Tuesday, 20, October, 2020 info@saipalnews.com

नेकपा, स्थायी कमिटीका निर्णयको प्रभाव र चुनौती

काठमाडौं ४ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा केही समयदेखि सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत, विधि, पद्दति, कार्यक्रम, कार्यविभाजन र कार्यशैली जस्ता विषयमा गम्भीर बहस, मतभेद र अन्तरविरोध उत्पन्न भयोे ।यी विषयहरुसँग सम्बन्धित कतिपय राष्ट्रिय महत्वका, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने तथा पार्टी जीवनमा असर गर्ने प्रश्नहरु थिए । यस्ता विषयमा विभिन्न नेताहरुका फरक दृष्टिकोण र अडानहरु रहन थालेपछि त्यसले पार्टीलाई गम्भीररुपमा प्रभावित गर्न थाल्यो । यसलाई कतिपयले व्यक्तिगत विषयको रुपमा अथ्र्याउन खोजे पनि तथ्य त्यस्तो थिएन ।

विवाद र अन्तरविरोधका कारण नेकपा, स्थायी कमिटीको बैठक नै अवरुद्ध भएको थियो । सँगसँगै पार्टी विभाजन हुन सक्ने, अर्को पार्टी खुल्न सक्ने, संसद भंग भई देश संकटकालमा जान सक्ने हल्ला चल्न थालेको थियो । यद्यपि त्यस्ता हल्ला सवै सत्य थिएनन् । यस्तो विषय स्थितिमा देश, जनता र पार्टीलाई अनिश्चय, अन्योल र हल्लाको भुमरीबाट वाहिर ल्याउनु अत्यन्त आवश्यक थियो ।

कार्यदल

के गर्ने, कसो गर्ने भन्नेबारे, विभिन्न दृष्टिकोण प्रकट भइरहेका थिए । विश्वव्यापी महामारीकारुपमा फैलिएको कोरोना विषाणुको संक्रमणले नेपाललाई पनि गाँज्दै लगेपछि स्थिति झन जटिल बनेको थियो । समय घर्किदै गएपछि मैले सम्बन्धित नेताहरु र स्थायी कमिटीका सदस्यहरु समक्ष अन्योल, अनिश्चय र अनिर्णयको स्थिति धेरै लम्ब्याउनु उचित हुँदैन, कुनै न कुनै निष्कर्षतर्फ जानुपर्छ भनी एक महिना अघिदेखि नै आफ्ना धारणा राख्दै आएको थिएँ । पछिल्लो समयमा कार्यदलको प्रसंग पनि छलफलमा आएको थियो ।

एक दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’जी र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीबाट फोनमा कार्यदलबारे जानकारी प्राप्त भयो । कार्यदलमा रहनेबारे आफ्नो व्यक्तिगत चाहना वा भनाइ केही नभएको कुरा गर्दै उपयुक्त निर्णय गर्न मैले आग्रह गरें ।पार्टी गम्भीर र जटिल समस्याको भुमरीमा अल्झिएको स्थितिमा समेत ६ दिनको अपेक्षाकृत अत्यन्त कम समयमा नै कार्यदलले सर्वसम्मतिका साथ प्रतिवेदन तयार गरी पार्टी अध्यक्षद्वयलाई बुझायो । प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दाका बखत समेत अध्यक्षद्वयका अभिव्यक्तिहरुले जटिल र संवेदनशील स्थितिलाई झल्काउँथ्यो ।

यसरी कुरा भएको पछिल्लो दिन साउन ३० गते अध्यक्षद्वयबाट कार्यदल गठनका लागि नाम तय भएको कुरा सार्वजनिक भयो । विषयको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै कार्यदलको बैठक साउन ३१ गते नै बस्यो ।त्यस दिनको पहिलो बैठकबाट नै हामीले कार्यदलको केन्द्रीय सचिवालयले संस्थागतरुपमा अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दियौं । सोही अनुरुप भदौ १ गते सचिवालयको बैठकले कार्यदलको अनुमोदन गर्‍यो । कार्यदलले काम तीव्ररुपमा अगाडि बढायो ।

जटिल र संवेदनशील परिस्थिति

कोराना विषाणुको संक्रमण फैलिएर स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक चुनौति एवं समस्याहरु गम्भीर बन्दै गएका तथा अन्तर्राष्ट्रिय, विशेषतः छिमेकी देशहरुका परिवेश पनि अत्यन्त संवेदनशील बनिरहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको अन्तरविरोध चुलिदै जाँदा त्यसको प्रभाव र परिणाम कस्तो हुन्छ भन्नेतर्फ गम्भीररुपमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

चीन र भारतबीच सिमानामा तनाव बढिरहेको, अमेरिका र चीन वीच व्यापार युद्धको स्थिति देखिएको, कतिपय युरोपेली देश र अमेरिका वीच विभिन्न विषयमा विवाद भइरहेको, दक्षिण एसियामा मतभेद र तनाव बढिरहेको तथा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव सिर्जना हुँदै गएको परिस्थितिले नेपालमा पर्नसक्ने प्रभावप्रति पनि ध्यान दिनु आवश्यक थियो ।

यस्तो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा पार्टीमा उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि गठित कार्यदलमा काम गर्नुपर्ने थियो । समय र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताको भलाई र नेकपाको दायित्वबारे गम्भीररुपमा सोच्नैपर्ने अवस्थामा हामी थियौं । कार्यदल गठन भए पनि पार्टीमा उत्पन्न समस्याका कारणले नै होला, निर्णयकर्ताबाट यसको नाम र स्पष्ट कार्यादेश समेत उल्लेख गरिएको थिएन । समस्याको समाधान खोज्ने कुरा मात्र गरिएको थियो ।

कार्यदलका संयोजक महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल तथा सदस्यहरु जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, शंकर पोखरेल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र म पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध एवं अन्तःसंघर्षका सन्दर्भमा विभिन्न भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरु थियौं । पहिलो चुनौति यस्ता व्यक्तिहरुका वीच कामकाजी सम्बन्ध र छलफलको प्रक्रियालाई सहज एवं सामान्य कसरी बनाउने भन्ने थियो ।

अतः सबैभन्दा पहिले हामीले कार्यदलको नाम, कार्यक्षेत्र र कार्यावधि आफै तय गर्नुका साथै आचार संहिता बनायौं । कार्यसूची निर्धारण गर्‍यौं । साथै कार्यदल गठनको निर्णयलाई संस्थागत गर्न सचिवालयले अनुमोदन गर्नुपर्ने, आपसमा अविश्वास र अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने तथा पार्टी एकता प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निर्णय, क्रियाकलाप र अभिव्यक्ति नगर्न तथा अध्यक्षद्वयबाट पार्टी एकता र सरकारको प्रभावकारी भूूमिकाका सन्दर्भमा संयुक्त वक्तव्य दिनसमेत हामीले तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझावका रुपमा अगाडि सार्‍यौं । यसले हामीलाई सौहार्द वातावरणमा छलफल गर्न सहज तुल्यायो ।

तर पनि कतिपय विषयमा फरक दृष्टिकोण र अडानहरु विद्यमान थिए । विषयमा प्रवेश गरेर छलफल गर्न थालेपछि हाम्रा आ–आफ्ना सोच र अडानहरु प्रकट पनि भए । गम्भीर किसिमले छलफल र बहस भयो । समस्याको समाधान गर्ने साझा आकांक्षा रहेकाले छलफल र बहसले नकारात्मक मोड लिएन । स्थायी कमिटीको बैठक नै अवरुद्ध भइरहेको समयमा अध्यक्षद्वय र सचिवालयले कार्यदल गठनतर्फ अग्रसर हुनुको आशय नै पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध एवं समस्याको तत्काल कुनै न कुनै समाधान खोज्ने रहेको कार्यदलका सबै सदस्यहरुको अनुभूति थियो । यस्तो अनुभूतिले बेलाबेलामा हुने बहसलाई साझा धारणाको खोजीतर्फ धकेलिरह्यो ।

फलस्वरुप पार्टी गम्भीर र जटिल समस्याको भुमरीमा अल्झिएको स्थितिमा समेत ६ दिनको अपेक्षाकृत अत्यन्त कम समयमा नै कार्यदलले सर्वसम्मतिका साथ प्रतिवेदन तयार गरी पार्टी अध्यक्षद्वयलाई बुझायो । प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दाका बखत समेत अध्यक्षद्वयका अभिव्यक्तिहरुले जटिल र संवेदनशील स्थितिलाई झल्काउँथ्यो ।

निर्णयको औचित्य र प्रभाव

पार्टी आन्तरिक द्वन्द्वको जटिल र कठीन स्थितिमा रहेको समयमा शीर्ष नेताहरु र सचिवालयको कार्यदल गठन गर्ने सहमति नै अन्तरविरोधलाई अरु चर्कनबाट रोक्ने चाहनाको परिणाम थियो । यद्यपि यस्तो चाहना उत्पन्न हुनुका अनेकौं कारणहरु थिए । यसले देशभरि नै कार्यकर्ताहरुको मनस्थितिमा उत्पन्न राजनीतिक तनावलाई केही मत्थर पार्‍यो । कार्यदलप्रति आशा र अपेक्षा जागृत गर्‍यो ।

कार्यदलको प्रतिवेदन सर्वसम्मतरुपमा पेश भएबाट पार्टी पुनः सामान्य प्रक्रियामा आउन सक्ने आशा पार्टीपंक्तिमा पलायो । जारी स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकमा पारित कार्यसूचिलाई प्रतिवेदनमा ध्यान दिइनुका साथै देश, जनता र पार्टीका सामु उपस्थित ज्वलन्त समस्याहरुको तत्काल सम्भव समाधान खोज्ने अधिकतम् प्रयत्न गरियो ।

नेकपामा केही समययता राजनीतिक, सैद्धान्तिक–वैचारिक, संगठनात्मक र पद्दतिगत समस्याहरु उत्पन्न भएका थिए । शीर्ष नेतृत्व तहका साथै पार्टी पंक्तिमा त्यसको गम्भीर असर परेको थियो । पार्टीमा एक किसिमको संकट सिर्जना भई देशको भविष्य नै अनिश्चयतर्फ धकेलिने चिन्ता व्याप्त थियो । यस्तो स्थितिको निराकरणका लागि राजनीतिक, सैद्धान्तिक–वैचारिक, संगठनात्मक र पद्दतिगत विषयहरुमा पार्टीमा गम्भीर बहस र छलफल गरी समस्याको निदान एवं निराकरण गर्नु आवश्यक थियो ।

तर, माथि उल्लेखित परिस्थितिका कारण त्यस्तो गर्नु तत्काल सम्भव थिएन । त्यसो गर्नेतिर लाग्दा समस्या सुल्झिने भन्दा बल्झिने खतरा बढी थियो । साथै त्यति गहिराइ र व्यापक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने कार्यादेश पनि कार्यदललाई थिएन । त्यसकारण पार्टीमा उत्पन्न तीव्र अन्तरविरोधलाई घटाउने, पार्टीलाई विधि र प्रक्रियाको सामान्य अवस्थातर्फ डोर्‍याउने तथा देश र जनताका सामु रहेका तत्काल स्पष्ट र सम्वोधन गर्नुपर्ने विषयमा साझा धारणा बनाउनेतर्फ लाग्नु वस्तुवादी हुन्थ्यो । हामीले त्यस्तै गर्‍यौं ।

साबिक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका वीच एकीकरण हुँदाको समग्र स्थिति र पार्टी एकताको महत्व बोध गर्ने, पार्टीलाई संस्थागत र पद्दतिसम्मत किसिमले सञ्चालन गर्ने कुरामा रहेका कमजोरीलाई औंल्याउदै विधि, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउने विषयमा स्पष्ट मार्ग निर्देशन हुने किसिमले धारणा अगाडि सारियो ।

शीर्ष नेतृत्व तहका साथै पार्टीका विभिन्न तहमा कार्यविभाजनका सन्दर्भमा उठिरहेका कुरा र विद्यमान समस्याहरुको समाधान गर्ने कुरामा जोड दिँदै अध्यक्षद्वयका वीचमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष के।पी। शर्मा ओली सरकारका काममा एवं अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टीको समग्र काममा केन्द्रित हुने सुझाव दिइयो ।

अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकार वीचको काममा समन्वय गर्नुका साथै त्यसलाई संस्थागतरुपमा अघि बढाउने भनियो । पार्टी एकीकरणका कतिपय कामहरु बाँकी रहेकाले ती कामहरुलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न स्पष्ट विचार र मार्ग उल्लेख गरियो । राजनीतिक र संगठनात्मक क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुलाई व्यवस्थितरुपमा अगाडि सारियो ।

यसअन्तर्गत केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजको पुनरावलोकन, प्रदेश र मातहत कमिटीको संख्या निर्धारण, गुटवन्दीपूर्ण क्रियाकलाप बन्द गर्ने र त्यस्ता क्रियाकलापलाई प्रश्रय नदिने, सबै तहका कमिटीहरुको बैठक पार्टी विधानबमोजिम नियमितरुपमा गर्ने, पार्टीलाई जनता र राष्ट्रका सामु रहेका चुनौतीहरुको सामना गर्न केन्द्रित गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टीमा नीतिगत निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, अन्तरविरोधहरुलाई आन्तरिक छलफल र पारस्परिक सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने, जिम्मेवारी प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिने, अनुशासनको कारवाही गर्नुपर्ने र फुकुवा गर्नुपर्ने विषयमा यथाशीघ्र टुंगो लगाउने कुरा उल्लेख गरियो ।

अहिले पनि नेकपामा अस्थायी युद्धविराम भएको हो, विवाद फेरि बल्झिन्छ, पार्टी फुट्छ र नेकपा कमजोर हुन्छ भनी सार्वजनिकरुपमा अभिव्यक्ति दिनेहरु देखिएकै छन् । नेकपामा स्थायी एकता पो हुने हो कि भनी चिन्तित हुनेहरुले विभिन्न किसिमले पार्टी एकताको प्रयासमाथि प्रहार गरेको पाइएकै छ ।

एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई आगामी चैत २५ देखि ३० गतेसम्म पार्टी विधानद्वारा निर्धारित प्रक्रियाअनुरुप सफलताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि असोज महिनाभित्र सदस्यताको अद्यावधिक विवरण तयार गर्दै मंसिर महिनामा नवीकरण, दस्तावेजहरुको तयारी, प्रतिनिधि चयन विधि र कार्यतालिका लगायत समग्र कार्ययोजना तयार गरी असोज १५ देखि १७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाई आवश्यक निर्णय गर्ने स्पष्ट गरियो ।

यद्यपि स्थायी कमिटीको बैठकले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी कात्तिक १५ देखि १७ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका कामका सम्बन्धमा पनि चुनावी घोषणापत्र तथा पार्टी र सरकारका तर्फबाट गरिएका सार्वजनिक प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै पार्टीको मार्ग निर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुने कुरा स्पष्ट गरियो ।

सरकारले गर्नुपर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टीमा छलफल गरी धारणा तय गर्ने, संघ र प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर तथा राजनीतिक नियुक्ति पार्टीमा संस्थागत रुपमा छलफल गरी मापदण्डको आधारमा गर्ने कुरालाई सुस्पष्ट पारियो ।

संविधानको कार्यान्वयन र रक्षा, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनताको संरक्षण एवम् सवलिकरण, स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अनुशरण, भ्रष्टाचारजन्य कार्यको छानबिन एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विभेद र असमानताको अन्त्य, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततामा सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइयो ।

विकास बजेट सबै भौगोलिक क्षेत्र र समुदायको दृष्टिबाट सन्तुलित बनाउने, संविधानसंग बाझिएका कानूनहरु परिवर्तन गर्ने, महाधिवेशन पूर्वसरकारको कामको समीक्षा गर्ने र जनता र राष्ट्रको पक्षमा सरकारले गरेका राम्रा कामहरु जनताको माझमा पुर्‍याउने कुरा उल्लेख गरियो । संसदीय दललाई विधान अनुसार निर्धारित संरचना निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विधेयक र अन्य महत्वपूर्ण विषयमा दलमा छलफल गर्ने, संसद, समिति र सांसदहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउने विषय स्पष्ट पारियो ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिने तथा प्रदेश सभा दलको विधान बनाउने र स्थानीय तहको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि निर्देशिका जारी गर्ने सुझाव दिइयो । भारतीय अतिक्रमणमा परेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका क्षेत्रमा नेपालको हकभोग कायम गर्नका लागि यथाशीघ्र कूटनीतिक पाइला चाल्नेलगायत बुँदागत सुझावहरु दिइयो ।

जनस्वास्थप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै कोरोना विषाणुको संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्रभावकारी सरकारी कामका लागि वुँदागत रुपमा विभिन्न सुझावहरु दिइयो । बाढी, पहिरो र डुवान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट जनधनको रक्षा, उद्धार र राहतको लागि ठोस एवं प्रभावकारी कार्य गर्न, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्रतिवेदनमा जोड दिइयो ।

पार्टीका विभिन्न नेताहरुका नाममा सञ्चालित प्रतिष्ठान र संस्थाहरुको कारणले पनि अन्तरविरोध र गुटवन्दी बढाउने काम भइरहेकाले त्यस्ता संस्थाहरुको बारेमा अध्ययन गरी सुझाव प्रतिवेदन दिन कार्यदलको गठन गर्ने र त्यसको आधारमा पार्टीमा निर्णय नहुँदासम्म उक्त प्रतिष्ठान र संस्थाहरुको नाममा संगठन खोल्ने एवं गतिविधि गर्ने काम बन्द गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरियो ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसीका वीच भएको सम्झौताका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीद्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल गरी निर्णय गर्ने, सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने कुरा उल्लेख गरियो । यो केन्द्रीय कमिटीद्वारा गठित कार्यदलको सुझाव अनुरुप नै छ । यस सम्बन्धमा पार्टीले वैठकबाट अन्तिम टुंगो नलगाउँदासम्म मिलेनियम च्यालेञ्च कम्प्याक्टका कुनैपनि गतिविधिहरु अगाडि नबढाउने पनि स्थायी कमिटीको बैठकमा निर्णय भएको छ ।

नेकपा, स्थायी कमिटीको भदौ २६ गते बसेको बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनमा केही सामान्य थपघट गरी निर्णय गरेको छ । बैठकमा वरिष्ठ नेताहरु लगायत स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले पार्टीलाई सही किसिमले चलाउँदै बलियो बनाउने तथा देश र जनताको लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने कुरामा जोड दिँदै महत्वपूर्ण सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकको निर्णय भदौ २९ गते अपानिको रुपमा जारी भइसकेको छ । यसको इमान्दारी र सक्रियताका साथ कार्यान्वयन गरियो भने पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध न्यून हुँदैजाने छन् र विधानअनुरुप पार्टी स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढ्नेछ र सरकार पनि अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी एवं लोकप्रिय बन्ने दिशातर्फ जानेछ ।अब निर्णय र निर्देशनको कार्यान्वयन गर्दै आगामी दिनमा पार्टी र सरकार दुवैलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउने चुनौती नेकपाको शीर्ष नेतृत्व र सरकारको काँधमा छ ।

कार्यान्वयनको चुनौती

नेकपामा विवाद र अन्तरविरोध चर्किरहेको समयमा पार्टी विभाजनको कामना गर्नेहरु निकै खुशी देखिन्थे र उनीहरु त्यस्तो विभाजनको कामना गरिरहेका थिए । शीर्ष नेतृत्व तहको विवाद र विभाजनमा आफ्नो स्वार्थ साधना गर्न चाहनेहरु फुरुङ्ग देखिन्थे । यसरी फुरुङ्ग हुनेहरुलाई देश, जनता र पार्टीको भविष्यभन्दा आफ्नो निहित स्वार्थको मात्र ध्याउन्न देखिन्थ्यो । तर, नेकपाका आम सदस्य, कार्यकर्ता र कम्युनिष्ट समर्थक जनता अन्योलग्रस्त र चिन्तित देखिन्थे । देश र पार्टीकोे भविष्य के हुने हो भन्ने चासो र चिन्ता पार्टीपंक्तिमा व्याप्त थियो ।

यस्तो स्थितिमा स्थायी कमिटीको निर्णयपछि केही परिवर्तन भएको छ । तर, निर्णयको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, अन्तरविरोधको पुनरावृत्ति हुन्छ कि हुन्न भन्ने चासो र चिन्ता अद्यपि कायम छ । निहीत स्वार्थपूर्ति नहुने देखिएमा विग्रहकारी भूमिका खेल्न अग्रसर हुनेहरु अब छैनन् भन्ने स्थिति छैन । अहिले पनि नेकपामा अस्थायी युद्धविराम भएको हो, विवाद फेरि बल्झिन्छ, पार्टी फुट्छ र नेकपा कमजोर हुन्छ भनी सार्वजनिकरुपमा अभिव्यक्ति दिनेहरु देखिएकै छन् । नेकपामा स्थायी एकता पो हुने हो कि भनी चिन्तित हुनेहरुले विभिन्न किसिमले पार्टी एकताको प्रयासमाथि प्रहार गरेको पाइएकै छ ।

यस्तो स्थितिमा भएका निर्णय, सहमति र तिनको अन्तर्य अनुरुप शीर्ष तहबाट निर्णय एवं व्यवहार हुनसकेन भने कार्यदलको गठनदेखि स्थायी कमिटीको वैठकसम्म भएका निर्णय र सहमतिले सार्थक परिणाम दिन सक्दैनन् । यो पार्टीका सामु, विशेषतः शीर्ष नेतृत्वका सामु उपस्थित चुनौती हो । यसलाई मनन गरेर राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई व्यवस्थित र सफलताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ ।

महाधिवेशनको सफल आयोजनाका लागि कतिपय सैद्धान्तिक–वैचारिक र संगठनात्मक विषयहरुमा व्यवस्थित र पद्दतिसम्मत किसिमले वहस र छलफल चलाउँदै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यस सिलसिलामा राजनीतिक दस्तावेजहरु तयार गर्नुपर्ने छ । पार्टीको केन्द्रीय तहमा उत्पन्न अन्तरविरोध र विवादको कारण प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तर तथा विभिन्न जनसंगठनहरुमा सिर्जित अन्तरविरोध र विवादको समाधान पनि साथसाथै गर्नुुुपर्ने छ । विधान, विधि र पद्दतिलाई बलियो तुल्याउँदै नेतृत्व पंक्ति र विभिन्न पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरुमा पारस्परिक सम्मान र विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी पार्टीपंक्तिलाई एकतावद्धरुपमा घोषित उद्देश्यको प्राप्तितर्फ परिचालित गर्नुपर्ने छ ।

राजनीतिक नियुक्ति लगायत विभिन्न अवसरहरुमा सबैको न्यायपूर्ण पहुँच तथा योग्यता, क्षमता, इमान्दारी, सद्चरित्र, निष्ठा र सक्रियताको आधारमा जिम्मेवारी दिने पार्टीको नीति र निर्णयमा दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्ने छ ।

यी सबै कामहरु नेतृत्वको निस्वार्थ, निष्पक्ष, उदात्त र फराकिलो सोच र व्यवहारले मात्र सफलताका साथ गर्न सकिन्छ । पार्टी पद्दति र सिद्धान्तअनुरुप संस्थागतरुपमा नीति–निर्णय लिने तथा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतालाई सर्वोपरी राख्दै सक्रियताका साथ काम गर्ने मान्यता अनुरुप सवै कामहरु अघि बढ्दा त्यसप्रति सवैको साथ, समर्थन र सहयोग रहन्छ ।

यसको विपरीतका काम कुरा हुने अवस्था भएमा देश र जनताप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्ने भूमिकामा कुनै पनि जिम्मेवार र इमान्दार पार्टी सदस्यले क्रियाशील हुनैपर्ने हुन्छ । देश, जनता र पार्टीको सर्वोपरी हितलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीका निर्णय र सहमतिलाई दृढता र इमान्दारीका साथ कार्यान्वयन गरिएमा चुनौतीहरुको सामना र समस्याहरुको समाधान गर्न सकिनेछ र यसबाट सुखद् परिणाम प्राप्त हुनेछन् ।साभार : अनलाइनखबरबाट

  • पूर्वमन्त्री डा. रावल नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हुन्