ ? लगायतका विषयमा नेकपाका स्थायी समिति सदस्य डा.भीम रावलसँग  गरेको कुराकानी ।

यतिबेला नेकपाभित्र देखिएको झगडा पद कि सिद्धान्तको ? एक पक्षले सिद्धान्तको लडाइँ भने पनि अर्को पक्षले पदको लागि झिकिएको विवाद भनिरहेको छ ?

पदका लागि विवाद भन्नु सतही तर्क हो। अहिलेको मूल विवाद यो गम्भीर रुपमा पार्टीको सिद्धान्त, नीति, विधि र नेताहरुको कार्यशैलीको हो। पार्टी सिद्धान्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कुन कुन व्यक्तिले जिम्मेवारी पूरा गरे भन्ने मुख्य सवाल हो।

प्रसंगबस पदको कुरा पनि आउन सक्छ, तर मुल कुरो पदको होइन। जसले पदको मात्र विवाद भनेका छन्, उनीहरुले पार्टीको सिद्धान्त, जनाको समस्या, घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको विषयलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको हो। यी कुराहरु कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा पार्टीको जिम्मेवार पदमा बस्ने नेताहरुले जिम्मा लिनुपर्छ, त्यो सन्दर्भमा पदको कुरा गाँसिएर आउन सक्छ। तर प्रमुख रुपमा पद नै होइन।

केपी ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेको पदको झगडा होइन ?

त्यो त कामसँग सम्बन्धित भएर आएको कुरा हो। सीमा रक्षा, कोरोनाबाट जनतालाई बचाउने कुरा, सरकार र पार्टीको समस्या, एमसिसी जस्ता विषय तय भएको थियो। तर त्यहीँ बेला प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिबाट त्यसले समस्या सिर्जना गरेको हो।

विषय आएपछि स्थायी कमिटीबाटै छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्थ्यो। त्यसो हुन सकेन। पार्टीको अध्यक्ष वा हामी जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले नै बैठकमा उपस्थित हुँदिन, बैठकको निर्णय मान्दिन, निर्धारित विधि विधानबाट चल्दिन भनेपछि पार्टी चल्न सक्छ ? त्यसरी त पार्टी बिसर्जनको बाटोमा जान्छ। आफ्नो पद, प्रतिष्ठाका लागि कसैले पनि लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा नेकपाका हजारौं कार्यकर्ताले भनिरहेका छन्। त्यो कुरा हामी स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले पनि भनिरहेका छौँ।

साउन १३ गतेको स्थायी समिति बैठकमा दोस्रो अध्यक्षलाई हाम्रो टाउका गनेर पदको बार्गेनिङ नगर्नुहोस् भन्नुभयो। त्यसको मतलब अब ओलीजीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने भनाइ छाड्नु भएको हो ?

त्यो कुरा जसले लेख्नुभयो उहाँकै शब्द हो। मैले त्यस्तो भनेकै छैन। मैंले भनेको के हो भने हामी विधि, पद्धतिका लागि आवाज उठाइ रहेका छौं, पदका लागि होइन। पदका लागि संघर्ष भयो भन्ने सन्देश नजाओस्।

हामी पार्टी एकताका जोगाउने कुरा गरिरहेका छौं। तर उल्टै विभाजन गर्न लागियो भन्ने सन्देश बाहिर नजाओस्। यदि कसैले यो सबै पदका लागि मात्र हो भन्ने ठान्छ भने म यस्तो लडाईंमा छैन भनेको हुँ। म बोलेर बसेको दुई मिनेट भएको थिएन छेउको साथीले देखाउनुभयो, ‘भीम रावलले प्रचण्डलाई तिम्रो साथमा छैन भने’ भनेर आयो। त्यो काम भित्रकै साथीले गर्‍यो, तीन साथी अरु कुमा पारंगत नभए पनि षड्यन्त्रमा यस्ता काममा सिपालु रहेछन्।

प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि त्यति बेला स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले तपाईंले बोलेको ठीक भएन, जिम्मेवारीपूर्वक बोल्नुपर्छ भनेर धेरै कुरा उठाए। मैले के भने भने यदि यो कुरा कुनै विदेशीले भनेको छ वा नेताहरुसँग भित्री साँठगाठ गरेको छ। तर ती नेताले विदेशीसँग मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट निकाल्न खोजेको छ भने तथ्य प्रमाणसहित बैठकमा राख्नुपर्‍यो। त्यस्तो गर्ने  नेतालाई बैठकले कारबाही गर्छ।

यदि प्रधानमन्त्रीले प्रमाणित गर्नुभएन भने उहाँमाथि कारबाही हुन्छ। अब यस्तो कुरा आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् भनेको हो। अर्कोतिर निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने कुरा सुहाएन। त्यो दिन प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुभएन। पछि टाउका गन्ने भन्ने कुरा त मैंले भनेको होइन।

विवाद संस्थागत ढंगले समाधान गर्ने भन्दा पनि गुटगत भेलामा केन्द्रित भइरहेको छ, यो शुभ संकेत हो र ?

पार्टीका औपचारिक बैठकबाट समाधान गर्ने, नेताहरु बसेर समाधान खोज्ने उपाय उचित हो। त्यो नहुँदा होटल, जिल्लामा जिल्लामा गुटका भेला गर्नु अनुचित हो।यस्तो गतिविधिले पार्टीको एकतालाई कमजोर बनाउँछ। समस्या समाधान गर्नेतर्फ होइन, झन जटिल बनाउनेतर्फ अघि बढाउँछ। दुई जना अध्यक्षबीचको वार्ताबाट समाधान निस्किएन भने दुई अध्यक्षले सचिवालय र स्थायी कमिटीका सदस्यहरु राखेर सामूहिक रुपमा समाधान खोज्नु नै उचित उपाय हो।

क्रियाले प्रतिक्रिया जन्माउँछ। नेकपाको विगत हेर्नु भयो भने कुनै पक्षले विधानलाई उल्लंघन गर्‍यो भने अर्को पक्षले त्यसलाई सच्याउनु परेको हामी पाउँछौं। तर पनि संवेदनशील अवस्थामा गुट भेलालको जवाफ गुट भेलाले नै दिनुपर्छ भन्ने होइन। समाधान खोज्न सहमतितर्फ जानु उचित हो। तर कुनै पक्षले सबै सीमा नाघ्यो भने मर्यादाको सीमा के हो भन्ने सम्झाउनु पर्ने हुन सक्छ।

पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा नेकपाको स्थायी कमिटी निष्प्रभावी र केही गर्न नसक्ने भएको होइन ?

हाम्रो पार्टीको विधान स्थापित मान्यताअनुसार स्थायी समितिले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्छ। तर यो पाँचौ स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहँदा एउटा नेतृत्वले व्यक्त गरेका कुरालाई अर्को नेतृत्वले सहज रुपमा नलिँदा समस्या उत्पन्न भएको हो। अन्यथा स्थायी कमिटीको बैठकले देश र पार्टीका समस्या समाधान गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्छ।

दुई अध्यक्षले बैठक बोलाउनुपर्ने हुँदा विवाद लम्बिदै जाँदा बैठक नै नबस्ने अवस्था आउन लागेको देखिन्छ ?

विधानअुनसार दुई अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बोलाउने भएको हुनाले हामी आफैँ अगाडि बढेर केही गर्न पद्धतिगत समस्या भएको हो। त्यसकारण दुई अध्यक्षले सहमति गरेर आउनुहोस् भनेका छौं। निर्धारित कार्यसूचीअनुसार बैठकलाई सफल बनाऔं भन्ने हाम्रो धारणा छ। सात दशक लामो यात्रा पूरा गरिसकेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बचाउन दायित्व हामीमा छ।

नेकपाले सरकार चलाएको हो कि सरकारले नेकपा भन्ने विवाद जारी छ। विधिका चर्का कुरा गरे पनि पार्टी त त्यसअनुसार चलेको देखिँदैनरु सहमति नहुँदा बहुमतले निर्णय लिने आँट पनि देखिएन ?

राजनीतिक मान्यता, विधान, सिद्धान्तअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ। पार्टीले व्यक्तिलाई निर्देशन दिने हो। पार्टीले तय गरेका मार्ग दर्शनका आधारमा अध्यक्षले काम गर्ने हो। तर यहीँ विषयमा समस्या उत्पन्न हुँदा हामी अप्ठेरो अवस्थामा आइ पुगेका हौँ।

कसले बैठक बोलाउँदा उपस्थित हुने कसले बोलाउँदा उपस्थित नहुने भन्ने विवाद आए पनि अनुचित छ। बैठक पार्टीका अध्यक्षले बोलाउनु नै पर्छ। बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर त्यसले निर्धारित विषयलाई टुंग्याउनै पर्छ। त्यो कुरा मान्न उहाँहरु दुवै जना पार्टी विधान र प्रणालीबाट निर्देशित हुनुहुन्छ।

पार्टीका विधानले हाम्रो संगठन कसरी चल्छ भन्ने स्पष्ट रुपले उल्लेख छ। त्यसमा सहमति खोज्ने कुरा पनि छ, सहमति हुन नसक्दा जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा विवाद भएका विषयमा अल्पमत बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रणाली पनि विधानमा उल्लेख छ।

अल्पमले बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि विधानले प्रष्टसँग लेखेको छ। तर आज हामीले अल्पमत बहुमतको कुरा गरे पनि देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्यौं भने सहमति भइहाल्छ। तर समस्या पार्टीभन्दा व्यक्ति ठूलो, देशभन्दा व्यक्ति वा कुनै समूह ठूलो भन्ने गलत धारणा देखिएकाले समस्या उत्पन्न भएको छ।

स्थायी समिति अनिर्णयको बन्दी बन्दा एक चौथाई भन्दा बढीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्नुभएको छ। तर विधानअनुसार बैठक बोलाइएला त ?

स्थायी कमिटिको बैठकमै गतिरोध उत्पन्न भएपछि केन्द्रीय कमिटिका सदस्यहरुले विवादका विषयमा हामीले पनि छलफल गर्न पाउनुपर्छ भन्नु स्वभाविक हो। विधान बमोजिम बैठक माग गरेपछि अध्यक्षले बोलाउनु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुराले विधान कति मान्नुहुन्छ भन्ने देखाउन्छ। तर मलाई विश्वास छ, सम्मान गर्नुपर्छ, गर्नुहुन्छ।

विधानको पूर्णसम्मान नभएको भए यो पार्टी पहिल्यै बिसर्जन भइसक्थ्यो। गत माघमा केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठक सम्पन्न गरेका थियौँ। राम्रो वातारणमा सम्पन्न भएको बैठकले अब उप्रान्त पार्टी विधान बमोजिम चल्नेछ र बैठकहरु नियमत बस्नेछन् भन्ने निर्णय गरेको थियो।

पार्टीका दुवै अध्यक्षले पनि अब पूर्ण रुपमा त्यसको पालना हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। त्यो विधान मानेको उदाहरण हो। तर यसबीचमा कतिपय बैठकहरु विधानअुनसार माग गर्दा पनि नहुने कुरा विधानको अवहेलना हो।

जति बेला राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश हठात ल्याइयो, त्यस बेला स्थायी कमिटीका हामी २० जनाले बैठक बोलाउन माग गरौं। माग गरिएको १५ दिनभित्र स्थायी कमिटिको बैठक बोलाइनु पथ्र्यो, तर बोलाइएन। त्यो विधानको उल्लंघन हो।

नेकपाका नेताहरु अहिले जस्तो मिलेर बस्न पनि नसक्ने फुटेर आफ्नो बाटो जान पनि नसक्ने अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ?

यो कुरा जसले भने पनि यी सतह कुरा भए। हामी आफ्नै बाटोमा छौं। आफ्नै बाटो भनेको पार्टीको विधान सिद्धान्त मान्नुपर्छ भनेको हो। हामी त्यहीँ बाटोमा छौं। मिल्न नसक्ने भने कुरा होइन, मिल्न नसक्ने भए त पार्टीका सबै कमिटिहरु भंग भइसक्थे। हामी मिल्ने पक्षमै छौं।

अब फुट्न नसक्ने भनेको त ठीकै हो। फुट्न त किन सक्नु र? नफुट्नु नै राम्रो होइन र? हामी यति ठूलो जनमत ल्याएर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौं। फुट्ने कुरा राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट अपराध हो, पार्टीको दृष्टिकोणबाट कार्यकर्ता र जनतालाई धोका हो।नैतिकताका दृष्टिकोणबाट अनैतिक काम हो। कुनै पनि व्यक्तिले पार्टी शपथ स्मरण गर्न सक्छ भने पार्टी विभाजनको कुरा मनमा राख्नसमेत अनैतिक काम हो। त्यसैले फुट्न नसक्नु त राम्रो हो नि।

अन्त्यमा, नेकपाको जारी विवादको निकास कसरी निस्किन्छ?

विवाद सामधानको अचुक औषधि भनेको हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलगातय हामी सबैले पार्टीका घोषित नीतिअनुसार अघि बढ्न तयार हुनुपर्छ। पार्टीको संगठनात्मक पद्धतिअनुसार चलाउन तयार हुने, राष्ट्रिय सरोकार र दीर्घकालीन महत्वका सबै विषयहरुमा पार्टीबाट छलफल गरेर टुंगो लगाउन तयार हुने।

सहमति राम्रो कुरा हो प्रयास जारी राख्ने तर हुन सकेन भने विमति राख्ने अधिकारलाई पनि सम्मान गर्दै बहुमतले निर्णय गर्ने यति गर्न सक्ने हो भने भोलि केन्द्रीय कमिटिको बैठक बोलाउँदा पर्सी समस्याको समाधान हुन्छ। साभार देशञ्चार