Saturday, 28, November, 2020 info@saipalnews.com

आइसोलेशन सेन्टरलाई कोभिड अस्पताल बनाइने

काठमाडौं ३ कात्तिक । सरकारले सङ्क्रमणको दर तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका जिल्लामा हाल सञ्चालनमा रहेका आइसोलेशन सेन्टरलाई आवश्यकतानुसार जनरल वार्डको सेवा उपलब्ध हुने गरी  कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री  पार्वत गुरुङले  कोभिड अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण भएका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २०० र काठमाडौंँ उपत्यकामा दुई हजारको सङ्ख्यामा आवश्यक सुविधा र उपकरणसहितका हाइडिपेन्डेन्सी युनिट एचडियुका रूपमा १५ दिनभित्र मन्त्रालयले स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।  सरकारी र सार्वजनिक कोभिड अस्पतालमा उपलब्ध आइसियु र एचडियु नपुग भएमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालमा पनि तिनको व्यवस्था स्वास्थ्य  तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २६ गते बसेको बैठकले कोरोना सङ्क्रमणबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सवै प्रवेशविन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुनसक्ने यात्रुको आवागमन यही कात्तिक ३० गतेसम्म स्थगन गर्ने गरी निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । साथै स्वदेश आउनैपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका प्रवेशविन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत् कायम राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम र  नियन्त्रणका लागि यही कात्तिक १ गतेदेखि  मसान्तसम्म जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिबाट भएको कोरोनाको सङ्क्रमण जोखिमको विश्लेषणका आधारमा २०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्लामा अन्य जिल्लाबाट र त्यस्तो जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा सवारी साधनको आवतजावतलाई नियमन, व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्ने, ५०० भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएका जिल्लामा वा जिल्लाभित्रका कुनै भागमा कुनै सेवा वा कार्यमा रोक लगाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सुम्पने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी कुनै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा बाटामा पर्ने जिल्लामा यातायात वा आवागमन नियमन, व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गरिएको भए त्यस्तो नियमन, व्यवस्थापन वा नियन्त्रण गर्ने जिल्लाले गन्तव्य जिल्लासम्मको आवागमनमा कुनै किसिमको बाधा व्यवधान नगर्ने, कुनै जिल्लामा आवागमन निषेध गर्ने गरी  कुनै व्यवस्था गरिएकामा सम्बन्धित  प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित अनुमति नभई अरू कुनै जिल्लाले त्यस्तो निषेध गरिएका जिल्लामा प्रवेश गर्ने गरी यात्रा अनुमति जारी नगर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ ।