Saturday, 12, June, 2021 info@saipalnews.com

फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको संकेत

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‌बाट आफूले विश्वासको मत पाउन नसके फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संकेत गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूसँग बुधबार भएको छलफलमा ओलीले निर्वाचनमा मिलेर जान प्रस्तावसमेत गरे ।कांग्रेसले विश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट बुधबार ओली सहयोगीहरूका साथ देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । उनले लामो पृष्ठभूमिका साथ आफूले संसद्‌बाट विश्वासको मत नपाए निर्वाचनमा जाने परिस्थिति बन्ने उल्लेख गरेको कांग्रेसका एक नेताले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले केही समयअघि देउवासँग आगामी असोज वा मंसिरभित्र निर्वाचन हुने गरी अघि बढ्ने बताउँदै त्यसका लागि सहयोगको आग्रह गरेका थिए ।

निर्वाचन गराउने ओलीको भनाइमा विश्वस्त बन्दै देउवाले पनि सरकार बनाउनेतिर चासो दिएका थिएनन् । उनको प्राथमिकता यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्नेभन्दा पनि निर्वाचनमा जानेमा छ । ओलीले आफ्नो विकल्पमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्थासमेत नभएको कांग्रेस नेताहरूलाई बताएका छन् । ‘मैले संसद्‍बाट विश्वासको मत पाउन सकिनँ भने निर्वाचनमा जाने परिस्थिति आउन सक्छ । त्यतिबेला मिलेर जाऔं । मिलेर जाँदा पनि फाइदा हुने तपाईंहरूलाई नै हो,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेस सरकारमा आउला र विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ला भन्ने अपेक्षा राखेर बूढानीलकण्ठ पुगेका थिएनन् । बरु, वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आफ्नै पार्टी एमालेका नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षसँग चलिरहेका गोप्य छलफल र संवादबारे जानकारी पाएरै त्यतातिरको कांग्रेसको ध्यान मोड्दै निर्वाचनको पक्षमा जुट्नका लागि सन्देश दिन गएको कांग्रेस नेताहरूको विश्लेषण छ ।

बूढानीलकण्ठ जानुअघि ओलीले बालुवाटारमा आफूनिकटका नेतासँग परामर्श गरेका थिए । छलफलपछि उनी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई लिएर देउवा निवास पुगेका थिए । छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइरालासहित आधा दर्जन नेता सहभागी थिए । दुवै पक्षबीच केहीछिन गर्मागर्मी बहस भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसले सहयोग गर्ने अपेक्षा नराखे पनि औपचारिकताकै लागि सत्ता साझेदारी र विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव भने गरेका थिए । ‘म पनि लोकतन्त्रका लागि लडेको र संघर्ष गरेको व्यक्ति हुँ । संविधान जारी गर्दाका दलहरूबीच एकता र सहकार्य गरेर जाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव हो,’ ओलीको भनाइ थियो । कांग्रेसले त्यस्तो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेको थियो । कांग्रेस नेताहरूले आफू लोकतन्त्रवादी भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइको समेत प्रतिवाद गरेका थिए । व्यवहारमा प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रवादी नदेखिएको उनीहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया, संस्था र मर्यादालाई अनादार गर्दै संविधानविपरीतको बाटोमा एक्लै अघि बढ्न खोजेको भन्दै सत्ता साझेदार र विश्वासको प्रस्तावमा सहयोग गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन, संसद्लाई प्रभावहीन बनाइएको, अदालत, अख्तियारलगायत संवैधानिक आयोगहरूलाई अनादार गरिएको, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सत्ताका लागि असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न भएको जस्ता विषय कांग्रेस नेताहरूले उठाएका थिए । मंगलबार मात्रै सात अध्यादेश जारी गरिएको विषयमा समेत उनीहरूको आपत्ति थियो । कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको काम र विपक्षी दलका रूपमा आफूहरूले विश्वासको प्रस्तावलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताएका थिए ।

हाम्रो प्रतिपक्षको धर्मले पनि तपाईंलाई विश्वासको मत दिने अवस्था छैन । सत्ता सहकार्य गर्ने कुरा पनि छैन,’ उनले भनेका थिए । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मानसम्मान नराखी संविधानको भावनाविपरीत अघि बढेकाले सत्ता साझेदारी र विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नसकिने जवाफ दिएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले आफू पनि लोकतन्त्रवादी नेता भएको र संविधान जारी गर्दाका शक्तिहरू मिलेर जाऔं भन्दै विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न र सत्ता सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभयो । हामीले संवैधानिक निकाय र संस्थाहरूलाई निस्तेज बनाउँदै मनोमानी ढंगले मुलुक चलाउने तपाईंलाई कसरी लोकतन्त्रवादी भन्ने ? जुन भावनाका साथ संविधान बनेको थियो, त्यसविपरीत एक्लै अघि बढ्ने काम तपाईंले गर्नुभएको छ, यसै आधारमा तपाईंलाई सहयोग गर्न सकिँदैन। सत्तारूढ दलभित्रकै फुट र विग्रहका कारण संसद्समेत चल्ने अवस्था नभएको परिस्थिति देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन नभनीकन निर्वाचनमा मिलेर जान प्रस्ताव अघि सारेका थिए । छलफलमा सहभागी कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विषयवस्तु राख्ने क्रममा निर्वाचनतिर जाने परिस्थिति पनि आउन सक्छ भने पनि आफूहरूले वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्रीले राखेको विश्वासको प्रस्ताव र कोरोना महामारीका विषयमा छलफल केन्द्रित गरेको बताए ।

निर्वाचनमा जाने परिस्थिति पनि आउन सक्छ भन्ने भनाइ प्रधानमन्त्रीको थियो । तर हामीले निर्वाचनमा जाने वा वैकल्पिक सरकार बनाउने विषय वैशाख २७ गतेको परिणामपछि मात्रै थाहा हुन्छ भन्यौं, त्यसैले त्यतातिर छलफल भएन,’ उनले भने, ‘सरकारको अहिलेसम्मको व्यवहार र कदमले सहयोग गर्ने स्थिति छैन । विपक्षमा मतदान गर्छौं भन्ने जवाफ हाम्रोबाट भयो ।’ छलफलमा लामो भनाइ प्रधानमन्त्री ओली आफैंले राखेका थिए भने एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ संक्षिप्त बोलेका थिए । कांग्रेसका नेताहरू सबैजसोले भनाइ राखेका थिए ।

महतले कोरोना महामारीका बेला सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र खोप खरिद विवादास्पद बनेको भनाइ राख्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । उनले कूटनीतिक माध्यमबाट छिटोछरितो खोप खरिद गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । कांग्रेसले तत्काल खोप खरिद गरेर ल्याउन, भेन्टिलेटर, आईसीयू बेडको अभावमा कोभिड संक्रमित मर्ने अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।