Tuesday, 20, October, 2020 info@saipalnews.com

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश कि केन्द्रको ?

काठमाडौं २५ असोज । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टी नेकपाका १८ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि राष्ट्रिय राजनीति नै तरंगित बन्न पुगेको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आइतबार दिनभरजसो दुई समूह मुख्यमन्त्री शाही र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेहरू वीच छलफल चल्यो । तर, दुबै समूह अडानमा टसमस भएनन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश सांसद ठम्मर बिष्ट प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वास जित्नुपर्ने प्रक्रिया शुरू हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अविश्वासको प्रस्ताव आउनुको पृष्ठभूमिबारे धेरै कुरा गरिरहनुपरेन । तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वास जित्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ ।

पूर्वमाओवादीतर्फका सांसद विष्ट, मुख्यमन्त्री शाहीले संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री रहिरहन अब संसदीय दलमा बहुमत जुटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेमध्ये बिष्टसहित तीनजना पूर्वमाओवादी तर्फका छन् भने बाँकी सबै पूर्वएमाले सांसद हुन् । कर्णाली प्रदेशमा माओवादी कोटाबाट शाही मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका हुन् ।

शाहीविरुद्ध माओवादीकै सांसदहरू बिष्ट, पुष्पा घर्तिमगर उपसभामुख  र धर्म रेग्मीले समेत अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यी तीनजना बाहेक बाँकी १५ जना पूर्वएमाले हुन् ।प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने पूर्वएमालेका १५ मध्ये सातजना बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट र बाँकी आठजना पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली निकट छन् । कर्णाली प्रदेशमा नेता नेपाल निकट आठ सांसद रहेकोमा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेनन् । उनी पार्टी प्रदेश कमिटी सह–इन्चार्ज समेत छन् ।

शाहीविरुद्धको असन्तुष्टि मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएबाटै शुरू भएको थियो । एमाले पोलिट्ब्यूरो सदस्य रहेका यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि प्रदेशसभामा झरेका थिए । कँडेललाई अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीको आश्वासनसमेत दिएका थिए । तर, ६ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा भागबण्डा गर्दा कर्णाली प्रदेश माओवादीको भागमा पर्‍यो र शाही मुख्यमन्त्री बने ।

त्यसैबेला जनमतको हिसाब एमाले २० र माओवादी १३ देखाउँदै कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर, त्यसबेला पार्टी केन्द्रको निर्णय भन्दै शाहीले कँडेलको प्रस्ताव सिधैं अस्वीकार गरिदिए । त्यहीँदेखि मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको मोर्चाबन्दी शुरू भयो, कँडेलले नेतृत्व गरे ।

तर, ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कँडेलले आफ्नो चाहनाले मात्रै शाहीको मुख्यमन्त्री पद चलाउन सक्दैनथे । नेकपाले जितेका ३३ मध्ये शाही ९माओवादी पक्ष० सँग १३, कँडेल नेता ओली निकट सँग १२ र प्रकाश ज्वाला माधव नेपाल निकट  सँग आठ मत थियो । शाहीलाई नेता नेपाल निकट ज्वालाहरुले साथ दिँदै आएका थिए ।तर, मुख्यमन्त्रीले हामीलाई समेत पेल्ने र हामीले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न थालेपछि अविश्वासको पक्षमा उभिन बाध्य भयौं’, माधव नेपालनिकट एक प्रदेश नेताले भने ।

ती नेताका भनाइमा, चन्द्रबहादुर शाहीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री शाहीले अस्वीकार गरिदिएका थिए । कँडेलको प्रस्तावमा मन्त्री बनेका खड्गबहादुर खत्री बैंकिङ कसुर मुद्दामा परेपछि यो पद खाली भएको थियो । उनको ठाउँमा चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउँदा प्रदेश सरकारमा सन्तुलन कायम हुने नेपाल निकट नेताहरुको प्रस्ताव थियो ।

मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिँदै आएका एक सांसद भने यो व्यक्तिगत इगोको विषय मात्रै भएको बताउँछन् । ‘सिनियर हुँ भन्ने नेताहरुले जुनियरलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो भन्दैमा इगोको विषय बनाउनुहुँदैन, अहिले गठन भएका प्रदेश सरकारहरु पार्टी एकताका आधारसमेत हुन्’ उनीहरु भन्छन्  ।

माधव नेपालनिकट एकजनालाई मन्त्री बनाउँदा तीन समूह ओली, प्रचण्ड र नेपालका दुईरदुई जना मन्त्री हुने थिए । तर, एक वर्षसम्म पनि मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त मन्त्रालय आफैं चलाए र नयाँ मन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए ।

नेपाल पक्षका नेता भन्छन्, ‘यसपछि भने मुख्यमन्त्री शाही प्रष्ट अल्पमतमा परे । कम्तिमा चन्द्र शाहीलाई मन्त्री मात्रै बनाइदिएका थिए भने अहिलेको अवस्था आउने थिएन । स्रोतका अनुसार, चन्द्रबहादुर शाहीलाई मन्त्री बनाउन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता नेपालले समेत मुख्यमन्त्री शाहीलाई निर्देशन दिएका थिए । गत माघमा सुर्खेत पुगेका प्रचण्ड र नेपालले यसबारे मुख्यमन्त्री शाहीसँग लामै कुरा गरेका थिए ।

तर, कँडेलले लगातार असहयोग गरिरहँदा साथ दिएका प्रदेश सांसदहरुलाई समेत यो प्रकरण पछाडि मुख्यमन्त्री शाहीले बिच्क्याए ।यसपटक भने तीनै समूहका सांसदहरु गरी १८ जनाको हस्ताक्षरसहित कँडेलको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुको मुख्य कारण भने प्रदेश सरकार र संसदीय दल प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकार प्रभावकारी भएन भनेर बहुमत सदस्यले संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ’ उक्त प्रदेशका नेता बिष्णु रिजाल भन्छन् ।मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध यसअघि तीनपटक अविश्वासको प्रस्ताव तयार भएर थन्किएको थियो । त्यसबेला पार्टी केन्द्रका शीर्षनेताहरुले रोकेका थिए । तर, यसपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुले शीर्षनेताहरुमै पनि मुख्यमन्त्री हटाउने सहमति भएको हुन सक्ने

नेताहरू आशंका गर्छन् । तर, कर्णाली प्रदेशको असन्तुष्टि र गतिविधिलाई केन्द्रको सहमतिका रुपमा हेर्न नमिल्ने नेता रिजालको तर्क छ । ‘यो प्रदेशको आन्तरिक मामिला हो, यसमा पार्टी केन्द्रलाई मुछ्न मिल्दैन’ उनी भन्छन् ।

मुख्यमन्त्रीहरु मध्ये सबैभन्दा कान्छा शाही ४३ वर्ष कर्णाली प्रदेशका इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा निकट मान्छिन् । शर्माले नै उनलाई साथ दिँदै आएका छन् । तर, यसपटक भने पूर्वमाओवादीकै सांसदहरु समेत एक ठाउँमा उभिन नसक्दा नेकपाको आन्तरिक विवाद छताछुल्ल हुन पुगेको छ । मुख्यमन्त्रीलाई साथ दिँदै आएका एक सांसद भने यो व्यक्तिगत इगोको विषय मात्रै भएको बताउँछन् । ‘

सिनियर हुँ भन्ने नेताहरुले जुनियरलाई मुख्यमन्त्री बनाइयो भन्दैमा इगोको विषय बनाउनुहुँदैन, अहिले गठन भएका प्रदेश सरकारहरु पार्टी एकताका आधारसमेत हुन्’ उनीहरु भन्छन्  ।सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंग्याएका मुख्यमन्त्री शाहीलाई कहिल्यै आफ्नो पार्टीका सांसदहरुको पूर्ण साथ थिएन । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस कमजोर ६ जना मात्र रहेको कर्णाली प्रदेशमा सत्तापक्षबाटै शाहीको आलोचना मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएको ६ महिनाबाटै शुरु भएको थियो ।

त्यसको गतिलो उदाहरण आफ्नै सांसदहरुको असहयोगका कारण दुई आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन हुनु हो । मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएको वर्ष आर्थिक २०७५र०७६ को बजेट बडो कठिनाइका साथ ल्याएका मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ र २०७७र७८ को बजेट संशोधन गर्न बाध्य भएका थिए ।

आइतबार साँझसम्म देखिएको गतिविधि र निष्कर्ष नियाल्दा प्रदेश तहमा अविश्वास प्रस्तावको विषय सजिलै समाधान हुने देखिन्न । यसले ओली नेतृत्वको संघीय सरकारकै विरुद्ध देखिएको असन्तुष्टि हल गर्ने प्रक्रियामा नेकपाभित्र फेरि शक्ति संघर्ष चर्कने संकेतका रुपमा समेत अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने, शीर्षनेताहरुकै स्वार्थमा बनेका अन्य प्रदेशको विवादसमेत यसले सतहमा ल्याउने विश्लेषकहरुले तर्क गर्न थालेका छन् ।